सुविधाभोगी नहोऊ

प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेपछि केही जनप्रतिनिधिहरूमा सुविधाभोगी प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरूबाट यस्तो काम हुनु आँफैमा नाजायज छ । हालै काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मेयर उपमेयर बोर्ड सदस्यहरूलाई नया“ सिम, नया“ मोबाइल सेट दिने निर्णय ग¥यो । महानगर बोर्डको यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भए पछि महानगर बोर्डको अर्को निर्णयले सो निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ग¥यो । महानगर बोर्डको यो मोबाइल सुविधा प्रकरणको पक्षविपक्षमा आ–आफ्नै तर्क भए पनि यो कदम सुविधाभोगीतर्फको सुरुआत हो । यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए देशव्यापी रूपमा सबै स्थानीय तहहरूले नजिरको रूपमा लिएर धमाधम नयाँ मोबाइल खरिद गरेको भए कति रकमको मोबाइल किनिन्थ्यो ? त्यो लेखाजोखा गर्ने हो भने ठूलै रकमको हिसाब निस्कन्थ्यो ।

हो, जनप्रतिनिधिहरूलाई जनतास“ग सम्पर्कमा रहन सञ्चार सुविधा आवश्यक हुन्छ । तर, सुविधाको नाममा नया“ मोबाइल सेट नै दिन पर्छ भन्ने छैन । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मोबाइल सेटविहीन पक्कै पनि छैनन् । कामनपाले मोबाइल सेट होइन नया“ सिम किनेर नम्बर सार्वजनिक गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई दिनुपथ्र्याे । यो मोबाइेल प्रकरणले देशब्यापी रूपमा स्थानीय तहहरूलाई सुविधाभोगी हुनबाट खबरदारी गरेको छ । नेपाल सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन बनाएर पारिश्रमिक सुविधा तोकेको अवस्थामा स्थानीय तहले अतिरिक्त सुविधा लिनु राम्रो होइन ।थप केही सुविधा पुगेको छैन भने कानुनद्वारा नै सुविधा तोकिनु जायज हुन्छ । निर्वाचन ताका कामनपाका मेयरको जुन छवि थियो त्यो छविमा यो मोबाइल प्रकरणले केही धुमिल हुन पुगेको छ ।

अब त्यो धुमिल हुन पुगेको छविलाई निर्वाचन ताका व्यक्त गरिएका वाचाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिनु नै उत्तम हुनेछ । २० वर्षको रिक्ततापछि सम्पन स्थानीय तहको ध्यान आफ्नो निकायको समग्र विकासमा केन्द्रित हुनु अति आवश्यक छ । पा“च बर्से कार्यकालमा गरिने राम्रो कामको सुरुआत र गहन उपलब्धिले नै आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्व थप उजागर हुनेछ । यो कुरालाई मनन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम क्रियाकलाप गर्नु नै राम्रो बाटो हो ।