संघीय आवरणमा एकात्मक (मस्यौदा) संविधान ?

rishi-raj-lumsaliअबको एक महिनापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरण बोकेर नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाको नयाा ढंगले गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल जनस्तरमा छलफल चलिरहेका बेला संविधानको मस्यौदाका पाना पल्टाएर हेर्दा मैले शब्दमा संघीयता पाए पनि व्यावहारिक धरातलमा भने केन्द्रीयताको आशीर्वाद बोकेको प्रदेश र केन्द्रसागै प्रदेशको छायाामा घस्रिने स्थानीय तहको धुमिल छायाा पाएा । यसो निधार खुम्च्याएर सोचो, आजको मितिमा नेपालको जनसंख्या पौने तीन करोड मान्दा केन्द्रीय निकायमा काठमाडौंमा सरकारी कामकाजको लागि दिनैपिच्छे भेट्न जानेहरू कति होलान् ? पचास हजार वा एक लाख ? अनि भोलि आठवटा प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कति पुग्लान् ? डेढ लाख वा तीन लाख ? तर, देशभर फैलेर सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तह अर्थात् गाउापालिका, नगरपालिका र जिल्लाका सदरमुकाममा सरकारी काम र सेवा प्राप्त गर्नका लागि आउनेको संख्या दैनिक कति होला ? निश्चय पनि यो संख्या, जनसंख्याको पााचदेखि दशप्रतिशत मान्दा पन्ध्र लाखदेखि तीस लाखसम्म पनि पुग्न सक्छ । यो संख्या त कल्पनाको हो यथार्थमा भन्नुपर्दा आमजनताले दिनैपिच्छे भेट्ने र आवश्यक सेवाको लागि नगइनहुने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । एउटा नेपाली नागरिक जीवनभर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नगएर पनि बााच्न सक्छ तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गाउा वा नगरपालिकामा नगई सुखै छैन । जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइासराइ, जग्गा किनबेचदेखि मरेपछिको मृत्युदर्ताका लागि पनि स्थानीय सरकार नै चाहिन्छ । गाउा, नगर र जिल्लाको भूगोलले नढाकेको न त कुनै प्रदेश हुन्छ न त केन्द्र नै । यस तथ्यलाई ध्यान दिादा स्थानीय तहलाई दूध, प्रदेशलाई दही र केन्द्रलाई तर वा छालीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । दूधै नभए दही र छालीको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

सोचाइको अर्को पाटोबाट हेर्दा हामीलाई संघीयता चाहियो भनेकै अब एकात्मक राज्यको रूपमा रहेको केन्द्रको शासन होइन, संघ अर्थात् छरिएर रहेका स्थानीय समुदायको शासनप्रणाली चाहियो भनेको हो । वास्तविक संघीयतामा जाने हो भने देशको सुरक्षासेना, परराष्ट्रसम्बन्ध र मौद्रिक नीति बाहेकका कामहरू स्थानीय जनताले आफौ कानून वनाएर स्वशासित ढंगले गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनु हो । तर, के छलफलमा ल्याइएको संविधानको मस्यौदाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको छ त ? यसको आंकलन गर्न केन्द्र प्रदेश र स्थानीयतहमा राखिएका अधिकारका सूचिहरूलाई केलाए छर्लंग हुन सकिन्छ । अनुसूचिलाई केलाउादा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यास गर्ने अधिकारका अलग्गै वा साझा सूचीहरूमा पर्यटन, खानेपानी र सरसफाइ, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीका साथै व्यक्तिगत घटना र जन्ममृत्युदर्ता जस्ता विषयलाई राखिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका अलग सूचिहरूमा एफएम रेडियो, सहकारी र मालपोत जस्ता विषयको अधिकार दुवैतहलाई दिएर जनताले कसको आदेश मान्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना गरिएको छ । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार आफ्ना अधिकारका सूचीहरूमा आधारित भई कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले माथि उल्लेखित दोहोरो वा तेहेरो अधिकारमा पर्ने विषयमा दुई वा तीनवटै निकायले कानुन बनाए कुन कानुनलाई मान्य र आधिकारिक ठान्ने ? स्वाभाविक रूपमा जो माथि छ उसैको कानुन माथि पर्ने देखिन्छ । अर्थात केन्द्र र प्रदेशहरू नै कानुनी रूपमा बलिया हुनेछन् । यहाानेर निकै रोचक तर भित्री आशय बुझ्न नसकिने कुरा त के छ भने केन्द्र र प्रदेशलाई व्यक्तिगत घटना र जन्ममृत्युदर्ता जस्ता विगत पचासौं वर्षदेखि गाउाघरमा अभ्यास गरिादै आएका अधिकार हाल आएर किन र केकालागि चाहियो ? के केन्द्र र प्रदेशतहबाटै आकाशे नागरिकता दिनको लागि जन्मदर्ताको अधिकार पनि केन्द्र र प्रदेशमा राख्न खोजिएको हो ? अधिकारका सूचिहरूलाई अझ नियालेर हेर्दा हामी केपाउाछौं भने विगतमा स्थानीय तहले अभ्यास गरिरहेका थुप्रै अधिकार हाल आएर खोसिएका छन् । उदाहरणकै रूपमा हेर्नुपर्दा खेलकुद, वन, पुरातात्विक सम्पदा, सन्चार, बालबालिका, स्थानीय यातायात, साना तथा घरेलु उद्यम, स्थानीय सवारीसाधनहरूको अनुमति, बस्तीविकास, घरको नक्सापास, स्थानीय भूउपयोग, बजारमूल्यको नियमन, गरिबी निवारण, गैसस दर्ता, आन्तरिक ऋण लिने अधिकार, स्थानीय तहका नदी नियन्त्रण, पुस्तकालय एवं संग्रहालयको प्रवद्र्धन र संरक्षण, स्थानीय तहको शान्तिसुरक्षा, स्थानीय तहका श्रोतलाई बिक्री गर्ने अधिकार र कबाडिकर, काष्ठजन्यवस्तु र सहउत्पादनमा लाग्ने कर र विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीमा सेवाशुल्कका साथै उच्च माध्यमिकतहको शिक्षा व्यवस्थापन जस्ता एकात्मक राज्यव्यवस्थामा समेत विगतमा अभ्यास गरिएका स्थानीय तहका अधिकारलाई संघीयताको नाममा हाल कटौती गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका राजनीतिकदलहरू र आफ्नो तजवीजभन्दा तल अधिकार जानुहुादैन भन्ने प्रवृत्तिमा हुर्किएका नेताहरूले बनाएको मस्यौदामा सुशासनका तत्वहरू त पाउन गाह्रो छ भने स्वशासनका त कुरै छोडौा ।
स्थानीय तहको कुरा गर्दा प्रसंगवश यहाानेर हाल जिल्लाको कार्यकारी र व्यवस्थापकीय अधिकार कटौती गर्दै जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिकामा बााध्न किन खोजिएको हो ? यो पनि विश्लेषणको अर्को विषय बन्न पुगेको छ । मूलत: नेपालका अधिकांश गाविसलाई बिनामापदण्ड नगरपालिका घोषित गरिदिने र जिल्लालाई समेत हटाएर गाउा र जिल्लामा हुने प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने युरोपेली अनुशिक्षणमा पोषित स्वघोषित नेपाली विज्ञहरूको लहडले पनि गाउा र जिल्लाको हालको संरचनालाई क्षतविक्षत पार्न प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ । नत्र भने जिल्ला अदालत राख्नै पर्ने, जिल्लाप्रशासन र जिल्लाप्रहरी पनि चाहिने अनि जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, पशु, सडक र सिंचाइ जस्ता कार्यालयलाई कार्यकारी भूमिकामा राख्ने तर जिल्ला विकास समितिलाई चाहिा हटाउनै पर्ने मानसिकता कहांवाट आयो ? अझ नलुकाइ भन्ने हो भने त कतिपय जिल्ला सभापतिहरूले माननीयहरूले भनेको बेलामा गाडी नदिएको र आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमा मात्र योजना घनीभूत नपारेको रिसइवी पोख्न पनि जिल्ला हटाउनु पर्ने र निर्वाचन विकास क्षेत्र बनाएर सवै वजेट सोही संयन्त्रमार्फत खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने कुतर्क पनि गरेकै हुन् र त्यसक्रमा हाल एक करोड सत्तरीलाख रकम प्रतिवर्ष हातपार्न सफल पनि भएकै छन् । यथार्थमा भन्नुपर्दा प्रदेशको संख्या विगतमा हल्ला चलाइएभन्दा कम हुनु, निर्वाचनक्षेत्रको आधार जिल्ला रहनुका साथै पटक–पटक उठेका अखण्ड अभियानहरूको प्रभाव, जिल्ला विकास समिति महासंघ जस्ता निकायहरूको अथक पैरवी र जिल्लाका सेवाग्राही एवं सरोकारवालाहरूको अभिमतले गर्दा नै हाल जिल्लातहको संरचनालाई नकार्न नसकेर समन्वयकारीको विल्ला भिराइ सोकार्ड वनाउन खोजिएको पाइन्छ । भित्री कुरा चाहिा जिल्लाका सवै कार्यालयहरू गाविसस्तरमा खोल्न नसकिने र प्रदेशका सबै जिल्लाबाट सेवाप्रदायक कार्यालयहरू प्रदेशमा लैजादा ओभरल्याप र भीडभाड हुने देखेर पनि जिल्लाविरोधीहरू झस्केको हुन सक्छ । जे होस्, ढिलै भए पनि नेपालका स्वघोषित संघीयतावादीहरूको चित्त नखुले पनि चेत खुलेको चाहिा मान्नै पर्दछ । बााकी भोलिका दिनमा अभ्यास गर्दै जाादा जिल्लालाई कार्यकारी अधिकार नदिई सुखै छैन किनकि कुनै पनि निर्वाचित निकाय विना कार्यकारी अधिकार रहन सक्दैन र रहनु पनि हुादैन ।
वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको कुरा गर्दा मधेशवादीदलहरूले बुझेको संघीयता भनेको न्यूनपहाडी बसोबास भएको समतल तराईलाई एकमधेश एकप्रदेश बनाउने र केन्द्रको अधिकारलाई प्रदेशसम्म ल्याएर भारतीय मोडेलको प्रदेशकेन्द्रित शासनप्रणाली चलाउने भन्दा खासै फरक केही पाइदैन । जहाासम्म एमाओवादीहरूले चाहेको संघीयता भनेको जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू र स्थानीयतहमा जाति, भाषा, संस्कृतिमा आधारित स्वायत्तक्षेत्र र अल्पसंख्यकहरूको संरक्षितक्षेत्र सहितको विशेषसंरचना नै हो र हाल आएर एमाओवादीको राजनैतिक संतुलन खस्केकोले प्रदेशकानून अन्तर्गत विशेषसंरचनाको व्यवस्था राखेर चित्त बुझाउन एमाओवादीहरू विवश बनेको पाइन्छ । हाल सत्तासाझेदार रहेका कांग्रेस र एमालेहरूलाई त साच्चिकै भन्नुपर्दा भित्रीमनले संघीयतानै पचिरहेको छैन । उनीहरूलाई त लोभलालच दिएर भएपनि सांसदहरूको किनवेच गर्नसकिने टाउको गिन्तीमा आधारित संसदीय व्यवस्था भए लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवैको स्वाद र वासना त्यसैमा आइहाल्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्नेहरू पनि अहिले पुरानै भोगचलनमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको रामवाण मोडेल मान्न तयार भएका छन् । अहिले एकातर्फ कांग्रेस र एमालेहरू वास्तवमै संघीयता संस्थागत भइहाल्छ कि भन्ने डरले सिमांकन र नामांकन विनाको उधारो संविधान दिन हतारिएका पाइन्छन् भने अर्कातिर एमाओवादीहरू चाहिा उधारै भए पनि संघीयताको आश्वासन बोकेको संविधान आए भागते भूतकि …केजाति….. हाथ भन्ने मानसिकतामा पुगेका पाइन्छन् । अर्को कुरा विगतमा एमाओवादी र मधेसी दलसमेत दुइ तिहाइ बहुमतमा हुादा शासन चलाउन र संविधान दिन समेत केही गर्न नसकेको हीनताबोधबाट पनि एमाओवादीहरू ग्रसित पाइन्छन् । जेहोस्, ठूला छिमेकीहरूको इसारा नपाइ दायााबायाा फर्कन नसक्ने राजनीतिकदलहरू अचानक १६ बुादे सहमतिमा कसरी पुगे त भन्ने कुरा बुझ्न राजनीतिक दलहरूको संघीयताप्रतिको वास्तविक निष्ठाभन्दा संक्रमणकालको लामो अभ्यासपछिको तरल राजनीतिक धरातल र अचानक आइलागेको भुइाचालोको धक्का दुवैले काम गरेको पाइन्छ ।
अझ नेपाली राजनीतिमा गहिरो पहुाच र दखल राख्नेहरूको विश्लेषणमा त कसैलाई चााडो प्रधानमन्त्री हुन र कसैलाई चााडो राष्ट्रपति हुन हतारो लागेकोले नै हाल जसरी तसरी संघीयताको खोल ओढाइएको एक थान संविधान दिन प्रमुख भनिएका दलका नेताहरू तयार भएका पाइन्छन् ।
(लेखक जिविस महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया