काठमाडौं २६ वैशाख । लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित तीनजना मन्त्री सोमबार विधिवत् मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका छन् । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय पाएको लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट गच्छदारले उपप्रधानसहित संघीय तथा स्थानीय विकास, जितेन्द्र देवले पर्यटन तथा गोपाल दहितले भूमिसुधार मन्त्रीको रूपमा सोमबार साँझ शपथ लिएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन आउन ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा राप्रपाले छाडेर रिक्त रहेको मन्त्रालयको जिम्मा गच्छदारलाई दिइएको हो । यसअघि राप्रपाले पाएका मन्त्रालय गच्छदारको पार्टीले पाएको हो । राप्रपाका थापा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री, विक्रम पाण्डे भूमिसुधार र दिलनाथ गिरी पर्यटन मन्त्री थिए ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा परी बन्दी बनाइएका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमतिपछि सरकारमा सहभागी भएको फोरम लोकतान्त्रिकले जनाएको छ ।
०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकारमा गच्छदार निरन्तर कुनै न कुनै मन्त्री हुँदै आएका छन् । १२ वर्षमा गच्छदार १ सय ४२ महिना मन्त्री भएका छन् । पहिलोपटक उनी तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए ।०४८ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्रीबाट सरकारमा प्रवेश गरेका गच्छदार चारपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । ०६६ सालमा उनी पहिलो उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री भएका थिए । उनी ६ पटक मात्रै भौतिक योजनामन्त्री भए भने एकपटक गृह र दुईपटक जलस्रोतमन्त्री भएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार विस्थापित भई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमा आउने गच्छदारले इच्छा देखाउँदै आएका थिए ।सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर विभाजित हुन लागेको पार्टीमा पछिल्लोपटक थ्रेसओल्डका कारण साना पार्टीहरू पनि मिसिएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमको संसद्मा १५ सिट रहेको छ ।
काम चलाउ बजेट ल्याउने समझदारी
नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी १५ जेठमै कामचलाउ बजेट ल्याउन प्रमुख तीन दलबीच भएको सकारात्मक भएको नेताहरूले बताएका छन् । साथै दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मितिमै हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार अबेर भएको छलफलमा महाभियोगका साथै बजेट, मतगणना र दोस्रो चरणको चुनावबारे कुराकानी भएको थियो । नेताहरूका अनुसार १५ जेठमै कामचलाउ बजेट ल्याउन तीन दल सहमतिनजिक पुगेका छन् । यद्यपि, विपक्षी दलका नेता ओलीले बजेट र दोस्रो चरणको चुनावबारे आफ्नो पूर्ववत् अडान कायमै राखेका छन् । एमालेले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने र दोस्रो चरणको चुनाव बजेट अघि नै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बजेट कामचलाउ भएपछि अडान छाडेको जस्तो देखिन्छ ।’
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने एमालेको अडानपछि दलहरूबीच दोस्रो चरणको चुनाव सार्नेबारे छलफल सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच केही दिनअघि सिंहदरबारमा भएको भेटमा पनि यसबारे कुराकानी भएको थियो । र, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले अन्य दलसँग परामर्श गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर, अब ३१ जेठको चुनाव सार्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । निर्वाचन आयोग स्वयंले दोस्रो चरणको चुनाव बजेट अगाडि सार्न नसकिने जनाएको छ । अब दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मिति ३१ जेठमै हुने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि, यसबारे दलहरू छलफलमै रहेकाले अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
यसैबीच सरकारले काठमाडौंमा थप नयाँ चार सहर निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले सप्तरी घटनामा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको थाइल्यान्ड र श्रीलंका भ्रमणको स्वीकृत दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी थाइल्यान्ड हुँदै २९ वैशाखमा श्रीलंका जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया