काठमाडौं, २६ चैत । राज्यलाई पारदर्शी र नागरिकलाई सशक्तीकरण गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सरकारी तथ्यांकलाई खुला र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय डिइएसए÷डिपिएडिएमको संयुक्त आयोजनामा यहाँ सञ्चालित दिगो विकासका लागि खुल्ला सरकारी तथ्यांक’ विषयको ५ दिने कार्यशालाका सहभागी वक्ताहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले प्रत्याभूत गरेको सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने र नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकारलाई स्थापित गर्न पनि खुला सरकारी तथ्यांकलाई व्यवहारमा ल्याउन जरुरी भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
कार्यशाला समापनका अवसरमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँँस्कोटाले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले शासन व्यवस्थालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खुल्ला सरकारी तथ्यांकलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको अवस्थामा ढिलै भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग हुन थालेको र यसलाई स्थानीयस्तरमा बढाउँदै लैजान आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले अहिले पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले तथ्यांकहरू खुल्लारूपमा राखेको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मात्र नसकिएको हो भन्दैै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सूचना लुकाउने मनोवृत्तिबाट मुक्त भई संविधानले निर्दिष्ट गरेका बाहेक कुनै पनि सूचना जतिसक्दो चाँडो सर्वसाधारणले बुझ्ने ढंगबाट वितरण गर्ने सोचको विकास गर्न सकेमा सरकार र जनताबीचको दुरी नजिक भई सरकारप्रतिको जनविश्वास बढेर जाने बताए ।
नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले यससम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी छिटै ऐन ल्याउने प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । आयोगका आयुक्त यशोधा तिमिल्सिनाले सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले कुनै पनि कुरा गोग्प राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै सरकारलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन खुला सरकारी तथ्यांक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
यस्तै आयोगका सचिव शरदराज विष्टले सरकार र जनताबीच नजिक बनाउने ई–गभर्नेसलाई कार्यान्वयनका लागि खुला सरकारी तथ्यांक मुख्य विधि भएकाले यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आयोगले संयोजनकारी भूमिका खेल्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय डिइएसए÷डिपिएडिएमका सुशासन र जनप्रशासन अधिकृत अर्पाइन कोरेक्यानले विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सरकारलाई जनताप्रति उत्ररदायी बनाउन र जनतालाई पनि शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन खुला सरकारी तथ्यांक प्रणाली लागू भएको उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खुला सरकारी तथ्यांकले धेरै मद्दत पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया