मन्त्रिमण्डलमा विचार पुर्याउ

सम्भवतः आजै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा नया“ सरकार बन्नेछ । देउवाले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् अहिलेको संसदीय संरचना अनुरूप नै हुने हो । मन्त्री बन्ने लोभले नै अहिले समर्थन गर्नेहरूको होड लागेको हो भन्ने सबैले बुझेकै छन् । यसैले देउवा मन्त्रिपरिषद् सानो, चुस्त र प्रभावकारी होला भनेर अपेक्षा पनि छैन । यसै पनि देउवा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउन र सत्ता साझेदारलाई खुसी तुल्याउन त ‘बदनामै’ छन् । तैपनि, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा केही विचार पु¥याए भने उनको सरकार सुरुमै बदनाम हुने थिएन ।  नया “ प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता साझेदार पार्टीका अध्यक्षहरूकै सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने हुन् । संसदीय पद्धतिको मर्मविपरीत नेपालमा जननिर्वाचित सांसदका तुलनामा पार्टीका नेता मन्त्री वा शासनका अरू पदाधिकारी छान्न बढी निर्णायक हुने गरेका छन् । संयुक्त सरकार हुनाले प्रधानमन्त्री स्वयं पनि मन्त्री छान्न स्वतन्त्र हु“दैनन् । यद्यपि, संविधानतः मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । दलभित्र गुटगत सन्तुलन मिलाउन पनि नेताहरूलाई उत्तिकै सकस हुने गरेको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा तीन जना मन्त्रीले राम्रो काम गरेको छाप जनतामा परेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आआप्mना मन्त्रालयमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । थोरै समय र अर्कै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमभित्र रहेर पनि उनीहरूले गरेको कामको सराहना जनस्तरबाट पनि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको मूल श्रेय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाउ“छन् तर उनलाई काम गर्ने मौका भने ऊर्जामन्त्री शर्माले नै दिएका हुन् । यसैगरी नेपालको विद्यमान संरचनाभित्रै पनि स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी र विपन्न हितकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका छन् । धेरै हल्लाखल्ला नगरीकन उद्योगमन्त्री जोशीले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरे । सानातिना समस्याबाट बन्द भएका उद्योगहरू मन्त्री जोशीकै विशेष प्रयास र अग्रसरतामा सञ्चालनमा आएका छन् ।

सीमित संख्यामा मन्त्री बनाउने र संसदीय हैसियतका आधारमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो भने सरकार जनताको आलोचनाबाट मुक्त हुनेछ भने चुस्त पनि हुनेछ । एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्नु उचित हुने छैन । संघीय समाजवादी फोरमजस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारबाहिरबाट समर्थन दिनसक्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमका प्रतिनिधि सामेल गरेर सानो तर छरितो सरकार बनाए कम आलोचना हुनेछ ।