सरकारले असहयोग गरे आयोगले राष्ट्रसंघ गुहार्ने

उदयपुर, १९ चैत । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विष्णु पाठकले बेपत्ता छानबिन गर्ने कार्यमा आयोगलाई सरकारले असहयोग गरे आफूहरू संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । आयोगले शुक्रबार गाईघाटमा आयोजना गरेको पीडित परिवार र सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै पाठकले आयोगलाई काम गर्न दिइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बताए ।

उनले सरकारले सहयोग गर्न नसक्दा बेपत्ताको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो गरेको जानकारी दिए । ‘बेपत्ता आयोगको प्रस्तावित नियमावली सरकारले काँटछाँट गरी आयोगको क्षेत्राधिकार साँघुरो बनाएको छ ।’ प्रवक्ता पाठकले भने ‘नियमावलीमा बेपत्ता पार्नेलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्ने, तारेखमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्नेलगायत व्यवस्थालाई कटौती गर्दा कामकारवाहीमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।’

जिल्लामा बेपत्ता पारिएका २३ व्यक्ति मध्ये १७ जनाले अझै पनि राहत पाएका छैनन् । बेपत्ता परिवारहरूले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरिँदा आफूहरूलाई संस्कार गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न ऐन कानुन नबनेसम्म पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्तले अझै पनि राहत नपाएको गुनासो पोखे ।

बेपत्ता परिवारका सदस्य त्रियुगा नगरपालिका–१ का लक्षीमाया आचार्यले बेपत्ता आफ्नो कान्छो छोराको सास कि लास दिनुप¥र्या भनेर आयोगसमक्ष प्रश्न गरिन् । बेपत्ता हरि फुयाँलकी पत्नी दुर्गादेवी फुयाँलले छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणमा समस्या भएको गुनासो राखिन् ।

बेपत्ता परिवारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिई घटनालाई बाहिर ल्याउन आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरूले दोषीलाई कारवाही गर्न ऐनकानुन नबनेसम्म पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताएका थिए ।