आउनुहोस्, ट्रेड युनियनलाई कुरीकुरी गरौँ !

झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपालमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक र संस्थानका कर्मचारीहरू दलको राजनीति गर्न नियुक्ति भएका हुन् । राष्ट्रसेवकको बिल्ला भिरेर नियमित कर्तव्य गर्नुको साटो अमुकअमुक दलको सेवक या कालो बजारियाहरूको सेवक हुनु यिनीहरूको गोप्य धर्म हो । सरकारी कार्यालयमा हाइकाढेर बस्नु, नेताको चाप्लुसी गर्नु र आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन मरिमेट्नु यिनीहरूका सपना र यथार्थता हुन् । पहुँच भएकाहरू कार्यालयमा आउँदा यिनीहरू (अधिकांश)ज्यू हजुर गर्छन्, भने धुले मैलेहरूलाई टेढो आँखाले पनि हेर्न भ्याउँदैनन् र सर्वसाधारणलाई कार्यालयका एकदेखि अर्को कुनामा दगु¥याउनु सरकारी कार्यालयको विशेषता हो, जहाँ यिनै कर्मचारीहरू काम गर्छन् । अझ नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन त यिनीहरूको माथिल्लो निकायमा धम्क्याउने र चाप्लुसी गर्नेहरूको संगठित झुन्ड हो ।

दलै पिच्छेका ट्रेड युनियनहरू आफ्नो माउ पार्टीका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने र मौकामा चौका हान्न तम्तयार देखिएका हुन्छन् । सरकारी ट्रेड युनियनसमेत ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तै हो । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर नियुक्त भएका कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र जनताको सम्बन्ध देख्नुभएकै छ होला ! युवराजहरू जस्तो सम्मान त यिनीहरूलाई नै चाहिन्छ, सामान्य कामलाई पनि झन्झटिलो बनाउने, एउटै कागज दशतिर दौडाउने र जसरी पनि कालो धन कुम्ल्याउने उद्देश्यमा आफ्ना कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् यिनीहरू । त्यसैगरी कागज मिलाएर खाने, कागज बिगारेर खाने, रकमान्तर गरेर खाने, लुकाएर खाने, फकाएर खाने, थर्काएर खाने र भाग लगाएर खाने यिनीहरूका मुख्य काम हुन् ।

हुन त नेपालको प्रशासन संयन्त्र नै वैज्ञानिक छैन । वैज्ञानिक नभएकै कारण एउटा सामान्य काम पियन हुँदै हाकिमसम्म पुग्दा प्रशस्तै सास्ती र समयको खर्च हुने त छँदै छ, यसले नचाहिँदो कर्मचारीको भार जनतालाई नै परेको छ । बर्सेनि वृद्धि हुने प्रशासनिक खर्चले यसलाई इंगित गरेकै छ ।स्थायी सरकारकोरूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक गन्ध आइदिँदा लाभको काममा मात्र यिनीहरूको पर्याप्त ध्यान पुगेको कुरा दिउँसोको घामजस्तै छर्लंग छ । कुनै न कुनै कसुर गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको खबर कर्मचारीतन्त्रकै बारेमा आइरहनु अनि जनताको काम निष्पक्षरूपले नहुनु र त्यसका विपरीत ट्रेड युनियन खोलेर गलत कामलाई नै प्रश्रय दिनु राम्रो हुनै सक्दैन ।कर्मचारीहरूले गोप्यरूपमा आफ्नो आस्थाको राजनैतिक पार्टीमा मतदान गर्न पाउने अधिकार एउटा पाटो हो तर दलको चाकरी गरी मोलाहिजा गर्न र राज्यको ढुकुटी रित्याउन थप उत्प्रेरकको काम गर्ने ट्रेड युनियनहरू खारेज हुनै पर्छ ।

अहिले पनि पहुँच नभएका कर्मचारीहरू पीडामै छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अब्बल अंक पाएकालाईभन्दा केन्द्रसम्म चुरीफुरी भएकालाई सरुवा बढुवामा समावेश गराइन्छ । भ्रष्टाचार नगर्ने (ठाउँ नमिलेर नगरेका, नपाएका र स्वच्छ छविका) कर्मचारीको अवस्था दयनीय छ, भने दूधालु अड्डाका खरिदार सुब्बासमेतको महिनाको अतिरिक्त आम्दानी लाखौँ रुपैयाँ हुन्छ । नपत्याए भन्सार, मालपोत र यातायातका कर्मचारी हेर्नुस् । कर्मचारीतन्त्र आफैँमा स्थायी सरकार हो । तर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएर सरकारकै ट्रेड युनियन बनाउने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र कतै छैन । विश्व मजदुरको मात्र ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रोत्साहित गरेको बेला नेपालमा कहीँ नभएको सरकारी कर्मचारीले आफैँ धामी आफैँ बोक्सीको दोहोरो भूमिका खेल्नु लज्जाजनक हो । यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । आफैँ सरकारी निकाय ‘कर्मचारीतन्त्र’ सामूहिक सौदाबाजी र अधिकारमा किन राखिरहनुपर्ने हो ? के नेपालका कर्मचारीको अवस्था मजदुरको जस्तै छ त ?

निजामति सेवा नियमावली २०४८ को दफा ५३ मा नाटकीय रूपमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिइएपछि यसले कर्मचारीको हितको सट्टा शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्दै सरुवा बढुवासमेतमा आफ्नो पहुँच राख्न नियमावलीमा समेत अधिकार छुट्याएर जग हँसाउने काम पनि गरेको छ । हुँदाहुँदा न्याय सेवामासमेत दलीय ट्रेड युनियनले त न्यायकै खिल्ली उडाएको छ । भर्खरै सम्पन्न ट्रेड युनियनको चुनावमा एमाले समर्थित कर्मचारीले बहुमत हासिल गरे । यसो गर्दा एमालेका मित्रहरू खुसीले उफ्रिरहेका होलान् । भोलि अरू कुनै पार्टीले जित्ला, त्यसबेला अरू नै उफ्रिएलान् । यसैगरी कर्मचारीतन्त्रले दलको झन्डा बोकेर राजनीति गरिरहने हो भने कुरा स्पष्ट छ राजनीतिक निकाय र कर्मचारीहरू मिलेर देशलाई अझ कंगाल बनाउनेछन् । एउटा दलको फरिया ओढ्ने कर्मचारीहरूले त्यो दलका नेताले गरेको जस्तोसुकै निर्णयमा शिर निहु¥यारै समर्थन गर्छन् ।

एउटा तीतोसत्य के हो भने राजनीतिक पात्र र कर्मचारी दुवै नमिलेसम्म भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । अझ एउटै पार्टीका सरकार र ट्रेड युनियनमा हुनु भनेको त झन खतरनाक लक्षण हो । अन्त्यमा, कर्मचारीहरू राजनीति गर्न आएका होइनन्, यिनीहरू व्यावसायिक हुन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यिनीहरू जनताप्रति वफादार हुनै पर्छ । युरोप अमेरिकाका कर्मचारी र नेपालका कर्मचारीलाई दाँज्ने हो भने नेपालका कर्मचारीको जनताको सम्बन्ध भनेको मालिक र नोकरको जस्तो छ । जब कि पब्लिक सर्भेन्ट भनेको जनताको सेवक हो । त्यसैगरी शिक्षकलाई राजनीतिमा होमेर सरकारी विद्यालयले ल्याएको शर्मनाक नतिजा, टाट पल्टिएका सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीको ट्रेड युनियनले बनाएका झोले नेताले कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष काम गर्दैनन्, गरेकै छैनन् ।

यसपल्ट निर्वाचितहरू पनि अलग्गै ग्रहबाट आएका होइनन् । यिनीहरूले आफ्ना निकटका दल, मान्छे र पैसावाललाई मात्र पोस्नेछन्, पोसिरहेकै छन् । त्यसैले सचेत नागरिकको तर्फबाट एउटा बलियो आवाज आउन जरुरी छ, कुरीकुरी ट्रेड युनियन !सबै सरकारी कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियन बन्द गर । जनताको काम निष्पक्षरूपले गर्नूस् । जनता तपाईंहरूका मालिक हुन् सेवक त तपाईंहरू हो ! जनताको कर खाएर जनताकै अपमान नगरौँ । आउनुहोस ट्रेड युनियनलाई कुरीकुरी गरौँ !! राजनीति गर्ने शिक्षक संगठनहरू बन्द गरौँ र सार्वजनिक संस्थाका सबै दलगत कर्मचारी संगठन बन्द गरौँ ।