जनमत नमान्ने नेता, देश नमान्ने लोकतन्त्र

संविधानको मस्यौदामाथि जनमत संकलनका लागि छुट्याइएको दुई हप्ताको समय अपजसबाट बच्नका लागि चालिएको कदम थियो । आठ वर्षसम्म जनताबाट टाढा राखेर जारी गर्न प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि बाध्यतापूर्वक जनताका नाममा अलग्याइएको यो छोटो समय सुझाव संकलनका अर्थमा लिन लायक नभए पनि दलका नेताहरूका लागि घाँटीको हड्डी सावित भएको छ ।

सुझावका नाममा आएका अधिकांश विषय प्रस्तावित मस्यौदा र देशभित्र तथा बाहिरका अवाञ्छित शक्तिकेन्द्रहरूको रुचिभन्दा बाहिरका छन् । बहुमतका रूपमा आएका सुझावहरूलार्ई संविधानमा सामेल नगर्दा लोकतन्त्रको मुकुन्डो उजागर भएर जनआक्रोश भड्किन सक्ने सम्भावनाको खतरा र सामेल गर्दा विदेशीहरूबाट खाएको पैसाले यिनीहरूको पेटमा हैजा लगाउन सुरु गर्ने संकटमा दलाल कित्ता फस्दै गएको छ ।

नीतिलार्ई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यो तर्कमा सुनाइएको जस्तो सरल रेखाबाट अगाडि बढ्दैन । संकटले कुनै पनि चिजलार्ई त्यसको वास्तविक धरातलमा उभ्याउन मद्दत गर्दछ । मस्यौदामाथि सुझावपछि दलाल शासकहरूले यी दुवै यथार्थताको सामना गरिरहेका छन् । न तिनीहरूले संगठित गरेको नेपाल विरोधि साम्राज्यवादी रणनीति तिनीहरूको योजनाअनुसार अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ, न जनताका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्ने सम्भावना नै छ ।
यस्तो द्विविधामा फसेको दलाल कित्ताका अगाडि दुई वटा विकल्प मात्र छन् । एउटा विकल्प हो ‘राज्यको पुनर्संरचना’ को बहानामा विदेशी शक्तिहरूको मतियारका रूपमा तिनीहरूले इतिहासमा जे–जस्ता प्रकारका बचनबद्धता प्रकट गरेका छन्, त्यसको पक्षमा नांगिएर उभिनु र अर्को हो ‘लोकतन्त्र’ का मान्यताहरू पुनर्परिभाषित गर्नु ।

बहुसंख्यक मतका रूपमा संविधानको मस्यौदामाथि आएका सुझावलार्ई सामेल गर्ने हो भने ‘१२ बुँदे समझदारी’ र अन्तरिम संविधानको रणनीति धेरै हदसम्म उल्टिन जान्छ ।

हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य वा धार्मिक स्वतन्त्रता, प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, थोरै संख्यामा प्रदेशहरूको गठन, सांसदहरूको योग्यता किटानी, उत्तरदेखि दक्षिणतिर फैलिएको प्रादेशिक संरचना, नेपालको सिमानाको उल्लेख आदि यस्ता केही बहुसंख्यक सुझाव रहेका छन्, जो विदेशी शक्ति र दलाल शासक वर्गको रणनीतिभित्र पर्दैनन् । माओवादी विद्रोह कालदेखिको लगानी पूरै खेर जाने स्प्रिटमा आएका यस्ता सुझाव संविधानमा सामेल गर्न दिने पक्षमा विदेशीहरू उभिने प्रश्न उठ्दैन ।

बहुसंख्याका रूपमा आएका सुझाव सामेल नगर्दा शासक वर्गले सम्भावित विस्फोट रोक्नसक्ने सम्भावना रहँदैन । यो विरोधाभाषमा फसेको शासक वर्गको एउटा पंक्ति, जसले नेपाल मामिलालार्ई साम्राज्यवादी रणनीतिको अनुकुल बनाउन पैसा खाएको छ, जनताको अभिमतका विरुद्धमा नांगिएर प्रस्तुत हुनु अनिवार्य छ । तर, जो मतियार मात्र रहेको वा जान/अन्जानमा फसाइएको छ त्यो, आफू बाँच्नका लागि पनि जनमतको पक्षमा उभिन बाध्य हुँदै गएको छ । अन्तर्साम्राज्यवादी रणनीति यति कटुतापूर्ण हुँदै गएको छ कि नेपालको संविधानको मामिलालार्ई लिएर एउटै दिन बानेश्वरमा हिन्दु राज्यका पक्षमा भारतीय धार्मिक नेताहरूको सभा भएको छ भने नेपाललार्ई इसाई धर्म सापेक्ष बनाउन कति पैसा खुवाउनुपर्ने हो ? त्यसका लागि आफूहरू तयार भएको चुनौती क्रिश्चियनहरूले आफ्नो कार्यक्रममार्फत दिएका छन् । यी दुई घटनाले संविधानको विवादको जरो बाह्य रणनीतिमा छ भन्ने तथ्य प्रस्ट पारेका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचना र संविधान निर्माणको मुद्दा नेपाली जनताको अभिमतसँग जोडिएको छैन भन्ने तथ्यलार्ई रहस्यका रूपमा हेरिरहन आवश्यक छैन । बाबुराम भट्टराईले पहिले नै भनिसकेका छन् कि, ‘संविधानसभा उनीहरूका एजेन्डालार्ई अनुमोदन गर्ने कठपुतली संस्था मात्र हो । यसै तर्कका आडमा उनले जनमतबाट जे सुझावहरू आए पनि धर्म निरपेक्षतालगायतका केही एजेन्डालार्ई हटाउन सकिँदैन ।’ यही कुरा कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेसी रामशरण महतले पनि जोडदार रूपमा उठाएका छन् । यसरी कुरा उठाउनेहरूको तर्कमा ‘क्रान्तिका उपलब्धिहरू’ भन्ने फूर्को जोडिएको छ । जनताको रुचि, चाहना र रायभन्दा बाहिरको ‘क्रान्ति’ लार्ई उनीहरूले जुन रूपमा परिभाषित गर्न खोज्दैछन् त्यसको अव्यक्त सारतत्व ती कथित क्रान्तिहरू मालिकका चाहनाहरू हुन् भन्ने आशयसँग जोडिएको छ ।
‘क्रान्तिका उपलब्धिहरू’ को बखान छाँटेर जनमत मान्न नसकिने दाबी गर्नेहरू त्यस्ता तत्व छन्, जसले आफूलार्ई आफ्नो दलमा अरूभन्दा खाँटी लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्दछन् । प्रचण्डमाथि बाबुरामको आरोप नै उनी जनमतको कदर गर्नसक्ने लोकतन्त्रवादी बन्न सकेनन् भन्ने रहेको छ । रामशरण महत त झनै कांग्रेसको समाजवादी खोललार्ई पनि निरंकुश देखेर नवउदारवादको आविष्कार गर्ने युएनडिपीका विश्वासिला एजेन्ट हुन् । कृष्णबहादुर महरा पनि त्यस्तै आवरणका हुन् ।

आफूलार्ई परिचित बनाउन ओढेको खोलभन्दा उल्टो देखिने यिनीहरूको ‘क्रान्तिकारी’ अडान पहिल्यै हजम गरिसकिएको डलर र कुर्सी पचाउने तथा जासुसको धर्म निर्वाह गर्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित भएको वास्तविकताबारे अब कसलार्ई पो शंका होला र ? पेसागत धर्मका अगाडि यिनीहरूको लोकतन्त्र लज्जित छ ।

नेता नामका कठपुतलीहरूले जनमत नमान्ने, यिनीहरूको तन्त्रले देश नमान्ने ! दिल्लीमा बिन्तिपत्र हालेर भारतविारुद्ध सुरुङ खन्दै र नेपालीलार्ई बन्दुकले उडाउँदै सम्पन्न भएको माओवादी ‘आन्दोलन’, ‘१२ बुँदे’ मा भएको राज्य पुनर्संरचनाको सहमति र जन अभिमतविरुद्ध नउभिई नहुने लोकतन्त्रको नियति एउटै हो । नानाथरि मुकुन्डो लगाएर उही शक्तिकेन्द्रबाट दानापानी खाने सबैको सार एउटै हो । यी हुन् मृगको खोल ओढेका हिंस्रक जंगली कुत्ताहरू । आगो लागेको ठाउँमा धुवाँ आउन छोड्दैन । यिनको अपराधकर्म लुक्नसक्ने अवस्थामा छैन । जनताको मतका विरुद्ध संविधान ल्याउन खोजे जनताबाट यिनको अन्त्य निश्चित छ । जनताको मतलार्ई स्वीकार गर्नेे बाटोमा गए दानापानी हाल्नेहरूबाट यिनीहरूको अन्त्य निश्चित छ र संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा पनि यिनीहरूको अन्त्य सुनिश्चित छ ।

नेपालको राजनीतिले अब कोल्टो फेरिसकेको छ । बाह्य शक्तिहरूका बीचको शक्ति सन्तुलनका कोणबाट होस् वा आन्तरिक शक्ति समीकरणका कोणबाट होस्, विदेशीहरूसँग पैसा खाएर देशप्रति विश्वासघात गर्ने अपराधी तत्वहरूको पतन नै अब विकास हुने मुख्य राजनीतिक प्रवृत्ति हो ।
यो प्रवृत्तिलार्ई ठीक दिशामा संगठित गर्न र यसलार्ई राष्ट्र तथा जनताका पक्षमा उठाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

जन असन्तोषलार्ई मध्यनजर राखेर १२ बुँदेका केही मतियारले आफूलार्ई नयाँ भेषमा पुनर्संगठित गरेर जोगिने प्रयासमा पनि लागेका छन् र १२ बुँदेको षडयन्त्रकारीको रूपलार्ई विरोध गरेर शक्ति आर्जन गर्ने योजनामा अन्य गलत तत्वहरू पनि सक्रिय नरहेका होइनन् । तर, अहिलेको यथार्थता के हो भने निरन्तर उपयोग हुँदै आएका नेपालीलार्ई अब सामान्य ढंगले उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । यो अन्तर्विरोधलार्ई हामीले उपयोग गर्ने योजनामा लाग्नु पर्दछ ।