अनशनको अवमूल्यन नहोस्

चिकित्साशास्त्र शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी सोमबारदेखि फेरी अनशन बसेका छन् । उनी अनशन बसेको यो ११औँ शृंखला हो तर माग भने करिबकरिब उही नै छन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुगोस् भन्ने सेरोफेरोमै उनका माग केन्द्रित छन् । जसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ उसैले चिकित्साशास्त्र पढ्ने अवसर पाउने अवस्थालाई अन्त्य गरी जो ट्यालेन्ट छ उसैले पहिलो अवसर पाउने अवस्था सिर्जनाका लागि उनले एउटा खाका पेस गरेका छन् । यसका लागि हरेक प्रदेशमा १–१ वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, अन्य व्यापार व्यवसायमा जस्तै मुनाफा आर्जन हुनेगरी निजी मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृति दिन नहुने माग उनको छ । स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा व्यापारीहरुको कब्जामा गयो भने सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । उनी अनशन बस्नासाथ जनताले ऐक्यबद्धता जनाउने र देशव्यापी तरंग उत्पन्न हुने गरेको छ । व्यापक दबाबपछि सरकारले संझौता गर्दै अनशन तोडाउने गरेको छ ।

तर, संझौता पालना हुने गरेका छैनन् । अनशन बस्ने, संझौता हुने, संझौता पालना नभएपछि फेरी अनशन बस्ने शृंखला ११ पटकसम्म दोहोरिइसकेको छ । यो अवस्था सधै“ दोहोरिइरहनु न राज्यको हितमा छ न त डा.केसीको हितमा ।  धनीले मात्रै स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउन सक्ने, गरिबले स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाएरै मर्नुपर्ने बिडम्बना मुलुकमा छ । यो बिडम्बना अन्त्य गर्नुपर्नेमा झन् संस्थागत गर्दै लगिएपछि डा. केसी अनशन बसेका हुन् । अनशन भनेको सत्याग्रहीको अन्तिम हतियार हो । अन्तिम हतियारको प्रयोग पटकपटक गरिन्न । अर्थात पटकपटक प्रयोग गरिने हतियारलाई अन्तिम हतियार भनि“दैन । एक हिसाबले डा.केसीले अनशनको अवमूल्यन गरेका छन् । अब पनि उनको अनशन निर्णायक भएन भने चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि एउटा युग नै पर्खनुपर्ने छ । डा. केसीले अघि सारेका माग पूरा गर्न दबाब दि“दै जनता सडकमा उत्रनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

मुलुकको संविधानमा नै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिकअधिकारको सूचीमा राखिएको छ । तर, यतिबेला जुन ढंगले मेडिकल शिक्षा अघि बढिरेहको छ र जुन ढंगले सरकारी अस्पताल धरासायी हु“दै निजी अस्पताल खुलिरहेका छन् त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानले गरेको यो परिकल्पना कहिल्यै पनि साकार हुन्न । यस्ता कुरा कि त संविधानमा लेख्नै हुन्न, लेखिसकेपछि कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । जसले धेरै पैसा तिर्न सक्छ उसैले मेडिकल शिक्षाको अवसर पाउने, मुनाफा आर्जनका लागि व्यापारीहरूलाई अस्पताल खोल्न मार्गप्रसस्त गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूलाई अलपत्र बनाउने अवस्थालाई निरन्तरता दि“दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई संविधानको मौलिक हकमा राख्नु भनेको विष रोपेर अमृत उम्रने परिकल्पना गर्नु जस्तै हो । संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलहरू डा. केसीको अनशनप्रति सचेत हुनु जरुरी छ ।