कर्मचारी समायोजनमा अवरोध

‘सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्ने क्रममा सेना र प्रहरीबाट समायोजन भएकाहरूलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान बनाइएको थियो ।जनतासँग सिधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्न पाउनु कर्मचारीका लागि अवसर हो । तर, कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ केन्द्रीय तह र दोस्रो रोजाइ प्रादेशिक तह देखिएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न जानका लागि स्वतः एक तह बढुवा हुनुपर्ने सर्त कर्मचारीले राखेका छन् ।‘

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर निजामती सेवाका कर्मचारीहरू भने स्थानीयतहमा जान मानिरहेका छैनन् । संविधानले केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको हुन्छ । जनतासँग सिधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्न पाउनु कर्मचारीका लागि अवसर हो । तर, कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ केन्द्रीय तह र दोस्रो रोजाइ प्रादेशिक तह देखिएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न जानका लागि स्वतः एक तह बढुवा हुनुपर्ने सर्त कर्मचारीले राखेका छन् । स्थानीयतहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेसंबन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक यतिबेला संसद्मा विचाराधीन छ । यही मौकामा उपसचिव स्तरभन्दा तलका कर्मचारीहरूले बखेडा निकालेका छन् । राज्यले पठाएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको कर्तव्य हो ।तर, उनीहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

मुलुक संक्रमणमा रहेका बेला विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो दुनो सोझ्याउने परम्परा नेपालका सन्दर्भमा नयाँ होइन । जनआन्दोलन ०४६ सम्पन्न हुुनासाथ निजामती सेवाका कर्मचारीहरू आफ्नो तलब सुविधा वृद्धिलगायत विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला सरकारलाई घुँडा टेकाएरै कर्मचारीहरूले लाभ लिएका हुन् । त्यसपछि पनि जबजब मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ तबतब विभिन्न माग राख्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रने गरेकै थिए । निजामती कर्मचारी मात्रै होइन फलामे अनुशासनमा बाँधिएको सुरक्षा निकायबाट समेत मौका पर्दा विभिन्न सर्त राख्ने काम भएकै थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या करिब दोब्बर वृद्धि गरिएको थियो भने सेना र नेपाल प्रहरीको जनशक्तिलाई समायोजन गरी सशस्त्र प्रहरी बल नाम गरेको अर्को सुरक्षा निकायसमेत गठन गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्ने क्रममा सेना र प्रहरीबाट समायोजन भएकाहरूलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान बनाइएको थियो । यसैगरी संसद् सेवा गठन गरिँदा पनि सर्त राखिएको थियो । संसद्मै बसेर काम गर्न इच्छुक कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने गरी ऐन बनाइएको थियो । जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि निजामती कार्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रेरै शैक्षिक योग्यता नभए पनि १५ वर्ष एउटै पदमा काम गरिसकेपछि स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । कर्मचारीहरूको यो सर्तका अगाडि घुँडा टेक्न सरकार पनि बाध्य भएको थियो । यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक सदनमा छलफल भइरहँदा कर्मचारीहरूले बल्छी थाप्नुको कारण पनि विगतका तिनै नजीरहरू हुन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा गए पनि कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट गाउँ जान किन अटेर गरे त ? यतिबेलाको यक्ष प्रश्न भनेको यही हो ।

जनता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्मचारहिरू स्थानीयतहमा जान नमानी रहेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने प्रावधानकै कारण कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो । विगतमा जसरी कर्मचारीहरूले जनतालाई दुःख दिने गरेका थिए त्यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीयतहको अधिकारबाट देश र जनताले लाभ लिनसक्ने अवस्था रहन्न । यो मामिलामा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेको र यो कुरा राजनीतिक तहले नबुझेको गुनासो तल्लो तहका कर्मचारीहरूको छ । विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारी संघ संगठनसँग राय सल्लाह नलिइएका कारण पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । जसका लागि कानुन तर्जुमा गरिँदै छ उनीहरूसँग पनि सल्लाह लिनुपथ्र्यो । उनीहरूले के के कुरामा विमति राखे ?

त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै लगेको भए को सही हो को गलत हो ? जनताले पनि बुझ्न पाउने थिए । अँधेरो कोठामा बसेर विधेयक तर्जुमा गर्ने अपारदर्शी परम्परागत शैलीले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो । संसद्मा दर्ता भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक निजामती कर्मचारी विरोधी भएको भन्दै ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसद् गुहारेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू सांसदहरूलाई भेटेर आफूहरूमाथि मुख्यसचिव र सचिवले अन्याय गरेको भन्दै लबिङ गरिहेका छन् । राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन भए भनेर सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । १ वर्षअघि ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर आधिकारिक युनियनको चुनाव भएको छ । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाहरू र हकअधिकार तथा कर्तव्यका कुरा एकद्वार प्रणालीबाट होस् भनेर हो । तर, ऐन कानुन बनाउन छलफल गर्नुपर्ने बेलामा आधिकारिक टे«ड युनियनलाई सहभागी गराइएको भए यो विवाद आउने नै थिएन ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको अस्थित्व नै स्वीकार नगर्ने जुन अहंकारी व्यवहार माथिल्लो तहबाट भएकै हो । यो मामिलामा आधिकारिक ट्रेड युनियनले मुलतः ४ वटा बुँदा अघि सारेको छ । ‘पहिलो हो– कर्मचारीको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरिष्ठ कर्मचारीले रोज्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले केही हाकिमको तजबिजी अधिकार बनाइएको छ । दोस्रो हो – कर्मचारीको समायोजन गर्दा नागरिकतालाई मात्र नभई उसको स्थायी बसोबास गरिरहेको आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा पदस्थापन गर्नुपर्छ । किनकि, हिजो भोजपुरमा नागरिकता बनाएको व्यक्ति अहिले बिराटनगर वा झापामा बसोबास गरिरहेको हुन सक्छ । तेस्रो हो–अहिलेको विधेयकमा एक वर्ष नयाँ भर्ना र बढुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो हाम्रा लागि र आम बेरोजगार युवाका लागि अस्वीकार्य छ । र चौथो हो– हामीले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ भनेका हौँ, स्वतः बढुवा मागेको होइन । शैक्षिक योग्यतालगायत सबै विषय हेरेर योग्यतम कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।’यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू स्वतः एक तह बढुवा हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीहरूले त्यो अवसर नपाउने अवस्था छ । उदाहरणका लागि अब ७ प्रदेशमा ७–७ मन्त्रालयको हिसाबले ४९ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । ७ जना मुख्यसचिव हुन्छन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा संसद्को महासचिव र सचिवजस्तै विशिष्ठ श्रेणीका पद हुन्छन् । अहिले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र कमाउ अड्डामा ढलिमली गरिरहेका मुख्यसचिव र सचिवहरू प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव र सचिव भएर जाने कुरा आउँदैन । सहसचिवहरूलाई नै बढुवा गरेर त्यहाँ पठाइने हो ।

एक तह बढुवाको त्यो अवसर आफूहरूलाई पनि प्राप्त होस् भनेर खरीदार सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन खोज्नुलाई अन्यथा अर्थमा लिन पनि मिल्दैन । सहसचिवहरू चाहिँ बढुवा भएर जाने, अनि निरीह कर्मचारीलाई लौरो लगाएर लखेट्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उपसचिवदेखि तलका कर्मचारीहरूले बनाइरहेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले कसरी हालीमुहाली गर्छन् ? भन्ने एउटा उदाहरण मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले हालै प्रमाणित गरेका पनि छन् । आफ्नो मुख्यसचिव पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा राखेर डलरको लोभमा एडिबीको जागिर खान उनी विदेश प्रस्थान गरेका छन् । जबकी उक्त पद सहसचिव स्तरका कर्मचारी जाने पद हो ।

आर्थिक लाभ हुन्छ भने जस्तोसुकै तल गिर्न पनि मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी संगठनको जनशक्ति तयार रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो भन्दा के होला र ? वास्तवमा निजामती कर्मचारीको त मुख्यसचिव सबैभन्दा ठूलो अभिभावक हो । यतिसम्म अनैतिक काम मुख्यसचिवले गर्छन् भने मातहतका कर्मचारीबाट राज्यले के अपेक्षा गर्ने ?