कानुन निर्माणमा विलम्ब

पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएस“गै कार्यपालिका गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ । निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र जिसस गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि स्पष्ट कानुनको अभावमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लामा जिसस बन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन कानुन नबन्दा कतिपय काम आदेशको भरमा चलेका छन् भने वडास्तरमा हुनुपर्ने जति काम हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचित गाउ“ तथा नगर व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका गठन गरेर काम अघि बढाउ“दै छन् । सरकारले केन्द्रबाट बजेट अनुदान पनि तोकिसकेको छ ।
अब चा“डै स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत र केन्द्रीय अनुदानसमेत जोडेर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आगामी वर्षदेखि हरेक असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक निर्वाचनका कारण केही ढिला हुनसक्छ । यद्यपि, अहिले चुनाव भइसकेका स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । स्थानीय तहले धेरै काम अघि बढाइसकेका छन् यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रष्ट कानुन बन्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहले तीन वटा कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ । संविधानबमोजिम बन्ने संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्वयं स्थानीय तहले बनाउने स्थानीय कानुनअनुसार स्थानीय सरकार चल्नुपर्नेछ । स्थानीय कानुन बनाउनका लागि पनि प्रदेश कानुन चाहिन्छ ।
संविधानमा धेरै विषयमा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भनिएको छ । प्रदेश कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सभा गठन भइनसकेको र प्रदेश कानुन नबन्दासम्म स्थानीय कानुन बनाउन नसकिने भएकाले अहिले संघीय कानुनद्वारा नै स्थानीय तह सञ्चालन हुने पक्का छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । दलहरूले चाहेमा द्रुतमार्गबाट चा“डै यस्तो कानुन बनाउन सकिनेछ । त्यसका लागि सरकारले तत्काल विधेयक अघि बढाउन आवश्यक छ । अर्कोतिर प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि कानुन आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज अन्तिममा प्रदेशसभा चुनाव गर्ने बताइरहेको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन कानुन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन आवश्यक छ ।