धेरै ठूलो आरोह–अवरोह पार गरेर हामी आजको विन्दुमा आइपुगेका छौँ । ०६९ जेठ २ गते भएको सहमति पालना भएको भए त्यतिबेलै संविधान आउने थियो । त्यो सहमति भत्काउन कसले भूमिका खेल्यो ? त्यसको परिणाम के भयो ? आन्दोलनरत दलहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ । हो, हामी तराईमा आन्दोलनरत दलहरूका सन्दर्भमा बुझ्न सक्छौँ– संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा तपाईंहरूलाई पीडा भएको हुन सक्छ, अप्ठेरो लागेको हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा बितेका कुरा सम्झेर पार लाग्दैन । त्यसैले जनतामा विश्वास गर्नूस्, संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नुस् । कुनै समस्या बाँकी छ भने बसेर समाधान खोजौँ ।
अनेक आशंका, अन्योल र षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै लाामो प्रतीक्षापछि संविधानसभाले नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरेको छ । करिब ९० प्रतिशत जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट यसरी संविधान जारी गरेको उदाहरण विश्वमा विरलै पाइन्छ । ०६२–०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट मुखरित भएका जनचाहनालाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, संघीय प्रणाली, दिगो शान्ति, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय एवं समतामूलक एवं समृद्ध समाज स्थापनाको अभियानमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्नेमा दुईमत छैन । अनेक हन्डर–ठक्कर, आरोप–प्रत्यारोप र आरोह–अवरोह छिचोल्दै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौँ र आधुनिक नेपाल निर्माणको कोसेढुंगा स्थापित गरेका छौँ । यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक योगदान गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
हामी चाहन्थ्यौँ, नयाँ संविधान जारी गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिऔँ, शतप्रतिशत सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरौँ तर राजनीतिमा चाहनाले मात्र सबै कुरा निर्धारण नहुने रहेछ, लोकतन्त्रमा आमसहमति एउटा आदर्श हुन्छ । त्यसबाहेक अधिकतम सहमतिका लागि पनि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ । हिजो संविधानसभाका लागि लडेको दाबी गर्ने एकथरी मित्रहरू संविधानसभाकै निर्वाचनमा सहभागी बन्नुभएन भने संविधान बनाउनका लागि भनेर जनताबाट निर्वाचित अरु केही मित्रहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा सहभागी हुनुभएन । हामीलाई यसमा दुःख छ, यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट उहाँहरू छुट्नुभएको छ । तर, वर्तमान संविधान निर्माण क्रममा अघिल्लो संविधानसभा र पछिल्लो संविधानसभामा उहाँहरूको महत्वपूर्ण योगदान, संलग्नता र सहमति रहेको हो ।
नेपालको संविधान दुनियाँका प्रगतिशील, अग्रगामी, समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानमध्ये पर्दछ । समावेशीकरण र समानुपातिकताका सम्बन्धमा हाम्रो संविधान संसारका कुनै पनि संविधानभन्दा कम छैन ।
आज तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिदेखि विभिन्न दलका कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता निन्दनीय काम भएका छन् । मधेसी जनतालाई अधिकार दिइएन भन्ने हौवा खडा गरेर त्यसैका आधारमा जनतालाई उत्तेजित पार्ने कोसिस भएको छ । इतिहासदेखि उत्पीडन र भेदभावमा परेका जनतालाई पहिलोपटक यही संविधानले अधिकार दिएको छ । कुनै पनि अर्थ र प्रसंंगमा यसले मधेसका जनतामाथि भेदभाव गरेको छैन ।
जहाँसम्म अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न छ, त्यसमा दुनियाँका अरु मुलुकका अनुभवलाई हामीले ध्यानमा राख्नैपर्छ । कुनै पनि मुलुकमा अंगीकृत नागरिकता लिनेबित्तिकै उसले प्रमुख विशिष्ट पदहरूमा जान पाउँदैन, त्यसका लागि कम्तीमा एक पुस्ताले देशको सेवा गर्नुपर्छ । यो आम मान्यता नै रहेको पाइन्छ । विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने, आमा वा बाबुमध्ये एकले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएको र आमा वा बाबुमध्ये कसैले अंगीकृत नागरिकता पाएको रहेछ भने उसका सन्तानले स्वतः वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने, आमा र बाबु दुबै पहिचान नभएको मानिसले पनि नेपालमा जन्मेको आधारमा वंशज नागरिकता पाउने जस्ता प्रावधान संविधानमा छन् । त्यसैले मधेसी सर्वसाधारण जनतालाई ‘अब संविधानले हामीलाई सांसद नै हुन दिँदैन, मन्त्री बन्न पाइँदैन, सरकारी जागिर खान पाइँदैन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाइँदैन’ भन्ने जस्ता निराधार हल्लाहरू फिँजाएर भड्काउन खोजिएको छ । मधेसी मूलका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वर्तमान संविधानले कुनै पनि भेदभाव गरेको छैन र गर्दैन । यसले मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका समुदायको हक, हित, अधिकार, उनीहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक र सरकारी सेवामा समुचित उपस्थितिका लागि आधार प्रदान गरेको छ । सबै जाति र क्षेत्रका जनताको सम्मान र हितको रक्षा गरेको छ ।
हामीलाई नेपालको तराई–मधेसका विविधताहरूबारे थाहा छ । जसरी समग्र नेपालमा विविधखालका विशेषता पाइन्छन्, त्यसैगरी हाम्रो तराई–मधेसको वसोवासमा पनि विविधता छ । हाम्रो देशको तराई–मधेसमा मधेसी मूलका तथा अन्य मूलका र पहाडी मूलका नेपाली बसोबास गर्नुहुन्छ । मधेसमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली मूलका मधेसी पनि भन्न सकिन्छ । कसैले सम्पूर्ण नेपाली मधेसीलाई भारतीय मूलको ठान्दछ भने त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा बाहिरबाट आएर विदेशी नागरिकता त्यागेका अंगीकृत नागरिकता लिएका नेपाली पनि हुनुहुन्छ । यस विशेषतालाई हामीले बुझ्नै पर्दछ । यसको अर्थ अंगीकृत नागरिकता लिएकाप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने र उहाँहरूको नेपाली देशभक्तिमा शंका गर्ने काम पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मात्र हुन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा भएका कुनै पनि प्रावधानहरूबाट पछाडि फर्किने काम कदापि भएको छैन । अन्तरवस्तुका हिसाबले यो संविधान प्रगतिशील छ, अग्रगामी छ । मधेसी जनताको अधिकारका लागि २०५० सालमा “तराई समस्या अध्ययन कार्यदल’ बनाउने, ०५१ सालमा मुस्लिमका लागि मदरसालाई व्यवस्थित गर्ने, तराईको निजगढमा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने, काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, अन्तरिम संविधानलाई समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम भएको छ । मधेसी जनतालाई कुनै अधिकारबाट बन्देज गर्ने वा अधिकारको कटौती गर्ने कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैन ।
त्यसैले त्यस्ता बहकाउमा नलाग्न, एकले अर्कोलाई विश्वास गरेर संविधानलाई सही रूपमा बुझ्न र राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक कार्यमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन म सम्पूर्ण तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
धेरै ठूलो आरोह–अवरोह पार गरेर हामी आजको विन्दुमा आइपुगेका छौँ । ०६९ जेठ २ गते भएको सहमति पालना भएको भए त्यतिबेलै संविधान आउने थियो । त्यो सहमति भत्काउन कसले भूमिका खेल्यो ? त्यसको परिणाम के भयो ? आन्दोलनरत दलहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ । हो, हामी तराईमा आन्दोलनरत दलहरूका सन्दर्भमा बुझ्न सक्छौँ– संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा तपाईंहरूलाई पीडा भएको हुन सक्छ, अप्ठेरो लागेको हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा बितेका कुरा सम्झेर पार लाग्दैन । त्यसैले जनतामा विश्वास गर्नूस्, संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नुस् । कुनै समस्या बाँकी छ भने बसेर समाधान खोजौँ ।
संविधान निर्माण भएको छ । यसमा कसैलाई पनि नियतवश भेदभाव गरिएको छैन । वार्ताका माध्यमबाट निकास निकालौँ । नाकाबन्दी गरेर, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलेर, अवाञ्छित तत्वहरूलाई खेल्ने मौका दिएर समयको बर्बादी नगरौँ । कुनै एउटा भू–भागमा बस्ने जनताले अर्को भू–भागमा बस्ने जनताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, उनीहरूलाई प्रताडित गर्ने, मुलुकलाई नै संकटमा धकेल्ने गरी नाकाबन्दी गर्ने जस्ता कुराले कसैको पनि भलो गर्दैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकारलाई संविधानले नै सम्मान गरेको छ तर तराईको आन्दोलन हिंसात्मक बनेकाले अनाहकमा ४१ जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । यो दुःखद घटना हो ।
कति जटिल र संवेदनशील चरण पार गरेर हामीले १२ बुँदे सहमति गरेका थियौँ । मुलुकमा दन्किरहेको हिंसा–प्रतिहिंसाको ज्वाला निभाउनका लागि हामीले पार्टीगत तथा व्यक्तिगत चुनौतीसमेतको सामना गर्दै सहमति र सहकार्यको सहयात्रा सुरु गरेका थियौँ । आज त्यो सार्थक निष्कर्षमा पुगेको छ र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि सबै दलका बीचमा उन्नतस्तरको सहकार्य आवश्यक छ । यस कार्यमा नेपाली जनताको पूर्ण भरोसा, साथ र सहकार्य छ । साथसाथै, हामी हाम्रो छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको विगतमा झैँ सौहार्द र हार्दिक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
प्रत्येक मुलुकका आफ्ना प्राथमिकता र संवेदनशीलता हुन्छन् । मुलुक ठूलो होस् वा सानो, त्यसका लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताबीचको एकता र अन्तर्राष्ट्रिय एवं पारस्परिक सम्बन्ध त्यत्तिकै संवेदनशील हुन्छ । अहिलेको विश्वमा एउटा मुलुकको प्रगतिबाट अर्को मुलुकले लाभ लिनुपर्छ, एउटालाई समस्या पर्दा अर्काले सहयोगको हात अघि बढाउनुपर्छ । हिजोको शीतयुद्धकालीन मानसिकता आज पूरै विश्वबाट बिदा भइसकेको छ । नेपाल जस्तो पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने मुलुक विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग आफ्नो विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न लालायित छ । कुनै पनि मूल्यमा कुनै मुलुकका विरुद्ध चलखेल गर्ने वा कार्ड प्रयोग गर्ने कुरा नेपालले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । साथै, यहाँका प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हक–अधिकार, सम्मान र मर्यादा रक्षा गर्नमा नेपाल चुकेको छैन र चुक्ने पनि छैन ।
एक सय २५ भन्दा बढी जातिजाति, भाषा, संस्कृति एवम् हिमाल, पहाड र तराई–मधेसको भौगोलिक संयोजन, धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण जस्ता हाम्रा संवेदनशीलतालाई गम्भीरता साथ विदेशी मित्र राष्ट्रहरुले बुभ्mनुपर्छ ।
संविधानसभामा सामेल भएर पनि अन्तिम घडीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुभएका मित्रहरूलाई पनि संविधानलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने मौका छ । नेपाली जनता सहनशील र विवेकी छन् भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर राष्ट्रनिर्माणको महायात्रामा सामेल हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
(एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा यक्त गर्नुभएको धारणामा आधारित)
प्रतिक्रिया