मातृभाषा शिक्षामा बेथिति

जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनले नेपालमा बोलिने मौलिक मातृभाषाहरूको संख्या १ सय २३ छ । अघिल्लो जनगणनामा ९२ मात्रै थियो । यसले नेपालका तमाम मातृभाषीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउनुपर्ने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने कुरामा राज्यको दायित्यसमेत बढाइदिएको छ ।

गणतन्त्रस्थापना गर्नमा राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका भाषिक समुदायको ठूलो भूमिका थियो । उनीहरूले पहिचानको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । राजतन्त्र अन्त्य भयो । सँगै त्यसले अंगिकार गरेको एकभाषिक नीतिको अन्त्य भयो । राज्यका एकभाषिक नीतिले पिल्सिएका भाषिक समुदायहरूले भाषिक समावेशीकरणको वास्तविक कार्यान्वयन हुने कुराको अपेक्षा गरेका थिए ।

विभिन्न मातृभाषीहरूको माग र अपेक्षाको सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दियो । यसअघिको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा नेपालीलाई राष्ट्रिय भाषा भनि शव्दमा नै विभेद गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान–२०७२ ले अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिँदै धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेको छ । मातृभाषा शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा समेट्दै धारा ३१ उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानुन बमोजिम आप्mनो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको माग र संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा सम्मेलनहरूका घोषणापत्रहरूलाई सम्बोधनको थालनी स्वरूप प्राथमिक तहमा मातृभाषा कक्षाहरू सुरु भएको एक दशक भइसकेको छ । सम्बन्धित विद्यालय आफैँले निर्णय गरेर कुनै पनि स्थानीय भाषा विद्यालयको कार्यक्रममा समावेश गर्न सक्छन् । भाषाभाषीका पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक लेखन तथा प्रकाशनको काम सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट जारी छ । यसरी एक दर्जनभन्दा बढी मातृभाषाहरू विद्यालयहरूमा पढाउन थालिएको छ । साथै मातृभाषामा साक्षरता कक्षाहरू पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा भइरहेको छ ।

भाषा कि विषय ?
भाषा सञ्चारको माध्यम हो । अभिव्यक्तिको साधन हो । जीवन, दर्शनको वाहक हो । त्यसैले भाषा व्यक्तिको जीवन हो । शिक्षा लिन पाउनु हरेक व्यक्तिको विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षाको माध्यम भाषा छनोट गर्न पाउनु व्यक्तिको उत्तिकै महत्वपूर्ण अधिकार हो । हरेक व्यक्तिले जुन भाषामा राम्रोसँग सञ्चार गर्न सक्छ त्यही भाषामा शिक्षा लिन पाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने उसले सिक्न सक्दैन । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका ज्ञान, सीप र धारणा प्राप्त गर्न सत्तैmन । सिकारुको परिचितभन्दा अरू भाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षाले व्यक्तिलाई शिक्षित बनाउन सत्तैmन । राष्ट्रले शिक्षामा गरेको लगानी खेर जान्छ । त्यसैले मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकता टड्करो बनेको हो ।

मातृभाषा शिक्षा लिनु भनेको विद्यार्थीको झोलामा एउटा किताब र एउटा अभ्यास पुस्तिका थप्नु मात्रै हैन । थप एक सय अंकको परीक्षा दिनु र उत्तीर्ण हुनु मात्रै पनि होइन । मातृभाषा शिक्षा भनेको विद्यार्थीले घरव्यवहार र समाजमा कुन भाषा बोल्दछ त्यही माध्यमबाट शिक्षा लिनु हो । यसका लागि पठनपाठनको पूर्ण माध्यम व्यक्तिले घरमा सिकेको भाषा हुनु पर्दछ । सामान्य अक्षर चिन्नेदेखि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समाविष्ट गणित, विज्ञान, सामाजिक, नैतिक, वातावारण जस्ता तमाम विषयहरू मातृभाषाको माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने व्यवस्था हुनु नै वास्तविक मातृभाषा शिक्षा हो । यसले विद्यार्थीको सिकाइको स्तरलाई बढाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषा शिक्षाको आशयलाई पूरै बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । यसलाई माध्यम भाषाको रूपमा होइन गणित, विज्ञान, आदि जस्तै विषयको रूपमा लागू गरिएको छ ।

प्राथमिक तहका विद्यार्थीले नेपाली र अंग्रेजी गरी दुई भाषा त पढ्नै पर्छ । त्यसमा मातृभाषा गरी तीन भाषा एकैचाटी पढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले विद्यार्थीलाई मानसिक र शारीरिक पीडा मात्रै थपिरहेका छ । तीन भाषा एकै चोटि पढ्नुपर्ने हुनाले न त उनीहरू मातृभाषामा, न त नेपाली, न त अंग्रेजी भाषामा सफल हुन्छन्, बरु उनीहरू सबै भाषामा कमजेर सावित हुन्छन् । यसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि घटाउन मद्दत गरिरहेका छ । भाषाशास्त्रीहरूले बालबालिकाहरू एउटै समयमा धेरैवटा भाषामा उत्तिकै दखल राख्न सक्छन् भने पनि त्यो अवस्था व्यवहारमा देखिँदैन । आदिवासी जनजातिहरूका छोराछोरीहरू जो गाउँका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी छन् उनीहरूको तहगत दक्षता झन कमजोर बन्दै गएको छ, अवैज्ञानिक मातृभाषा शिक्षाले । भाषाहरूलाई बचाउने हतियारको रूपमा शिक्षामा यसलाई समावेश गर्नु राम्रो कुरा हो तर यसको नतिजा त्यस्तो देखिँदैन ।

अर्कोतिर मातृभाषा शिक्षाप्रतिको सरकारी प्रयास झारो टार्ने खालको मात्रै छ । मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी विद्यालयहरूमा छैन । भएका मध्येबाटै काम चलाउनु परेको छ । शिक्षक तालिम सम्बन्धित भाषिक संस्था तथा समुदाय आपैँैले गर्नुपरेको छ । पाठ्यपुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री आवश्यक मात्रामा सरकारले दिइरहेको छैन । सम्बन्धित भाषिक संस्थाको दबाब थेग्न नसकेपछि पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्न केही विज्ञहरूलाई काम लगाउने, केही रकम उनीहरूलाई झुक्तानी गर्नेवाहेक सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवार निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अरू काम भएको देखिँदैन । बजेटको अभाव देखाएर मातृभाभाषा शिक्षा व्यवस्थापनको पूरै जिम्मेवारीबाट सरकार मुक्त हुन चाहिरहेकोे छ ।

विभेदको अर्को रूप
मातृभाषा शिक्षाको अभियानले सम्बन्धित मातृभाषी समदायभित्र दुई खाले शिक्षा कायम गराएको छ, एउटा शासकले लिने जस्तो र अर्को रैतिले लिने जस्तो । यसका अभियानकर्ताहरू विशेषगरी राजधानीमा, नभए पनि सदरमुकामहरूमा बस्छन् । प्राथमिक तहसम्म भए पनि आफ्नो जातीय समुदायले बोल्ने भाषामा कक्षा सञ्चालन गराउन आफूहरू सक्षम भएको फूर्ति लगाउँछन् । जसवापत समुदाय, सरकार र विदेशी दातृसंस्थाहरूबाट आर्थिक भौतिक फाइदा लिन्छन् । मातृभाषामा केही गरेवापत प्राप्त लाभांश खर्चेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हैसियत अनुसारका निजी विद्यालयहरूमा पढाउँछन्, जहाँ मातृभाषाको ‘म’ पनि उच्चारण हुदैन । आफ्नो भाषिक समुदायको नाम बेचेर आफ्ना सन्तानलाई आधुनिक तथा महँगो शिक्षा दिनेहरू नै सबैभन्दा ठूला मातृभाषा प्रेमी बनेका छन् ।

उता ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयहरू जहाँ न त पर्याप्त जनशक्ति छ, न प्रर्याप्त शैक्षिक सामग्रीहरू छन् त्यस्ता विद्यालयमा बिहान बेलुका घरायसी काम गरी विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू पढ्छन् । ती विद्यार्थीका अभिवभावहरू आप्mना नानीहरूले राम्रो पढोस् भन्ने चाहन्छन् तर आफ्ना नानीहरूलाई राम्ररी पढ्ने वातावारण दिन सक्तैनन् । बढी काममा लगाउँछन् । समयमा खाना, खाजा, कपडा र अन्य सामग्रीहरू व्यवस्था गर्दैनन् । तिनै अविभावकका छोराछारीहरूले भारीमाथि सुपारी भनेझैँ मातृभाषा नामको थप पुस्तक पनि झोलामा बोकेर विद्यालय जानुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्था विशेष मातृभाषीको घनावस्ती रहेका गाउँहरूमा सिर्जना भएको छ ।

गाउँका बालबालिकाले लिने शिक्षा रैतिको जस्तो, भाषिक अभियानकर्ता भनेर चिनिने अविभावकका छोराछारीले लिने शिक्षा शासकले लिने जस्तो भएको छ । यसले आदिवासी जनजाति तथा भाषिक समुदायहरूबीचमा एकतालाई भन्दा फुट र विभेदलाई बल पु¥याइरहेको छ । पहिलादेखि नै पहुँचमा भएका केही र भाषिक–सांस्कृतिक अभियानले पहुँच बनाएकाहरूका सन्तानहरू सहरमा आधुनिक शिक्षा लिन्छन् । समुदायका नाममा आएका सम्पूर्ण अवसरहरूमा उनैले कब्जा गर्नेछन् । दुरदराजमा बसी मातृभाषा शिक्षा लिनेहरूले अवसरहरू पाउने छैनन । पाएछन् भने पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले माथिकाहरू झन् माथि र तलकाहरू झन् तल हुनेछन् । समुदायकै भाषाका व्यापारीहरू र केही अन्य अगुवाहरूबाहेक अन्यका लागि लोकतन्त्र, समावेशीकरण र पहिचान जस्ता कुराहरूले कुनै असर पार्ने छैन, भविष्यमा ।

मातृभाषा शिक्षाको विरोध हैन, विरोध यसका प्रकृया र प्रवृत्तिको हो । मातृभाषा विषय होइन, गणित, सामाजिक, आदि जस्तो । यो अभिव्यक्तिको माध्यम हो । घरमा बोल्ने भाषा र विद्यालयमा बोल्ने भाषा एउटै भयो भने विद्यार्थीले चाँडो र प्रभावकारी रूपमा शिक्षण, शैक्षिक दर्शनहरूको निचोड यही हो । मातृभाषा शिक्षालाई लागू गर्ने नै हो भने यसलाई माध्यम भाषाको रूपमा लागू गर्नुपर्छ, र यसको थालनी भाषिक आन्दोलनमा लागेर नाम र दाम कमाउने अगुवाहरूको सन्तानहरूबाट गर्नुपर्छ । अहिलेकै पद्धति र अवस्थामा यसलाई निरन्तरता दिनुभन्दा यसलार्ई खारेज गर्नु नै बेस हुन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीलाई बोझ त कम हुन्छ । भाषिक संघसंस्था, अभियानकर्ता र समुदायले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्दछ । नत्र अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख भाषाहरू बचाउने नाममा चलेका यस्ता कार्यक्रमले भाषा मारेर अभियानकर्ता बाँच्ने क्रम अनन्तसम्म चलिरहनेछ ।