आयोगको निरंकुश शैली !

निर्वाचन आयोगले १ साउनदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । आगामी प्रदशेससभा तथा संघीय संसद्का लागि मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकालाई १५ दिनभित्र आफ्नो नाम दर्ता गराउन आयोगले उर्दी जारी गरेको छ । १५ साउनसम्ममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर छुटेका मतदाताले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा लेखाउन सक्नेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भनेको एउटा जिल्लाको एक ठाउँ अर्थात अधिकांश सदरमुकाममा रहेका छन् । यो वर्षाको मौसममा सबै जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुग्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरा आयोगले हेक्का राखेको देखिएन । आयोग आफैँले जानेर नागरिकलाई सहजतापूर्वक नाम लेखाउने वातावरण बनाउनुको सट्टा संपूर्ण राजनीतिक दलले आग्रह गर्दा पनि टसका मस भएको देखिँदैन । सबैको आग्रहलाई लत्याउँदै आयोग आफ्नै सुरमा आइतबारदेखि मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ ।
मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम राज्यको दायित्व हो । यसमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आह्वान गर्न सक्छ । उर्दी जारी गर्न सक्दैन । निर्वाचन आयोग पनि राज्यको एक अंग हो । उसको प्राथमिक दायित्व वा कर्तव्य भनेकै संविधानद्वारा निर्दिष्ट आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यसका लागि उप्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि आयोगको दायित्वभित्रै पर्दछ । निर्वाचन आयोगको अहिलेको कार्यशैली कर्मकाण्डी र निरंकुश प्रवृत्तिको छ । वर्षाको मौसममा सरदमुकाम पुग्न त परको कुरा कतिपय जिल्लामा आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तोमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनकै निमित्त जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नै पर्ने वाध्यता लाद्नु अमानवीय पनि हुन्छ । संविधानअनुसार मतदाता हुन योग्य नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु राज्यको दायित्व हो । यो कार्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई संविधानले जिम्मेवारी ताकेको हो । बढीभन्दा बढी नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन उप्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको आयोग आफै ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ भने यो मनोमानीको पराकाष्ठा हो ।
आफ्ना लागि आफैँद्वारा शासित हुन पाउने नागरिकको अधिकार हो र लोकतन्त्रको मुल मर्म पनि यही हो । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले नागरिक अधिकारको उल्लंघन गरेको मात्र होइन लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । यस्ता कार्यले नेपालको लोकतन्त्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई शंका गर्ने स्थान दिन्छ । जानाजान नागरिकलाई मतदानबाट वञ्चित गराउन खोज्नु नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्वन्धी महासन्धिको उल्लंघन पनि हुन्छ । समग्रमा यसले निर्वाचन आयोगको भन्दा पनि राष्ट्रकै साख गिराउने भएकाले सबैको सचेतताको जरुरी छ । अहिले पनि समय नसकिएकाले सकेसम्म वडास्तरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आशा गरौं आयोगले ढिलै गरेर पनि बुद्धिमत्ता देखाउनेछ ।