‘भ्रमण सफल भयो’

काठमाडौं, १३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको बताएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भ्रमणको विषयमा ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका तर्फबाट आफूले भारतीय समकक्षीसँग अडानका साथ कुरा राखेको बताए ।

‘अडानका साथ आफ्ना कुरा राखियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले संविधान जारी गरेको हो । यसमा तपाईंहरूको रिजरभेसन किन भनेर प्रष्टसँग सोधेँ । यसमा मोदीजीले हाम्रो चाहना त केवल तपाईंहरू मिलेर जानुहोस् भन्ने मात्र हो भन्नुभयो ।’

भारतलाई सिधै नेपालको सरकारसँग सम्बन्ध राख्न आफूले भनेको ओलीले सत्तासाझेदार दलका नेताहरूलाई सुनाए । ‘२÷४ जना मान्छेसँग होइन नेपालका बारेमा सिधै सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । बंगालदेशबाट अब सिधै नेपालमा वस्तुहरूको आयत गर्न सकिने सहमतिलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । भारतका विभिन्न ठाउँमा आफूलाई भव्य स्वागत भएको भन्दै ओलीले भारतीय जनताले नेपालप्रति देखाएको सद्भावको प्रशंसा गरे ।
केही सञ्चार माध्यममा आएजस्तो भारतीय पक्षबाट हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुनै कुरा नउठाइएको प्रधनमन्त्रीले बैठकमा बताएको एक नेताले जानकारी दिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रमण समग्रमा उपलब्धिमूलक रहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा भारतमा प्रधनमन्त्रीजीलाई गरिएको भव्य स्वागत सम्मान र उनले अडानका साथ कुरा राख्न सक्नुलाई यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ’, दाहालले भने ।

ब्रिफिङमा उपस्थित नेताहरूले भ्रमणपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध थप सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । ब्रिफिङमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, नेकपा मालेका महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली, राप्रपा नेपालका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलगायत उपस्थित थिए ।

‘पूर्णअसफल भ्रमण’

काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण पूर्णरूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नै नगरी आवेग र उत्तेजनामा प्रधानमन्त्री दिल्ली दौडिनु गलत भएको बताए ।

दाबी गरिएजस्तो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार नगरेको यादवले बताए । यादवले भने, ‘जोइन्ट स्टेटमेन्ट नआउनु भ्रमणको असफलता हो । त्यसले २ मुलुकबीच केही विमती छ भन्ने देखाउँछ । वैदेशिक मामिलामा योभन्दा असफल प्रधानमन्त्री इतिहासमा थिएन ।’

चीनविरुद्ध भारत र भारतविरुद्ध चीनको कार्ड प्रयोग गर्न खोजेकाले यात्रा प्रहसनमा मात्रै अन्त्य भएको पनि उनले दाबी गरे । उनले संविधानलाई भारतले समर्थन नगरेको भन्दै आफ्नै देशका जनताले स्वामित्व नलिएको संविधानलाई भारतले समर्थन गर्ने कुरै नभएको टिप्पणी गरे ।

फोरम अध्यक्ष यादवले ७ बुँदे सम्झौता पुरानै कुरा भएको भन्दै गुजरातमा नेपालको झन्डालाई उट्पट्याङ बनाउने कुराले नेपाल र नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा धक्का पु¥याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘देशको बेइज्जत हुनेगरी झन्डा बनाउँदा दिल्लीको नेपाली दूतावास के हेरेर बसेको थियो ? यसले पनि यो सरकार राष्ट्रवादी होइन भन्ने प्रष्ट बनाउँछ ।’

सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ठोस कदम नचाले अबको आन्दोलन उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका नाका अवरुद्ध गर्ने गरी देशव्यापी आन्दोलन हुने चेतावनी पनि उनले दिए । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा उनले भने, ‘अहिले सरकारलाई मुद्दा सम्बोधन गर्ने अवसर छ तर राज्य यो अवसर खेर फाल्दै छ । यस्तै हो भने वीरगञ्ज मात्रै होइन उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका नाका बन्द गर्दै अघि बढिन्छ ।’

उनले भने, ‘अबको आन्दोलन पहिलाभन्दा विस्तारित हुन्छ । अहिले आन्दोलको स्वरूप मात्रै फेरिएको हो तर आन्दोलन जारि छ । सरकारले विदेशीको आन्दोलन भनेर दमन ग¥यो तर यो देशभक्तीपूर्ण आन्दोलन हो । यो आन्दोलन विनाबर्दीका सेना बनेर भूगोल र सीमाको रक्षा गर्ने आन्दोलन पनि थियो ।’

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा सीमांकन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीयता र गणतन्त्रविरोधीलाई संघीयताको विषय हल गर्ने जिम्मेवारी दिनु हास्यास्पद भएको बताए । उनले भने, ‘यो संयन्त्र दिल्लीलाई ठग्न बनाएको हो । मधेसी मोर्चाले यो आयोगलाई मान्यता दिँदैन । यो संयन्त्र समस्या हल गर्न बनाएको होइन ।’

संविधान परिवर्तन र पूनःलेखन गरे मात्रै सकारात्मक परिस्थिति बन्ने भन्दै उनले त्यसको आधार राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, अन्तरिम संविधान र आफूहरूले अघि सारेको ११ बुँदे माग रहेको स्पष्ट पारे ।