देशलाई अस्थिरतातर्फ नलैजाऊ !

संविधान जारी भएलगत्तै संशोधनका लागि मधेसी मोर्चाको मागमा सरकार लचिलो भएपछि राज्य नराम्ररी अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा भएपछि मात्र संशोधनको चरणमा प्रवेश गरेको भए त्यो सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया मात्र हुने थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी नहु“दा अहिले मुलुक संक्रमणबाट मुक्त नै नहुने जोखिममा परेको छ । कथित शीर्ष नेताहरूमा रहेको राजनीतिक सहमतिलाई विधि र नैतिकताभन्दा ठूलो मान्ने र पीडाको क्षतिपूर्ति पैसाले हुन्छ भन्ने ठान्ने प्रवृत्तिले देशलाई थिलथिलो बनाएको छ । तर, अझै पनि नेताहरू तत्कालको अप्ठेरो टार्न देश र जनतामाथि जस्तोसुकै बोझ थप्न उद्यत् देखिन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या बढाउने वा ७ माघभित्रै सबै तहको चुनाव गर्नुको साटो पदावधि थप गर्ने प्रयास गैरजिम्मेवार तथा अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको आत्मघाती मूर्खता हो ।
एकातिर संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको संविधान संशोधन प्रस्ताव बेवारिसे हुन लागेको छ । समाचारअनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू भने कसैले माग नै नगरेको र देशको हितमा पनि नहुने सांसद संख्या बढाउने प्रस्ताव अगाडि सार्दै छन् । प्रचलित संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण हु“दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित १ सय ६५ जना र समानुपातिकबाट १ सय १० जना सदस्य हुन्छन् । यसैगरी राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार प्रदेशसभाका सदस्य संख्या कायम हु“दा सातवटा प्रदेशसभामा पा“च सय ५० जना गरी कुल संख्या ८ सय ४४ पुग्नेछ । तर, अहिले चर्चा गरिएअनुसार हालको २ सय ४० वटै संसदीय क्षेत्र कायम गर्ने हो भने समानुपातिक सदस्यसमेत गर्दा प्रतिनिधिसभा नै ३ सय सदस्यीय हुनेछ । त्यसमा राष्ट्रियसभा र संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार सातवटा प्रदेशसभाका सदस्यको संख्या ८ सयसमेत गरी १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।
तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कम्तीमा एउटा चक्र पूरा भएपछि संशोधनको प्रयास गरिएमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनेछैन । यसैले कसैले नचाहेको र देशको भलो पनि नहुने मुद्दामा संशोधनको चर्चा चलाएर सरकारले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने काम गरेको छ । अहिले संसद्को सदस्य संख्या थप गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्नु नदुःखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने भनेजस्तो हुन्छ । यस्ता कुराको सर्वत्र विरोध हुनुपर्दछ । संसद्को अवधि लम्ब्याउने वा सांसदको संख्या बढाउने प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पनि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने निश्चित छ, यसमा उनी सचेत हुनु नै बुद्धिमानी ठहर्नेछ ।