आन्दोलनमा तीन सय मार्ने सूचना आयो : पुन

काठमाडौं, २ भदौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुन अनन्तले आन्दोलनको नाममा दुई तीन सय मार्ने योजना भएको सूचना आपूmले पाएको खुलासा गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर भड्काउने काम गर्नुहुँदैन । २÷३ सय मान्छे मार्ने योजना बन्दै गरेको जानकारी आएको छ । संविधान बन्न नदिने योजना छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । यसमा नेताहरू चुके संविधान बन्न नदिनेले फाइदा लिन्छन् ।’ उनले थारूवान्, मगरात, कर्णालीमा संघीयताको सिद्धान्तविपरीत सीमांकन भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै ती मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

अनन्तले भने, ‘कर्णाली स्वायत्त क्षेत्र हुन्छ । मगरात र थारूवानको क्लस्टर मिलाइन्छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमसँग भएको सहमति पूरा भयो तर थरूहटसँग भएको सहमति पूरा भएन । त्यो पनि पूरा गर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा सिद्धान्त हेरिएको छ त्यहाँ आन्दोलन छैन, जहाँ सिद्धान्त मिचिएको छ त्यहाँ आन्दोलन भएको छ । भोलि मस्यौदा समितिले टुंग्याएर पर्सिसम्म संविधानसभामा जान्छ ।’ उनले अहिले जायज माग राखेर आन्दोलन गर्नेहरूसँगै निहुँ खोजेर संविधान जारी हुन नदिने तत्व पनि लागिपरेको भन्दै त्यस्ता समूहसँग सम्झौता नगरी भन्डाफोर गरिने स्पष्ट पारे ।

अनन्तले अब चार दिनमा संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाइने दाबी गर्दै भने, ‘नागरिकतामा कोही पनि विभेदमा नपर्ने गरी सहमति भएको छ । सीमांकनमा सम्झौता हुन्छ । ६ प्रदेशमा सिद्धान्त छ ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले मुलुक विशिष्ट अवस्थामा रहेकाले ठीक ढंगले संविधान दिनसके मुलुकमा स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा पु¥याएर मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान सकिने भन्दै अन्यथा मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा जाने आशंका व्यक्त गरे ।’ उनले कार्यदलले सबै विषय टुंग्याएर मस्यौदा समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको र मस्यौदा समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पेस गर्ने भन्दै भदौ १५ अघि नै आपूmहरू संविधान दिने तयारीमा रहेको सुनाए । उनले नेपाल विविधाताले भरिएको र मिश्रित बसोबास भएकोले एउटै जाति भाषाको प्रदेश बन्न असम्भव रहेको भन्दै प्रदेशको विकासका लागि पनि विविधता आवश्यक रहेको बताए । लेखकले जनता र आन्दोलनका भावना समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै थप सहमति गरेर अगाडि जाने स्पष्ट पारे ।

उनले संविधान लेखन प्रक्रियालाई रोक्ने गरी पनि विचारहरू आउन थालेकोले त्यसतर्पm सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आपूm कसरी मुख्यमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने सीमित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने सोचमा नेताहरू लागेकाले समस्या आएको भन्दै देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्री बन्छु भन्ने राष्ट्रिय भावना लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘अखण्डको संकीर्ण सोचले समस्या ल्याएको हो । कर्णालीलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनविना संघीयता हुन सक्दैन ।’

पण्डितले नमिलेका विषयहरू मिलाएर भदौ १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रस्तावमा दलहरू छलफलको नजिक रहेको बताए । उनले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्दा सरकारले कुरा सुन्ने भएकाले अनाहकमा नेपाली जनताको रगत बग्ने वातावरण बनाउन नहुने भन्दै सेवा सुचारु गर्दा केही बल प्रयोग भएको भए पनि आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न नहुने तर्क गरे । पण्डितले अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरूलाई राष्ट्रिय भावनाको नेतृत्व गर्न सुझाव दिए । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनीलकुमार झाले सीमानाको विषय मात्रै नभई प्रदेशको अधिकार, पहिचानसहितका धेरै विषयका कारण मधेसमा आन्दोलन भएको दाबी गर्दै पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सीमांकन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले अहिलेको सीमांकन कुनै सिद्धान्तअनुसार नभएकोले यो मधेसले नमान्ने स्पष्ट पार्दै संघीयता नचाहनेले गरेको सीमांकन मान्य नहुने दाबी गरे । झाले विगतमा सम्झौता भएका दस्तावेजअनुसार संघीयता नभए संविधानसभाबाट दलहरूले राजीनामा दिने क्रम अभैm बढ्ने दाबी गर्दै अहिलेको प्रदेशको अधिकार जिल्ला विकास समितिको भन्दा कम भएको बताए । उनले सबै निकाय संघीय हुनुपर्ने मिथिला र लुम्बिनी भएकादेखि मधेसी भएकाले उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान मान्यता नहुने चेतावनी दिए ।