नेपालको राजनीति र शासन–प्रशासन चलाइको तरिका हेर्दा यो देश लहड्मै चलेको मान्नुपर्ने हुन्छ । कारण र परिणाम हेर्दैनन् आफ्ना अमुक काममा वाधा पर्ने भयो भन्ने अनुमानका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउ“छन् । फेरि त्यो महाअभियोगले अर्को काममा वाधा पुर्याउँछ । फिर्ता लिन्छन् । मानौं, यो एउटा खेल हो । त्यस्तै सरकार निर्वाचनको एउटा मिति घोषणा गर्छ र देशैभरी जसरी पनि एकै चरणमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने हुँकार छोड्छ । अनि निर्वाचनको केही दिनअघि दुई चरणमा विभाजन गर्छ । त्यो घोषित निर्वाचन पनि दिनै पिच्छे सार्दैै जान्छ । सामान्य भित्ते पात्रोसमेत हेरेर निर्णय नभएको देखिनु कति लाजमर्दाे कुरा हो ! सरकारी पक्ष मात्र होइन प्रतिपक्ष पनि यसको अपवाद छैन । निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उसको निर्णय पर्खंदैन र सदन अवरुद्ध गर्छ । मानौं, भरतपुरमा रोकिएको मतगणना सुचारु गर्नेे आदेश सरकारले दिने हो !
प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग अहिले फिर्ता भइसकेको छ । तर, यो महाअभियोग प्रकरणले के देखाएको छ भने सरकारको काममा चाहे त्यो जायज होस् वा नाजायज अवरोध पुर्याउन कसैले सक्दैन । अर्थात यो प्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई थिलथिलो बनाएको छ । अन्ततः महाअभियोग फिर्ता भएको छ । सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै निर्वाचनको मिति ३१ जेठमा सार्याे, त्यतिबैलै यो मिति मुसलमान समुदायको पवित्र पर्व रमजानको महिनामा पारियो भनेर विरोध भएको थियो । सरकारले तेस्रोपटक फेरि राजपाकै कारण देखाउँदै निर्वाचन मिति सारियो । त्यो सारिएको मिति त झन् रमजानको अन्तिम अर्थात मुख्य पर्वको दिन पारियो । रमजानको चर्चै नचलेको भए त सरकारले भुल्यो भन्न मिल्थ्यो पनि होला ।
तर, चर्चा चलिरहेकै बेला, प्रतिपक्षले विरोध गरिहेकै समय झन् मुख्य पर्वकै दिन निर्वाचन मिति पारिनु र ए… ख्यालै भएन भनेर भालिपल्टै त्यसलाई फेरि सारेर मध्य वर्षामा पारिनु कतिसम्मको लापर्वाही हो भनिरहनु परेन । यहा“ सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्ष पनि कम गैरजिम्मेदार देखिएन । प्रतिपक्षले भरतपुरमा मतगणना सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको छ । मतगणना सुचारु गर्नेनगर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोग आफैं संवैधानिक र स्वायत्त छ । यो सरकारको आदेशले चल्ने होइन र हुनु पनि हुदैन । यस्तोमा संसद अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवारी कै एउटा रूप हो ।
यी उदाहरणले नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलमा गम्भीरता, दूरदर्शिता, परिपक्वता देखिदैन । यसमा राजनीतिक दल मात्र दोषी छैनन् स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्ता क्रियाकलापले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र, राजनीतिक दल तिनका नेताको खेलौना होइन जनताको अधिकार हो । आफ्नो अधिकार सुरक्षित पार्न जनताले यस्ता कुरामा निरन्तर पहरेदारी गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया