सीमांकनको एमाओवादीभित्रै विरोध

काठमाडौं, २४ साउन । ६ प्रदेशको सहमति विरुद्ध एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र शीर्ष तहबाट नै विरोध भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादी महासचिवसहित पाँच सभासद्ले फरक मत राखेका छन् । पार्टीभित्र सीमांकनको चर्को विरोध भएको छ । पार्टीमा बाबुराम पक्षबाट चर्को विरोध भएको हो । यस्तै, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनः, लेखराज भट्टलगायत नेताले पनि असन्तुष्टि राखेका छन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरासहित पाँच सभासद्ले शनिबार मध्यराती प्रचण्डसहित चार दलका शीर्ष नेताले ६ प्रदेशको सीमांकनमा ६ बुँदे असहमति राखे ।
बागलुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मूल पहिचान मगरात भएको भन्दै माओवादी सभाद्हरूले यी जिल्लालाई एउटैमा समेटेर प्रदेश– ५ मा राख्न माग गरेका छन् ।
बहुपहिचानका आधारमा गरिएको प्रदेश संरचना सही भए पनि कतिपय जिल्लामा सीमांकन पहिचान र सामाथ्र्यको मान्यताविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ ।
यस्तै, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग अलग प्रदेशमा राख्दा थारू पहिचान खण्डित भएको भन्दै माओवादीका पाँच सभासद्ले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँच जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्न र थारू स्वायत्त क्षेत्र व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।
डोल्पा, मुगु, हुम्ला र कालिकोटसहित बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कर्णाली विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । माओवादी सभासद् कृष्णबहादुुर महरा, शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल र योगेन्द्र घिसिङले राखेको फरक मतमा सबै तहको व्यवस्थापिकाका कार्यकारी पदमा कम्तीमा एक महिला र एक दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै, अर्का माओवादी सभासद् जनार्दश शर्माले रुकुमलाई टुत्र्mयाएको विरोध गरेका छन् । शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत रुकुम एकढिक्का नै रहेको भन्दै एकढिक्का बनाउने अभियान जारी राखेको पनि बताएका छन् । रुकुमको उन्नति र विकासका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहँदा संघीयतामा राज्य पुनः संरचना हुने प्रक्रियाभित्र जनताको सुविधा र अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजाने कुरामा स्पष्ट गर्दै रुकुमको अस्तित्व हराउला कि भनेर चिन्तित सबैमा समग्र रुकुम एकढिक्का छ, रहनेछ, ‘उनले भनेका छन्, ‘एकढिक्काका साथ अगाडि बनाउने मेरो अभियान जारी रहने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
आदिवासी जनजाति महासंघको पनि असहमति

आदिवासी जनजाति महासंघले पनि प्रमुख चार दलले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकन नमान्ने घोषणा गरेका छन् । विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आइतबार संविधानसभा भवन अगाडि भएको प्रदर्शनमा जनजातिले ६ प्रदेशको सहमतिको विरोध गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सभासद्को पनि सहभागिता थियो । प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा एमाओवादी सचिव वर्षमान पुन अनन्तले ६ प्रदेशसहितको संविधानले जातीय युद्धको धम्की दिएको बताए । जातीय समुदायको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्दा नेताहरूले नसुनेको उनको आरोप थियो । थपे, ‘कम्तीमा जनयुद्धबाट आएका नेताहरूले यो स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ तर होइन रहेछ ।’
पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै पुनले भने, ‘संविधानसभाभित्र हाम्रा दाइहरू छन्, लडिदिन्छन् भन्ने नसोच्नुस् र उहाँहरू शासकको रूपमा परिणत भइसक्नुभएको छ ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव एवं एमाले सभासद् पेम्बा भोटेले प्रस्तावित ६ प्रदेश जनजातिलाई स्वीकार्य नभएको बताए ।
नेताहरूका अनुसार पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनसहितको बृहत् मोर्चाबन्दीको तयारी भइरहेको छ ।
सोमबार बस्ने बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताइएको छ ।