संघीयता उन्मुख बजेट

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको सांगोपांगो विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्तुत बजेट मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय राज्य प्रणालीलाई पक्षपोषण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएकोभन्दा कुनै फरक पर्ने छैन । करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनु र बजेट प्रस्तुत गर्ने संयोग एकैपटक परेकाले अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको प्रारम्भिक संरचना निर्माण गर्नका लागि बजेटको ध्यान केन्द्रीभूत गरेका हुन् । पहिले स्थानीय निकायमा वार्षिक ३० वा ४० लाख रुपैया“को बजेट हुन्थ्यो भने अहिले घटीमा ४० देखि ६० करोडसम्मको बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ । स्थानीय अवस्थाअनुसार अझ बजेटको आकार ठूलो हुन सक्छ ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबाट स्थानीय तहमा परिणत भएको न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक संस्था स्रोतसाधनले बलिष्ठ भयो भने राजनीतिक योगदानबाट स्थापित गणतन्त्रले जनताको घरदैलोमा पाइला टेकेको प्रमाणित हुनेछ । किनभने पहिलोपटक केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा केन्द्रित अर्धन्यायिक र प्रशासनिक अधिकार गाउ“घर र नगरमा पुगेको छ । अधिकारको अभ्यास गर्न साधनस्रोत त अवश्य पनि चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै त्यसले परिणाम देखाउने हो । साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता वा चासोका सम्बन्धमा स्थानीय जनता आफैं जागरुक छन् । किनभने विगतमा सिंहदरबारले विकास निर्माणको काम गर्दा जे–जस्ता विकृति र विसंगति निम्त्यायो यसबाट जनता सचेत छन् ।

र, त्यस्तै भर्खरै निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि पनि हिजोको जस्तो बेथिति अवश्य पनि चाह“दैनन् । उनीहरूले निर्वाचनका बेला आफ्ना मतदातासमक्ष वाचा गरेका छन् कि सुस्थिर विकास र सुशासन कायम गर्नेछु भनेर । यस्तो परिस्थितिमा सिंहदरबारको विकृति र विसंगति स्थानीय तहमा नदोहरिने आशा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई केलाउने हो भने विकास निर्माणका योजनामा एकल राजनीतिक दलको मनोमानी चल्ने देखि“दैन । जनताको अभिमत सबैलाई मिलेर जाऊ भन्ने खालको छ । यो लक्ष्मण रेखालाई नाघ्ने हिम्मत वा कोसिस निर्वाचित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले गर्लान्जस्तो छैन । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छन् । आखिरमा पा“च वर्षपछि पुनः जनतामै जानु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि उनीहरू सजग, सचेत र सावधान रहन्छन् नै ।
बजेटको दुरुपयोग गर्नु भनेको उनीहरूले जनतामा रहेको आफ्नो विश्वास र साखलाई तिलाञ्जली दिनु सरह हो । यसैले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी पा“च वर्षभित्र निर्वाध रूपमा काम गर्न पायो भने स्थानीय गाउ“घर वा नगरको मुहार फेरिने सम्भावना छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको योजना तर्जुमा गरेर त्यसलाई सफल पार्न सकिएमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा त्यसले ठूलो योगदान पु¥याउ“छ । त्यसपछि स्थानीय जनताले संघीय राज्य प्रणालीको महत्व बुझ्ने र स्वाद चाख्न पाउनेछन् । अतएव संघीयतालाई स्थानीय तहमै बलियो बनाउने उद्देश्यअनुरूप ल्याएको बजेटको सही रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसमा कही“ कतैबाट घिन्याइ र कञ्जुस्याइ“ गर्नु हु“दैन ।

संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहले आफ्नो जग नबसालेसम्म बजेटको व्यवस्था गरी त्यसको सदुपयोगका लागि सचेतना, सावधान गर्ने वा त्यसको दुरुपयोग गरेको खण्डमा दण्डविधान तयार गर्नेतर्फ अभिभावकीय भूमिकामा जोड दिनु श्रेयष्कर हुनेछ । यसबाट नेपालको संघीय रूपको विकास र विस्तार हुनेछ ।