बाढीपीडितको व्यवस्थापन गर

मनसुनी वर्षा सक्रियसँगै मुलुकभर बाढीपहिरोको समस्या सुरु भएको छ । बाढीपहिरोबाट आइतबारसम्ममा ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बाढीपहिरोको समस्या हाम्राका लागि वर्षैपिच्छेको स्थायी समस्याजस्तै भइसकेको छ । बाढीपहिरोबाट अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यसवर्षको मनसुनी याममा सप्तरीको पिलाठीलगायत विभिन्न स्थानमा आएको बाढीले दुई सय ३० घर बगाएको, एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घर डुबाएको र हजारौँलाई उठीबास बनाएको छ । बाढीको पानीले डुबाउने घर सामान्यतः विपन्न र निम्नमध्यम वर्गीय किसानहरूको हुन्छ । यसैले तिनको घरमा बाढी पसेपछि खाद्यान्न, लुगाफाटा पनि बगाएको वा भिजाएर काम नलाग्ने भएको गुनासो सुनिन थालेको छ । उनीहरू अहिले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । वर्षाको सुरुमै यस्तो प्रकोप सहनुपरेका बाढीपीडितको सहयोगका लागि उचित व्यवस्था गर्न नसके थप सास्ती भोग्नुपर्नेछ ।
बाढी भल पसेको ठाउँमा खानेपानीको अभाव हुन्छ । यस्तै, लुगा र पकाउने भाँडाकुँडा पनि बाढीले बगाएको वा हिलोमा डुबेर कामै नलाग्ने भएको हुनसक्छ । काख र कोखमा भएका बच्चा र तिनका आमाको अवस्था अरूको भन्दा बढी दयनीय र कमजोर भएको हुन्छ । सरकारले राहतको नाममा चिउरा वा भुजा बाँडेका भरमा आकस्मिक सहायताको जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु मानवीय संकटको गहिराइ नबुझ्नु हो । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले बाढी पीडितहरूलाई न्यूनतम गुजारा चल्ने गरी खाने र बस्ने, औषधोपचार तथा बालबालिकाको पढाइमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सप्तरीका बाढीपीडितप्रति पहाडमा पनि संवेदनशीलता देखिनुपर्छ । भूकम्पका बेला तराईवासीले गरेजस्तै सहायता जनस्तरबाट पनि जुटाइनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका भए सायद अरूले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । प्रदेश नम्बर २ मा त स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको छैन । काठमाडौंको सरकार स्थानीय प्रशासनको भरमा पर्छ । स्थानीय प्रशासकहरू औपचारिकता पूरा गरेपछि काम सकिएको ठान्छन् । यस्तै बेलामा अपेक्षित सहायता र वास्ता गर्ने नगरेकाले नै जनता राज्यसँग नजिकिन नसकेका हुन् । खोला फेरि गाउँ र जमिनमा नपसोस् भनेर आवश्यक उपाय तत्काल गर्न सके बाढीपीडितलगायतले रोजगारी पनि पाउनेछन् । प्राकृतिक प्रकोपपछिको आकस्मिक सहायतालाई हेर्ने प्रशासनको दृष्टिकोणमा मानवीय पक्षको अभाव छ । नेपाल रेडक्रसलगायत संस्थालाई समेत परिचालन गरी राज्यले मानवीय संवेदनशीलता देखाओस् । सीमाको सुरक्षामा ज्यान दिने तिलाठीका बासिन्दाको देशभक्तिको गुन राज्यले सम्झने बेला पनि हो । साथै, भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपमा बनाएर सडक र तटबन्धले आगामी दिनमा थुप्रै नेपाली भूभाग र बस्ती डुबानमा पार्न सक्छ । भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउनु आवश्यक त छँदै छ त्यस्ता ठाउँमा आवश्यक मानवीय सहयोगका लागि पनि तत्पर रहनुपर्छ । अनि मात्र नागरिकका लागि राज्य हुनुको अर्थ हुन्छ । यसका अतिरिक्त नदी कटान र पहिरो रोकथाम गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कारगर रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।