पोखरा, ३ चैत । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सार्कमा यस क्षेत्रको सामूहिक आर्थिक विकास तथा विद्यमान साझा समस्याको समाधानले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सार्क राष्ट्रमध्ये भारत आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अघि बढे पनि अन्य सदस्य राष्ट्र अल्पविकसित राष्ट्रबाटमाथि उठ्न नसकेको वास्तविकतामा यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सामूहिक विकास नै सार्कको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरूको तर्क छ ।
परराष्ट्रविद् टंक कार्की सार्क राष्ट्रमध्ये भारत आर्थिक विकासका दृष्टिले उदयमान राष्ट्र भए पनि अन्य राष्ट्र अल्पविकसित भएका कारण यिनलाई माथि उठाउने मुद्दालाई सामूहिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘२१आँैं शताब्दीलाई एसियाको उत्थानको युग भनिएको छ, सार्क राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सामूहिक प्रयास गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो,’ उनले भने । इतिहासका तीतामीठा सम्बन्धलाई थप पुनःव्यवस्थित गर्दै सदस्य राष्ट्रबीच उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला समयमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई सार्कमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने कार्कीले बताए । एकअर्कासँग भएका साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकेमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू सामूहिक रूपमा आफूलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा उन्मुख बनाउनसक्ने परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको तर्क छ । ‘सार्कले यस क्षेत्रका राष्ट्रलाई हालसम्म एकअर्कालाई नजिक ल्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने ‘आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सबैको संगठित प्रयास आवश्यक छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै असर परिरहेका अवस्थामा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाल पग्लन थालेको बताउँदै उनले यसको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई सबैले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विश्वकै सफा पानीको भण्डार हिमाल रहेकोमा जोड दिँदै श्रेष्ठले वनजंगलको विनासलगायतका कारणबाट बढिरहेको तापक्रम वृद्धिको क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न वनको संरक्षणलगायतका विषयलाई सार्कले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । हिमालको बढ्दो पग्लने क्रमले माल्दिभ्स डुब्ने खतरामा रहेको र यस्ता धेरै चुनौती थपिँदै गएको प्रति सबैको चासो आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सार्क राष्ट्रको अध्यक्षतासमेत गरेको नेपालले यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्कमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद् सुरेशराज चालिसे बताउँछन् । खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभाव न्यूनीकरण एक्लै सम्भव नहुने हुँदा सबै राष्ट्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने उनले बताए ।
एसियाली राष्ट्रहरू हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण यी क्षेत्रहरू भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै चालिसेले सम्भावित खतराको न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राखे । सार्क क्षेत्रको समग्र विकासका धेरै विषयमा पोखरामा जारी सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने बहस चलिरहेका अवस्थामा नेपालमा सामूदायिक वन संरक्षण कार्य सफल भएको भन्दै सार्क राष्ट्रमा त्यसको अनुसरण गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरे । पोखरामा जारी सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यक्रम अनुसार बिहीबार सार्क विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने नायब शिष्टाचार महापाल राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया