कानुन संशोधनमा प्रहरीको आपत्ति

काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल प्रहरीले अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधिसंहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनसम्बन्धी विधेयकहरूमा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो पर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कानुन संशोधनमा प्रस्तावित विधेयकको झुठा मुद्दासम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतसमेत तानिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति प्रहरीको असहमति छ । विधेयकमा झुठो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो झुठा प्रमाणको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय भएको रहेछ भने १२ वर्षसम्म कैद वा १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिएमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा कानुनी कारबाहीमा सबुत प्रमाण पेश गर्नसमेत हतोत्साहित हुने प्रहरीले चेतावनी दिएको छ । बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत राखिएको व्यवस्थालाई समेत प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने भनिएको छ । यो व्यवस्था राखिएमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तहरूले प्रतिशोध लिई यो दफाबमोजिम कानुनी कारबाहीमा संलग्न कर्मचारी तथा अधिकारीलाई हैरानी दिने नियतले मुद्दा हाल्न सक्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने प्रहरीको ठहर छ ।

‘असल नियतले कानुनबमोजिम गरिएको कुनै पनि कानुनी कारवाहीलाई बदनियतपूर्वक गरेको कार्य मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यमा लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारवाही हुने व्यवस्था भएकोले यस दफा बमोजिम सजाय भएमा दोहोरो सजाय हुने प्रहरीको तर्क छ ।

यातना दिन नहुने प्रस्तावित कानुनको व्यवस्थाप्रति समेत नेपाल प्रहरीले असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था यस्तो छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कसुरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने वा कानुनबमोजिम नियन्त्रण, हिरासत वा थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन वा त्रूmर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ नेपाल प्रहरीले भने ‘राज्यद्वारा उपलब्ध भौतिक स्रोतसाधनको कारणबाट कानुनबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएबाट परेको शारीरिक तथा मानसिक कष्टलाई यातना मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

याताना दिने व्यक्तिलाई यातनाको प्रकृति हेरेर गम्भीरता हेरी ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएकोमा प्रहरीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । प्रहरीले ५ वर्षको सट्टा ६ महिना समय राख्नुपर्ने माग राखेको छ । गैरकानुनी थुनछेक गर्न नहुने प्रस्तावित कानुनमा राखिएको व्यवस्थाप्रति समेत प्रहरीले चासो देखाएको छ । गैरकानुनी थुनछेक गरिएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । यो व्यवस्थामा काबु बाहिरको परिस्थिति परी असल नियतले कसैलाई कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने कार्यविधि नपु¥याई थुनामा राखेमा अपराध मानिने छैन भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रहरीको माग छ ।