नेपालमा ऊर्जा व्यापारको भविश्य र रणनीति

अहिले नेपाल सामरिक भूमण्डलीकरण, संरक्षित (वफर) राष्ट्रको कारणले विश्वको चासो र चिन्ता बढेको छ । यसको अर्थ, अवसर र चुनौती पनि हो । विशेष गरी भारत र चीनको रणनीतिक साझेदारीबाट नेपालले फाइदा र जस लिन कुटनीतिक प्रयास राख्नु स्वभाविकै हुन जान्छ । सामरिक सुरक्षा र चासो भनेको नेपाल, भारत र चीनको ऊर्जा संजाल केन्द्रको भूमिका निभाउने राष्ट्रको पंक्तिमा पर्नु हो । प्राकृतिक स्रोत साधन मध्येको जलस्रोत अधिकतम दिगो उपयोगमाथि यस्ता रणनीतिक अख्तियार हुने गर्छ । अब भारत र चीनको सम्बन्धलाई सन्तुलित र समदुरीको आधारमा ऊर्जा रणनीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेको ऊर्जा संकट टार्ने र समृद्ध नेपालको नारा हरेक दलीय होडबाजी चल्ने गरेका छन् भने भारत र चीनले लगानीको नाउँमा नदी ओगट्ने जस्तै भइरहेको छ । अपेक्षाकृत उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन ।अमेरिकालगायत कोरिया, जापान, युरोपियन मुलुकहरूबाट थप लगानी बढ्न सकेन । नेपाल अहिले ऊर्जा संकटग्रस्त राष्ट्रको सूचीमा परेको छ । यो नै नेपाल सरकार र योजनाकारको अदूरदर्शीय हेलचेक्य्राईंले गर्दा पूर्वाधार विकासको वाधक र व्यापार घाटा चुलिरहेको छ । नेपाल समृद्ध बन्न नसक्नु प्रमुख कारण नै ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासको अभाव हो । के कारणले नेपाल समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा मेरो मानसपटलमा विगत २० वर्षको अवधिमा मैले अनुभव गरेका अभियानले नै नेपालमा ऊर्जा क्रान्तिबाट नै ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिमा दबाब पर्नुपर्छ भन्ने हो । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोगको आधारमा भन्नुपर्दा सरकारी तवरबाट जलविद्युत्का प्रयास नभएका होइनन् ।

यति मात्र हो, पञ्चायती कालमा नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेश थिएन । ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० जारी भयो । यही ऐनमा टेकेर निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । यही ऐनलाई टेकेर निजी क्षेत्रले अर्बाैं लगानीको जोखिम मोलेर अवसर लिन खोजिरहेका छन् । नेपाल जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो धनी राष्ट्र भनिए पनि उपयोगको हिसाबले विश्वको गरिब राष्ट्रको तल्लो सूचीमा परेको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १ सय १० युनिट प्रतिघन्टा छ भने, आइसल्यान्डलगायत युरोपियन मुलुकमा सरदर ४३ हजार युनिट प्रतिघन्टा बिजुली खपत भएका छन् । नेपालको हालको जनसंख्यालाई प्रतिव्यक्ति खपत १५ हजार युनिट विश्वको उच्चतम खपतको एक तिहाई मात्र पु¥याउन पनि ६५ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक पर्छ, जुन आर्थिक रूपमा सम्भाव्यभन्दा बढी हो ।

नेपालमा बिजुलीको बजार छैन, भारत निकासी गर्नु नै नेपालको आर्थिक सम्भाव्यता भनिएको ४३ हजार मेगावाटको सदुपयोग नेपालमा नै खपत बढाउनु हो । सरकारी निकायको एकाधिकारी संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निजी क्षेत्रको विद्युत् ऊर्जाको खरिद बिक्री गर्न अस्थिर निर्णय गरेर मौजुदा विद्युत् खपत गर्ने बजार नभएको प्रक्षेपण गरिरहेको छ भने २० वर्ष भित्रमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विभिन्न दलहरूले घोषणा गरिरहेका छन् । काठमाडौं सहरलगायत अन्य प्रमुख सहरहरूमा खाना पकाउने ग्यासलाई मात्र विस्थापित गर्ने हो भने पनि लगभग ११ सय मेगावाट बिजुली थप आवश्यक पर्छ । डिजेल जेनेरेटरलगायत अन्य वैकल्पिक उपकरणलाई विस्थापित गर्ने हो भने १५ सय मेगावाट आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधारलगायत यातायात, रोपवे, रेलवे, इलेक्ट्रिक यातायात, उद्योगमा तयारी अवस्थामा रहन पनि ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । यसै आधारमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएको वृद्धिदरमा मात्र प्रक्षेपण गरेमा अब १० वर्षपछि नेपालको उच्चतम माग १० हजार मेगावाट भन्दा बढी हुन आउँछ । बिजुली खपत हुने उद्योग स्थापना भएमा जगेडा विद्युत् उत्पादनमा आजदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभाव, त्रुटिपूर्ण विद्यमान नीति तथा कार्यविधिले निरन्तरता पाएमा आगामी पुस्ताहरूले ऊर्जा संकट भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि ऊर्जा खपत गर्ने बजार नेपाल भित्रै रोज्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि जहाँ औद्योगिक विकास गर्नका लागि प्राकृतिक श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगको माध्यम भनेको नयाँ ऊर्जा बजार हो । असन्तुलित व्यापार घाटा विस्थापित गर्न सन्तुलिन ऊर्जा उत्पादनको रणनीति र कूटनीतिको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भयो नै भने पनि प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर जाने सम्भावनालाई उच्च भोल्टेजको आन्तरिक प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई उपेक्षा गरिनु हुन्न र औद्योगिक बजारका लागि क्याप्टिक पावरको नीति तुरुन्त लागू गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा दिनुपर्दछ । देशमा विद्युत् विकासको बजार विस्तार कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ऊर्जा सुरक्षा नीति लागू गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व नेपाल लगानी बोर्ड र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन जान्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामुलक संस्था नभएकोले सेवामुलक सम्झी नाफा र घाटाको व्यापारिक आँकलन गर्ने होइन । किनकि, प्राधिकरणको नोक्सान सरकारले अपलेखन गरिरहेको छ ।

वर्तमान ऊर्जा संकट समाधानको लागि सोलार र वायु ऊर्जाको अभियान
नेपाल स्वच्छ ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि पनि सम्भावनायुक्त देश मध्येमा पर्दछ । जलविद्युत्, सोलार र वायु ऊर्जाका लागि मिश्रित ऊर्जा विकास प्रणाली लागू गर्ने विषयमा भरपर्दो सूचना र तथ्यांकको अभावले गर्दा सोलार र वायु ऊर्जाको विकास हुन सकेको छैन । वर्षभरी सरदर ९ महिना घाम लाग्ने हुँदा र जग्गा प्राप्ती समस्या ऊर्जाको दररेट र प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा आप्mनै सबस्टेसन नभएको कारणले गर्दा आशातित सोलार ऊर्जामा हामफाल्न सकेको छैन । अर्कोतर्पm लागत मूल्यको आधारमा ९ रुपैयाँ ६१ पैसा प्रतियुनिट दररेटले प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । गुणस्तरीय सोलार प्रविधिको लागि ९ रुपैयाँ ६५ पैसा पर्याप्त होइन । गुणस्तरीय सोलार प्रविधि जडान गर्न न्यूनतम १६ रुपैयाँ प्रति युनिट दर आवश्यक पर्छ ।

अग्ला डाँडामा वायु ऊर्जा र सोलारको सम्भावना प्रचुर छ भने, सम्म होचा ठाउँमा सोलारको धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसमा ९ रुपैयाँ ६१ पैसा सरकारले खरिद गर्ने र बाँकी ६ रुपैयाँ ३९ पैसा सरकारी अनुदान, जलवायु कोष वा कार्बन फन्डबाट समायोजन हुने गरी ऊर्जा दर रेट बढाउनु पर्दछ । सोलार र वायु ऊर्जाका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन भोल्टेजको डेडिकेटेड लाइनबाट वितरण हुने गरी थप अध्ययन हुन जरुरी छ । प्राधिकरणको प्रसारण लाइनबाट समाहित गर्दा फिडर फल्टेड र भोल्टेज फ्लक्चुएसन हुन जान्छ । यसका लागि सम्पूर्ण संरचना नै फरक ढंगबाट मिश्रित ऊर्जा प्रणाली विकास गर्न थप अध्ययन हुन जरुरी छ । तापनि, जलविद्युत् तथा मिश्रित ऊर्जाको व्यापार विस्तारको भविष्य भने नेपालमा उज्ज्वल रहेको छ । यसका लागि त्याग, साहस र हस्तक्षेप आवश्यक पर्न जान्छ ।

(लेखक जलविद्युत् तथा ऊर्जा अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)