सम्पादकीय

उज्यालो नेपालको सार्थकता

सौर्य अनलाइन २०७४ जेठ १७ गते ९:२४ मा प्रकाशित

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक बजेट संसद्मा पेस गर्ने क्रममा सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको विकासका लागि जलस्रोतको दोहन गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुरा घोषणा गर्नु सजिलो छ । घोषणाअनुरूप वास्तविक स्थितिमा उत्पादन गर्नु चुनौतीको विषय हो । यसअघि पनि १० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा नभएको होइन । ती सबै घोषणा घोषणामा मात्र सीमित रहन गयो । नेपालमा जलविद्युत् विकासको यात्रा एक सय ६ वर्ष नाघिसके पनि अहिलेसम्म मुस्किलले आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको तथ्यांक छ । ०४९ सालमा नया“ जलविद्युत् ऐन आएपछि विद्युत् उत्पादन तीव्र ढंगले अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसअनुसार पर्याप्त जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण हुन सकेन ।
ऊर्जा मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार ०७५ असार मसान्तसम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूबाट जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा गरी करिब आठ सय ३० मेगावाट र निजी प्रवद्र्धकहरूबाट करिब ६ सय मेगावाट गरी कुल एक हजार चार सय ५० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने स्थिति छ । विद्युत् विकास विभागको अर्को एक तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक सय २९ वटा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ । जसको कुल क्षमता ६ हजार पा“च सय ६९ मेगावाट छ भने हालसम्म एक सय ५० वटा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । जसको कुल क्षमता चार हजार चार सय ६४ मेगावाटबराबर छ । यदि निर्वाध रूपमा निर्माण कार्य अघि बढे आउ“दो दशकमै करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्यांकले देखाउ“छ ।
अहिले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो लक्ष्य हासिल गर्ने योजना सरकारको रहे पनि यो योजना कसरी सफल पार्ने भन्नेबारेमा सरकारले लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत, कानुनी अड्चनलगायत धेरै पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यो अभियानलाई साकार पार्न सरकारले जल ऊर्जा परियोजना विकासका लागि एकद्वार र द्रुत निर्णय प्रणाली लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । साथै जल ऊर्जा विकासमा विश्वका अन्य मुलुकका मोडल पनि अनुकरण गर्न पछि पर्नु हुन्न । यदि सरकारले यी पक्षहरूलाई ध्यान दिएन भने उज्यालो नेपाल अभियान केवल घोषणामा मात्र सीमित हुने कुरा स्पष्ट छ ।

प्रतिक्रिया