डा. गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्ने

काठमाडौं, २० भदौ । चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका माग राखेर १३ दिनदेखि अनशनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमती भएको छ । विभिन्न चरणको छलफलपछि डा केसीले राखेको ८ बुँधे मागबारे शनिबार राती सहमती जुटेको हो । यससँगै आइतबार बिहानै डा. केसीले आमरण अनसन तोड्ने भएका छन् ।

सहमतिमा प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझावअनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । साथै सोही आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ । माथेमा प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी त्यहीअुनसार कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने भएको छ ।

सम्झौतामा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने, एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने, देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने, सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने, सो प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट (एसएटी) उत्तीर्ण गरेको हुनपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट’ प्रदान गर्ने, विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्नेजस्ता सहमति भएको जनाइएको छ ।

सहमतिमा जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बद्ध सञ्चालकहरूलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५ प्रतिशत सीटहरू निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पु¥याउने जसका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले छानविन गर्ने र दोषी पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउने । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्रा डा वाइपी सिंह सम्मिलित अनुगमन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारे प्रगति पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।