लचकता अपनाऊ

२५ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहाली गर्दा उनले मुलुकका हितमा काम गर्ने जनअपेक्षा थियो । तर, उनी नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताको त्यस्तो अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन । बरु, जनता झनै निराश बन्नुप¥यो । विभिन्न समयमा विस्तार गरिए पनि सरकारले देश र जनतालाई प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी कुनै काम गर्न सकेन । भूकम्पपीडितको दर्दनाक अवस्था, भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जित आर्थिक संकट र जारी तराई–मधेस आन्दोलनका कारण मुलुकको अवस्था इतिहासमै कमजोर भएको छ । सरकारको कार्यशैली र स्वमं प्रधानमन्त्रीकै बोलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूमा तीव्र आक्रोश पोखिनेक्रम जारी छ । भूकम्पपीडितहरू अस्थाई छाप्रामा बस्दा चिसोले मर्न थालेका छन् । भूकम्पपीडितका लागि भनेर झण्डै एक खर्ब रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा छ । तर, उनीहरूका लागि न्यानो कपडासमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । भएको स्रोतको उपयोग गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

विभिन्न प्रतिकुलताकै बीच पनि पछिल्लो समय केही आशाका किरणहरू देखापर्न थालेका छन् । विगतको तुलनामा दक्षिणी नाकाहरू सहज बन्दै गएका छन् । नेपाल र भारतीय संस्थापन पक्षबीच नयाँ संविधान जारी हुनेबेलादेखि चिसिएको सम्बन्ध फेरि सुधारको बाटोमा अघि बढ्न थालेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको बेला नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको आफूहरूले ‘थाहा पाएको’ टिप्पणी गरेको भारतले यसपटक सरकारले अघि सारेको रोडम्यापबाटै अगाडि बढ्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सुझाउँदै आएको छ । त्यसो त भारतले मधेसी मोर्चालाई उक्त रोडम्यापअनुसार अगाडि बढ्न दबाब नै दिन थालेको छ । यसले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दी चाँडै अन्त्य हुने संकेत देखिन थालेको छ । प्रमुख दलहरू पनि मधेसको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा छन् । त्यसो त मधेसी मोर्चाका नेताहरू पनि १९ पुसपछि आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने पक्षमै छन् । भारतले साथ नदिएपछि मधेसी मोर्चा आन्दोलनको स्वरुप बदल्न लगभग बाध्य छन् । त्यसमाथि जाडोका कारण पनि मोर्चाका कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा न्यून संख्यामा मात्र सहभागी हुन थालेका छन् । यसरी हेर्दा मोर्चा र सरकार दुवै पक्ष अब कुनै न कुनै रुपमा सहमति पुग्न बाध्य छन् ।

मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि नेपाली जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि हिसाबले सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन् । नमिलेका कुरा वार्ता, संवाद र सहमतिमार्फत सल्टाउँदै अघि बढ्ने गरी मधेसी मोर्चा र अन्य दलहरू आ–आफ्नो ठाउँमा चलक बन्नुपर्दछ । मुलुक नै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले आफू र आफ्नो पार्टीहितमा मात्र सोच्नु हुन्न । अहिलेको परिस्थिति चाँडै सुध्रेन भने यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा भड्कने खतरा बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा ध्वस्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । मानवीय संकट दिनदिनै बढ्दो छ । त्यसैले सबै पक्ष अधिकतम् लचकताका साथ प्रस्तुत भएर वर्तमान गत्यावरोध हटाउन ढिला गर्नु हुन्न ।