महासन्धि कार्यान्वयन गर्न छलफल

काठमाडौं । रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बासेल महासन्धिका पक्षमा भएका राष्ट्रको १३औँ सम्मेलन, रोटरड्याम महासन्धिका पक्षधर  राष्ट्रको आठौँ सम्मेलन तथा स्टकहोम महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रको आठौँ सम्मेलनमा तीन वटै महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानेबारे स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त रूपमा छलफल भएको छ ।सम्मेलनमा रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थसम्बन्धीलगायत विभिन्न विषयमा बृहत् छलफल गर्नका लागि क्षेत्रीय समूहको बैठक र सम्पर्क समूहका बैठकसमेत भएका छन् । नेपालले रोटरड्याम महासन्धिको केमिकल रिभ्यू कमिटीमा सदस्यको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।
छलफलका क्रममा आगामी दुई वर्षको बजेट व्यवस्था, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका विषय, महासन्धिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, अति कम विकसित राष्ट्र र विकाशोन्मुख राष्ट्रले पाउनसक्ने लाभ, महासन्धिको पालनाको स्थितिलगायत विभिन्न विधामा बृहत् छलफल भएको थियो ।  उक्त सम्मेलनले स्टकहोम महासन्धिसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा समावेश गर्ने रसायनलगायत यस महासन्धिसँग सम्बन्धित मुद्दा स्वीकृत गरेको छ । रसायनलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसूची ३ मा समावेश गर्न पक्षधर राष्ट्र सहमत भए पनि क्रेसोटाइल एस्बेस्टसलगायत केही रसायनलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा सहमति कायम हुन सकेन ।
नेपालले मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको क्रेसोटाइल एस्बेस्टस, पाराकोट विषादीलाई अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थियो ।गैरकानुनी रूपमा रसायन ओसारपसार तथा व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने बारेमा सहासन्धिको सचिवालयले प्रस्तावलाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको छ । केही रसायनलाई अनुसूचीमा समावेश गर्नेबाहेक यस सम्मेलनका सबैजसो एजेन्डा पक्षधर राष्ट्रको सम्मेलनले पारित गरेको छ ।  महासन्धिमा समावेश हुँदै गएका पदार्थ तथा अन्य जोखिमपूर्ण पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने केही निर्देशिकासमेत अनुमोदन गरिएको छ ।
विभिन्न विषयको छलफलका क्रममा नेपालले तीनवटै महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको र तत्पश्चात महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनमा हालसम्म गरेका कार्यको जानकारी पक्षधर राष्ट्रलाई गराएको छ । यसै सिलसिलामा नेपालले सन् २००७ मा स्टकहोम महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारम्भिक राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना तयार गरेको र सोको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ७४ दशमलव पाँच मेट्रिक टन म्याद नाघेका दीर्घायी विषादीको वातावरणमैत्रीरूपमा व्यवस्थापन गरेको थियो भने एक सय ५५ टन ट्रान्सफर्मर र ५४ टन त्यसमा प्रयोग हुने तेल गरी जम्मा दुई सय नौ टन पिसिबी रहेको तेल वातावरणमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गरेको र हाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना पुनर्मूल्यांकन एवं स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराएको थियो ।
सो सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रमको नेतृत्व जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको नेतृत्वमा जनसंख्या तथा वातावरणका सहसचिव नारायणराज तिमिल्सिना, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्य तथा वातावरण विभागका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट शंकरप्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी र कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङको सहभागिता रहेको छ । सो सम्मेलन यही अप्रिल २४ तारिखमा सुरु भई मे ५ तारिखमा सम्पन्न हुँदै छ ।
यस सम्मेलनले विशेषतः अति कम विकसित राष्ट्रहरू, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले पाउनसक्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भई सहमति कायम भएकाले नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरू रसायन व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी गैरकानुनी तबरले हुने रसायन तथा फोहरको ओसारपसारलाई नियमन गर्ने प्रवधानको अनुमोदनले नेपालको सीमा क्षेत्रबाट हुने रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थको अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग पुग्न सक्ने बताइएको छ ।