निर्वाचन सार्नु अपराध

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतालाई मनाउन दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन २ असोजसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको अक्षम्य गल्ती हो । यस निर्णयले मुलुकलाई विखण्डनको जोखिमतर्फ घचेटेको छ । अहिलेको संसद्बाट राजपाले चाहेअनुसारको संविधान संशोधन सम्भव देखि“दैन । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन हुन सक्तैन । सत्तारुढ गठबन्धनस“ग संविधान संशोधन गर्न पुग्ने दुई तिहाई बहुमत छैन । त्यसमाथि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै संविधान संशोधनका विपक्षमा ठूलो जनमत छ । निर्वाचन आयोगको असहमतिमा सरकारले चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको सबै निर्णयमा रबर छाप बन्दैआएको आयोगले यस निर्णयलाई पनि असहमतिकै बीचमा भए पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । यद्यपि, राजपाका लागि मिति सारिएको भनिए पनि त्यसका नेताहरूले अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छैनन् । उनीहरू चुनाव हुने प्रदेशमा सहभागी भएनन् भने मिति सार्नु पनि निरर्थक हुनेछ ।

राजपा सम्भवतः कुनै पनि चुनावका लागि तयार छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेकाहरूको गठबन्धन भएकाले चुनाव शब्दस“गै राजपाका नेताहरू तर्सिनु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसमाथि चुनाव नभएर यथास्थिति रहेका स्थानीय निकायमा ‘विकास’ भागबन्डा गर्न मौका पनि पाइरहने हुनाले कार्यकर्ता र नेता दुवै थरीलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधि नचाहिएको हुनसक्छ । यसैले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारेर पनि राजपाका नेताहरू चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना देखि“दैन । तर, मधेसमै निर्वाचित नेताहरुको नेतृत्वमा रहेका दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा सहभागी भइसकेका छन् । अर्को चुनाव नहु“दासम्म अघिल्लो निर्वाचन परिणामलाई नै जनमत मानिन्छ । कांग्रेस तराईको सबैभन्दा ठूलो दल हो भने दोस्रो ठूलो दल एमाले नै हो । कांग्रेसका कार्यकर्ता चुनावका लागि व्यग्रतापूर्वक पर्खेर बसेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले नेतृत्व विकासको साथै स्थानीय आर्थिक सामाजिक उन्नतिको ढोका खोल्छ । यसरी हेर्दा पनि राजपाका नेतालाई रिझाउन चुनाव स्थगित गर्नु सत्तारूढ गठबन्धनका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

स्थानीय तहको चुनाव यसरी पटकपटक सार्ने सरकारले प्रदेश र संघको निर्वाचन कसरी गराउला ? केही जनाधार नभएका नेताहरूको जिद्दीका सामु यसरी झुक्ने हो भने पहाड र हिमालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएका भए यस्तो अन्योल र अस्थिरता उत्पन्न हुने नै थिएन । देशभर ३१ वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो । कुनै ठाउ“मा हुन नसके त्यही“मात्र केन्द्रित गरेर पनि निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । तर, अत्यन्त अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार शैलीमा निर्वाचनको मिति पटकपटक सारियो । नया“ मितिमा पनि राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखि“दैन । कारण, संसद्को विद्यमान संरचनामा संविधान संशोधन सम्भव देखि“दैन । यसैले प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन हुनसक्छ । सत्तारूढ गठबन्धनको यही प्रवृत्ति रहने हो भने ७ माघ ०७४ सम्म त स्थानीय तहकै निर्वाचन सम्पन्न नहुने देखिन्छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभएर संविधान असफल भएमा देशमा अकल्पनीय अनिष्ट हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा राजपा र सत्तारुढ गठबन्धनको असोजसम्मका लागि प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन सार्ने निर्णय यस देशका विरुद्ध गरिएको अक्षम्य अपराध ठहरिनेछ ।