संविधान जारीपछिका चुनौती

संविधान निर्माणको क्रममा जनप्रतिनिधिमार्फत उठ्न छुटेका र उठाउन छुटाइएका विषयहरू यदि जनताबाट सुझावका क्रममा आए भने पनि ती विषयहरूको गाम्भीर्यतालाई संविधान निर्माणकर्ताहरूले बेवास्ता गर्दैनन् । उनीहरूले सानाभन्दा साना विषय नै भए पनि त्यस्ता विषयहरूले राष्ट्र र जनताको जीवनमा दीर्घकालीन असर गर्दछन् भनेर गम्भीर विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । यस्ता विधिहरू संविधान निर्माणमा अपनाउनै पर्ने प्रक्रियाहरू हुन् । तर, अहिले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको र जनताको भावना र चाहनाहरूलाई लिपिबद्ध गर्न कै लागि माग गरिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणगर्दा समेत जनताबाट संकलन भएका मतहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । मत संकलन गर्ने औपचारिकता पूरा गरिएको भए पनि ती विषयहरूलाई केबल औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख नाराको रूपमा रहेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय राजनीतिक परिवर्तनपछिको करिब १ दशकपछि पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य पूरा भएको भए पनि यो संविधान पनि विगतका संविधान जस्तै विवादमुक्त रहन सकेन । यद्यपि, संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभामा रहेका सदस्य संख्याको ठूलो मत संविधान अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएको भए पनि एउटा समूह संविधानसभाबाट संविधान निर्माणलाई परित्याग गर्दै प्रक्रियाबाट बाहिरिएकोले र केही राजनीतिक पार्टी र समूहहरू निर्वाचनको समयदेखि नै बाहिर रहेकोले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति देखिएको छ । के यो संविधान दिगो होला ? के यो संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यता प्राप्त होला ? यी विषयहरू समेत सँगसँगै उब्जिएका छन् ।

हुन त प्राविधिकरूपमा संविधानसभामा रहेका सदस्यहरूको अत्यधिक संख्याले यो संविधानलाई अनुमोदन गरेको छ । सिद्धान्ततः दुईतिहाई बहुमत भएमा संविधान अनुमोदन हुनसक्ने गरी अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुईतिहाई बहुमतबाट अनुमोदित हँुदैमा संविधान दिगो हुन्छ वा जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्दछन भन्ने कुरा अवश्य होइन । यो संविधानले संविधान निर्माणका केही न्यूनत्तम मान्यता र आधारलाई चरम बेवास्ता गरेको देखिएको छ । साथै यो संविधानले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई मात्र होइन, बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई पनि समेट्न सक्दैन कि भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यदि बाह्य शक्ति सन्तुलन कायम हुन सकेन भने संविधान त दिगो हुन सक्दैन नै, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत ठूलो उतार चढावको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभाको चुनावदेखि दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछिको १ वर्षसम्म पनि संविधानका अन्तरबस्तुमा तीव्र विवाद गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरू ०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि एकाएक नजिकिन पुगेका थिए । यद्यपि, भूकम्पीय विपत्तिपछि संविधान निर्माणमा लाग्नुभन्दा विपत्तिमा परेका जनताको अवस्थालाई सुधार्ने पुनर्निर्माण कार्यमा लाग्नु पहिलो दायित्व थियो दलहरूको । तर, नेताहरूको दाबी अनुसार पुनर्निर्माण कार्यका लागि र जनतालाई गोलबन्द गर्नैका लागि पनि संविधान जारी गर्नु जरुरी छ भन्ने भनाइलाई बिश्वास गर्ने हो भने पनि संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरू विवादमुक्त र सबैलाई गोलबन्द गर्ने खालका हुन सकेनन् ।

कुनै पनि संविधान निर्माण गर्दा संविधानलाई प्रजातान्त्रिक र सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने हेतुले औपचारिक र अनौपचारिक बिधिहरू अपनाउने गरिन्छ । संविधान निर्माण आयोगबाट संविधान निर्माण गर्दा होस् वा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा होस, यदि जनताका भावनाहरू चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत वा आयोगका सदश्यहरू बाट आएका बिषयहरू मात्रै पर्याप्त हुदैनन भन्ने मनशायले सर्वसाधारणबाट पुनः सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ । र, संविधान निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका त्यस्ता सुझावहरूलाई संविधानमा समावेश गरिन्छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा जनप्रतिनिधिमार्पmत उठ्न छुटेका र उठाउन छुटाइएका विषयहरू यदि जनताबाट सुझावका क्रममा आए भने पनि ती विषयहरूको गाम्भीर्यतालाई संविधान निर्माणकर्ताहरूले बेवास्ता गर्दैनन् । उनीहरूले सानाभन्दा साना विषय नै भए पनि त्यस्ता विषयहरूले राष्ट्र र जनताको जीवनमा दीर्घकालीन असर गर्दछन् भनेर गम्भीर विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । यस्ता विधिहरू संविधान निर्माणमा अपनाउनै पर्ने प्रक्रियाहरू हुन् । तर, अहिले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको र जनताको भावना र चाहनाहरूलाई लिपिबद्ध गर्न कै लागि माग गरिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणगर्दा समेत जनताबाट संकलन भएका मतहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । मत संकलन गर्ने औपचारिकता पूरा गरिएको भए पनि ती विषयहरूलाई केबल औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ ।

जनताको अभिमत बुभ्mने क्रममा मात्र होइन, नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक , सांस्कृतिक पृष्ठभूमीलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । जुन विषयहरू संविधान निर्माणका मुख्य मार्ग चित्रहरू हुन् । ०६८ को जनगणना अनुसार ८१.३ प्रतिशत हिन्दू अर्थात २ करोड ६५ लाख जनता मध्ये २ करोड १५ लाख ५१ हजार ४ सय बयान्न्नब्बे जनता हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका छन । संविधानसभाबाट जनताको मत संकलन गर्ने क्रममा अधिकांश मतहरू हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आएको कुरा जगजाहेर छ । तैपनि, संविधानसभाले त्यस्तो गम्भीर विषयलाई कुनै महत्व नै दिएन । बरु, यति ठूलो संख्या हिन्दू नागरिक भएको र विगतदेखि हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चलिरहेको अवस्थालाई उल्टाएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा त्यसको असर भोलिका दिनमा कति खतरनाक हुन सक्दछ भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अनुभूत र आँकलन नै गर्न चाहेनन् । जसले नेपालमा ठूलो धार्मिक विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ । धार्मिक विषय जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक पार्टीहरूले अत्यन्त हलुकारूपमा लिँदै संविधानसभाका सदस्यहरूको बहुमत र अल्पमतको कसीमा जोख्ने कार्य गरे । जसका कारण उक्त विषयले नेपालमा अस्थिरता ल्याउने मात्र होइन अहिले निर्माण गरिएको संविधानको स्थायित्वमा समेत प्रश्न उठ्ने संभावना बढाएको छ ।

नेपालले २००४ को वैधानिक कानुन, २००७ को अन्तरिम संविधान, २०१५ को संविधान, २०१९ को संविधान, २०४७ को बहुदलीय संविधान जस्ता संविधानको प्रयोग नगरेको होइन । तर ती संविधानहरूमा जनताको अपनत्व भएन भन्ने दाबी अहिलेका नेताहरूको हो । जसले गर्दा संविधानसभाको चुनाव गरी चुनावबाट आएका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्दा जनताका भावनाहरू समावेश हुन्छन् भन्ने यिनै नेताहरूको दाबी रहेको छ । तर, व्यवहारमा उनीहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, जनताको धार्मिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयहरूलाई प्रजातान्त्रिक विधि जनमतसंग्रह जस्ता माध्यम टुंगो लगाउनुको सट्टा जवरजस्ती निर्णय सुनाएको कारण धर्मनिरपेक्षता वा सापेक्षता, गणतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र, एकात्मकता वा संघात्मकता जस्ता विषयहरू नै नेपालको भावी संविधानको प्रमुख चुनौति हुनेमा शंका छैन ।

अहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा तराई केन्द्रित दलहरू संविधानसभाबाट बाहिरिए । उनीहरूले उठाएका विषयहरूलाई २०६४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गर्ने क्रममा जनमत संग्रह जस्ता विधि नअपनाई सत्तास्वार्थको कारण घोषणा नगरिदिएको भए अहिले सम्पूर्ण तराई एउटा प्रदेश वा स्वायत्तता जस्ता विषय उठ्ने थिएनन् । त्यतिमात्र होइन, सिके राउत र अमरेशकुमार जस्ता मानिसहरू नेपाललाई बिखण्डन गर्ने र तराई अलग राष्ट्र बनाउने भन्दै नेपालीविरुद्ध अनर्गल आरोप र गाली गर्दै हिँडिरहेका छन् । जुन जग गिरिजाप्रसादले राखेभन्दा अन्यथा नहोला ।

यही क्रममा सुनियोजित रूपमा वा अन्जानवस संविधानसभामा संवोधन गर्ने क्रममा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराईलाई टुक्राउने विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराएका छन् । उनले तराईका मानिसहरूको भाग्यविधाताको रूपमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं कब्जा गर तराईलाई अर्काे देश नबनाउ भन्दै बिखण्डनको विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराएर बिखण्डनको बिउलाई रोप्ने र मलजल गर्ने प्रयास गरेकोले उनको भूमिकासमेत शंकास्पद बन्न पुगेको छ । उनले यस्तो अनुचित माग र अपराधलाई किन संविधानसभामा प्रवेश गराउने कोशिस गरे ? खोजीको विषय बनेको छ ।

पुष्पकमल दाहालको भनाइको लगत्तै भारतका भूपू मेजर जनरल अशोक मेहताले नेपालको सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरलाई तराईका प्रदेशमा राख्नुपर्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिले झनै शंकालाई बढावा दिएको छ । अशोक मेहताका भनाइमा कोसी नदी, महाकाली र कर्णाली नदीको एकलौटी दोहनमा स्पष्ट भारतको नजर देखिएको छ । संविधान घोषणाको तिथि तय भएपछि भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको २ दिने भ्रमणको क्रममा उनले राजनीतिक पार्टीका नेतासँग उठाएका विषयले नेपाल भोलिका दिनमा ठूलो द्वन्द्वमा रुमल्लिने त होइन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यद्यपि, संविधान निर्माण हुनु राम्रो विषय हो । तर, संविधानले हरेक क्षेत्रका जनतालाई गोलबन्द गर्ने प्रयास गरेन भने यो संविधान पनि विगतका संविधान जस्तै संवैधानिक शृंखलाको एउटा अंश मात्र बन्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त कुनै पनि संविधानको स्थायित्वको लागि त्यस मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूलाई कति समेटिएको छ, निषेध गरिएको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । यदि राजनीतिक शक्तिका बीच न्यूनत्तमभन्दा न्यूनत्तम सहमति गरिएन भने संविधान कागजमा जति सुकै राम्रो लेखिए पनि व्यवहारमा आउन असम्भव हुने गर्दछ । जुन विषयलाई मनन गर्न जरुरी छ ।