आयोगको पक्षपाती निर्णय

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यास बाहुबलीको कब्जामा पुग्ने जोखिम बढाएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेकै बेला विवाद भएपछि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र एमालेका देवी ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । मतगणना सुरु भएदेखि नै ज्ञवालीले अग्रता लिएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये २७ वडाको मतगणना भइसक्ता ज्ञवाली ७ सय ८४ मतले अगाडि थिए । यस्तैमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि पुनःमतदान गर्ने कि बा“की मतगणना गरेर परिणाम घोषित गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले विवादास्पद तरिकाले भरतपुरमा पुन ः निर्वाचन गराउने निर्णयले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । भरतपुरमा कुन उम्मेदवार हार्ला वा जित्ला भन्नेभन्दा पनि गलत नजिरले विभिन्न प्रश्न उठाएको हो । आयोगले पुनः मतदान गराउने मुख्य कारणमा मतगणना स्थल कब्जा भएको दाबी गरेको छ । के कब्जा भनेको दुईजनाले गर्न सक्छ ? ल मानौं कब्जा भएछ रे । त्यसो भए कब्जा गर्नेमा संलग्नहरूलाई किन कारवाही भएन ? किन छुटाइयो ? जबकि प्रहरी भन्दैछ माओवादी केन्द्रका गणनामा बसेका दुई प्रतिनिधिले मत पत्र च्याते । मतपत्र च्यात्नेलाई प्रहरीले कब्जामा लियो । अब कसरी कब्जा भयो मतगणना स्थल । सारा दुनिया“लाई थाहा छ, मतगणना स्थल कब्जा भएको होइन । अन्तिममा माओवादीले आफू पराजित हुने भएपछि फेरि मतदान गर्ने उद्देश्यले नै मतपत्र च्यातेको हो । सत्ताको यो सपना निर्वाचन आयोगले पूरा गरिदिएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष मतगणनाको माग गर्दै अवरोध गरिरहेका छन् । यस्तोबेलामा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेर द्वन्द्व बढाउने काम मात्र गरेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निष्पक्षता देखि“दैन । पूरै सत्ताको छाया“ देखिएको छ । यसबाट १४ असारमा निर्वाचन हुने छैन भन्ने संकेत पनि गरेको छ । अथवा भइहाले पनि दर्जनांै मतगणना स्थलमा भरतपुर काण्ड मच्चिने छ र त्यसले देशमा अराजकता मच्चाउन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले कसैले हार्ने जित्नेभन्दा संवैधानिक निकायहरूनै लोकतन्त्रको चीरहरण गर्न उद्दत छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सन्देश गएको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथिकोे महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर अलिकता जोगिएको साख फेरि यस घटनाले ताजा बनाएको छ । आयोगको यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत जाने भएको  छ । यो लोकतान्त्रिक र उत्तम विकल्प पनि हो । आशा गरौं अदालतले अराजकताको विपक्षमा फैसला गर्नेछ ।