राइट टु रिजेक्टलार्ई रिजेक्ट गर्ने मस्यौदा

हामीले विश्वमै लोकतन्त्रको लगभग सर्वमान्य भनेर ठानिएको अब्राहम लिंकनको परिभाषा बढी नै लोकतान्त्रिक बन्न खोजेर बिगारिसकेका छौँ । यसले अब्राहम लिंकनले भनेको ‘यच तजभ उभयउभि, या तजभ उभयउभि दथ तजभ उभयउभि परिवर्तन भएर ँब्च् तजभ उभयउभि, इँँ तजभ उभयउभि द्यग्थ् तजभ उभयउभि’ भएको छ । हामी अर्को चुनाव नआउञ्जेल चुपचापको चुपचापै हुन्छौँ । परिणाम भने फेरि पनि उस्तै । बुढापाकाहरूको शासन अर्थात् जिरेन्टोक्रेसी रहिरहन्छ । त्यसैले अब हामीले सुरु गर्नु जरुरी छ, नेगेटिभ भोटको निर्वाचन प्रणाली भनेर यस लेखकसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि लामै बहस पैरवीबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्चले ‘अबउप्रान्त सबै तहका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको मतदाताका लागि प्रत्याभूति गर्नु’ भनेर । तर, वर्तमान संविधानसभाका सभासद् सबैले न्यायालयको अपहेलना गरे । सो व्यवस्थालार्ई इन्कार गरे । नयाँ संविधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरेनन् । अझै पनि समय छ, नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनैपर्छ ।
के हो नेगेटिभ भोट ?
हामी नेपाली मतदाताले हालसम्म फलानाले जित्नुपर्छ भनेर सकारात्मक भोट ‘एस भोट’ को मात्र अभ्यास गर्दै आएका छौँ । एस भोटमात्र खसाउने मान्छे ‘एस म्यान’ वा चम्चाहरू मात्र हुन्छन् । हामीले हालसम्म कसैले जित्नु हुँदैन भनेर मतदान गरेका छैनौँ । मतदान बहिष्कारै चाहिँ नगर्ने, राज्यको मतदान प्रणालीमा सहभागी भएरै वैधानिक प्रक्रियाबाट आफ्नो मत दर्ज गराउँदै उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने प्रणाली नकारात्मक वा ऋणात्मक मत ‘नेगेटिभ भोट’ हो । हामी जम्मा एक दिन भोट हालेर अर्को भोट हाल्ने दिन नआउञ्जेल चुपचाप बस्ने एक दिवसीय लोकतन्त्र अर्थात् वान डे डिमोक्रेसीमा रमाइरहेका छौँ । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्छ, चुनावकै बेला उम्मेदवारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारलार्ई ‘राइट टु रिजेक्ट’ ले । हाल विश्वका १३ वटा मुलुकले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो मुलुक इन्डियामा त्यहाँको न्यायालयले त्यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि अभ्यासमा आइसकेको छैन । अब नेपालमा भारतभन्दा पहिला यो व्यवस्था हुनसक्यो भने हामी त्यस्तो व्यवस्था अभ्यास भएको १४ औँ मुलुकमा पर्नेछौँ । ढिला भएमा १५ औँ ।
जरुरी किन ?
जनतामा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार विद्यमान व्यवस्थामै छ भन्ने कुरा भ्रम हो । किनकि, भोट हाल्न पाउने अधिकार र प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार आकाश र जमीनको फरक कुरा हुन् । हामीलार्ई केवल भोट हाल्न पाउने अधिकार छ, प्रतिनिधि छान्न होइन किनकि हामीले भोट हाल्ने हो भने पनि बाध्य भएर तिनै व्यक्तिलार्ई मात्र हाल्न पाउँछौँ जसलार्ई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् । नत्र, भोटै नखसाई घरैमा बस्नु वा रद्द गरिदिनुपर्ने वा चुनाव नै बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो गर्दा हामीले चुनाव बहिष्कार गरेको ठहरिन्छ, उम्मेदवार बहिष्कार गरेको ठहरिँदैन । राज्यको चुनाव प्रणालीलार्ई स्वीकार गरे पनि उम्मेदवार बहिष्कार गर्न चाहँदा त्यो विकल्प दिइयो भने विद्रोहलार्ई व्यवस्थित पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी जनतामा भोट खसाउने अधिकार भए पनि ‘तिमीहरू यस यसलार्ई भोट खसाऊ’ भनेर मान्छे छानेर दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् । तर, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमा जनतालार्ई उम्मेदवार खडा गर्ने प्रक्रियामै संलग्न र सहभागी बनाउनुपर्छ जुन काम वर्तमान चुनावी कानुन र संयन्त्रबाट सम्भव छैन । लोकतन्त्र भनेको विचार मात्र होइन, प्रक्रिया र प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु पनि हो । सार्वभौमसत्ताको उद्भव हुने स्थान नै जनताको मत हो, मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र र विश्वका सबै संविधानले पनि यो कुरा गर्छन् । त्यो जनमतले छानेको प्रतिनिधिमार्फत सार्वभौसत्ताको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख छ भने प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांशमै जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने तथ्या अंगीकार गरिएको छ । तर, अहिले प्रतिनिधिका रूपमा उम्मेदवार चुन्ने प्राथमिक कुरामै जनताको कुनै सहभागिता नरहेकाले प्रकारान्तरमा सार्वभौसत्ता जनतामा होइन, केही दलका केही नेतामा मात्र सीमित छ । जनताले मन नपराएका र अदालतले समेत ‘जेल पठाउनु’ भनेर फैसला गरेका व्यक्ति विधि बनाउने ठाउँमा जान लागिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न राइट टु रिजेक्ट प्रयोगमा ल्याउनु सबै निर्वाचनमा जरुरी छ ।
कसरी ?
जसरी मतपत्रमा सबै उम्मेदवारका चुनावचिह्न रहेका हुन्छन्, त्यसैगरी सबैभन्दा तलमाथिका ‘कुनै पनि उम्मेदवारलार्ई म मत दिन चाहन्नँ’ भन्ने कोष्ठकमा मतदान गर्ने विकल्प पनि नेगेटिभ भोटिङ प्रणालीमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । त्यस्तो कोष्ठकमा मत दिएमा सबै उम्मेदवारलार्ई मतदाताले अस्वीकार गरिएको मानिन्छ । यसरी खसेको मत सम्पूर्ण खसेको मतमध्ये बहुमत भएमा सबै उम्मेदवार जनताबाट बहिष्कृत हुनेछन् । अनि फेरि अर्को निर्वाचनमा ती उम्मेदवार फेरि सोही प्रयोजनको अर्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग हुने अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा रातो बटन थिचिदिएमा नेगेटिभ भोट खसेको मानिन्छ र परिणाम पनि सोहीअनुसार हुने व्यवस्था अरू मुलुकले गरेका छन् ।
भोटै नदिनु र रद्द गरिदिनु विकल्प हुन सक्छ ?
कतिपयले नेगेटिभ भोटका लागि राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्न अहिलेकै मतपत्रमा रद्द गरिदिएर फर्किए वा भोट दिनै नगए भइहाल्यो नि भन्ने तर्क पनि गर्न सक्छन् । तर, भोटै नदिनु र रद्द गरिदिनुले उम्मेदवार बहिष्कार गरेको अर्थ राख्दैन । भोट रद्द हुने गरी जथाभावी छाप हान्नुले तपाईं भोट हाल्न नजान्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईंको मत गणनामा पर्न जान्छ । अथवा तपाईंले टन्न मादक पदार्थ खाएर भोट गरेको भन्ने पनि बुझिएला । तपाईं सचेत मान्छे हो भन्ने मानिँदैन । त्यसैगरी कुनै पनि दलले उठाएका उम्मेदवार मन नपरेर भोटै हाल्न नजानुले वा तपाईंको गोपनियताको हकको हनन् हुन्छ ।
उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार विधिवत ढंगमा मतपत्रमै व्यवस्था नगरेर राज्यले नै नागरिकको गोपनियताको हकको हनन् गरेको ठहर्छ, किनकि भोट नहाली उम्मेदवार बहिष्कार गरेको जानकारी अर्को नागरिक, परिवारकै अर्को सदस्य, छिमेकी र उम्मेदवारले समेत थाहा पाउँछ । तर, बहिष्कार गर्ने कोलनमा मतदान गरेको कसैले थाहा पाउँदैन । त्यसैले रद्द गरिदिनु र भोटै नहाल्नु राइट टु रिजेक्टको विकल्प हुन सक्दैन । त्यसले उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातामा नभएमा सधैँ दलहरूलार्ई चुनावमा खराब उम्मेदवार खडा गरिरहन दुष्प्रेरित गर्छ । खराबहरूले नै जितिरहन्छन् । त्यसो त राइट टु रिजेक्टको मताधिकार दिइएको अवस्थामा पनि रद्द हुने र भोटै नहाल्ने हुन्छन् । त्यस अवस्थामा मतपत्रको सबैभन्दा तल ‘सबै उम्मेदवार बहिष्कार गर्छु’ भनेर छाप लाइयो र फेरि अर्को कसैलार्ई ‘एस भोट’ पनि दियो भने त्यो रद्द मतमा पर्दछ ।
विश्व अभ्यास
विश्वका अति विकसितदेखि विकासशील र अल्प विकसित मुलुकसम्मले यस्तो राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्ता देशमा फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, बंगलादेश, अमेरिकाको नेभाडा स्टेट समेतका, फिनल्यान्ड, स्वेडेन, कोलम्बियासमेत रहेका छन् भने इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले २७ सेप्टेम्बर सन् २०१३ मा यो व्यवस्थाअन्तर्गत चुनावी कानुन संशोधन गर्न आदेशसहितको फैसला सुनाएको छ ।
ती सबै मुलुकले पहिला यो व्यवस्था आफ्नो आन्तरिक कानुनमा नभए पनि मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र धारा २१ (१), धारा २१ (३) अनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १(क) लार्ई आधार मान्दै जनताको स्वतन्त्र इच्छाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मान्यता दलहरूले मतदाताको इच्छाविपरीत उठाएका उम्मेदवारलार्ई बाध्य भएर मन नपरी–नपरी भोट दिनुपर्ने व्यवस्थाले उल्लंघन गरेको भन्ने तर्कका साथ गरिएका थिए ।
त्यसैले त्यस्तो प्रावधान लोकतान्त्रिक नभएको भनेर बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मतपत्रमै गरेर मात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूत हुने थप व्यवस्था ती मुलुकले गरेका थिए ।
निष्कर्ष ः मनपरेको उम्मेदवारलार्ई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलार्ई अस्वीकार गर्ने यो राइट टु रिजेक्टको अधिकारले वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनेछ । कसैले कसैलार्ई जिताउन मात्र वा हराउन पनि सक्दैन, किनकि यो भोटको अधिकार प्रयोग गर्दै नेगेटिभ भोटिङ गरेमा उसले जिताउन चाहेको उम्मेदवारलार्ई भोट गर्न पाउँदैन । त्यो रद्द हुन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन पनि कायम रहन्छ किनकि साँच्चै पार्टी कार्यकर्ताले त नेगेटिभ भोट नगरी आफ्नो नेतालार्ई जिताउनै चाहन्छ । यो सन्तुलित विद्रोहको व्यवस्थापन नयाँ संविधानमा यसको व्यवस्था गर्नैपर्छ । यदि नगरिएमा पनि सर्वोच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेशको अपहेलना भएकोमा हामी यस अभियन्ताहरू पुनः सर्वोच्च अदालतकै ढोका ढक्ढक्याउन जाने विकल्प त छँदैछ । यसै पनि सो व्यवस्था चुनावी कार्यक्रममा अपनाउन राज्य बाध्य नै हुनेछ । पहिलेको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पनि कसर बाँकी रहने छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमै यससम्बन्धी व्यवस्था गरेर जान सकियो भने सधैँका लागि नेपाल विश्वमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने राज्यमा पर्नेछ । यसले मुलुकको शिर ठाडै हुनेछ । नत्र सर्वोच्चले जनतालार्ई दिएको राइट टु रिजेक्टलार्ई रिजेक्ट गर्ने संविधानसभा र सभासद्हरूलार्ई विधिको शासन नमान्ने निरंकुश किन नभन्ने ? अझै पनि समय घर्किएको छैन । यसले भविष्यमा समेत बहिष्कारवादीहरूलार्ई पनि वैधानिक दायरमा ल्याएर स्थितिलार्ई साम्य पार्दै जनतालार्ई साँच्चै जनार्दन बनाउन सकिन्छ र जम्मा एक दिन भोट हालेर उम्मेदवारीमा चाहिँ सिर्जनशील हस्तक्षेप नगरी बस्ने एक दिवसीय लोकतन्त्र अर्थात् वान डे डिमोक्रेसीलार्ई अन्त्य गर्नेछ ।