प्रस्तावित संविधानमा संवैधानिक निकाय

अमेरिकी संविधानविद् म्याडिसनले एक प्रसंगमा भनेका थिए, ‘(राज्यका) अनेकौँ कार्यहरूलार्ई यस्तो ढंगले व्यवस्थित र विभाजित गर्नुपर्छ जसले एकले अर्कोलार्ई नियन्त्रण गर्न सकोस् ।’ संवैधानिक निकायहरू नियन्त्रण र सन्तुलनका सूत्रहरू हुन् । नागरिक समृद्धि र समन्याय राज्यको काम भए पनि असीमित अधिकार उपयोग गर्ने सरकारको भयशक्ति र राज्यस्रोतको कारण उसबाट सधैँभरि नागरिक अधिकार र अपेक्षा संरक्षित हुन्छन् भन्न सकिँदैन, न त राज्य सिर्जना भइसकेपछि कोही पनि राज्यशक्ति र प्रक्रियाको असरबाट टाढा रहन सम्भव छ । त्यसैले राज्यका संचनाहरू सावधानीपूर्वक व्यवस्थित नगरिएमा नागरिक अधिकार र अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । यसै आशयपूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएका युगान्तकारी खोजहरूमध्ये संवैधानिक निकायहरू विशिष्ठ उपलब्धि हुन् ।
संवैधानिक निकायहरू सरकारका संरचनाहरूलार्ई जवाफदेही, कार्यदक्ष, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्न व्यवस्था भएका संयन्त्र हुन् । सरकारलार्ई सीमित पार्ने तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यबाट यस्ता निकायको खोजी भएको हो । तर, यी निकायबाट गरिने कार्यहरू मूलतः कार्यकारी चरित्रकै काम हुन् । कार्यकारीप्रति विश्वास कम भएको र यस्ता कार्य कार्यकारीबाट सम्पादन गराउँदा नागरिक समानता र स्वतन्त्रता हनन् हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको एवं उसले गरेका कामको निगरानी र नियन्त्रण उसैबाट गर्न नमिल्ने न्यायको सिद्धान्त भएकाले कार्यकारीणीभन्दा पर रहेर संविधानले नै स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । प्रायः राजनीतिक अभ्यासको इतिहास छोटो भएको र राजनीतिक सभ्यता बसीनसकेको समाजमा यस्ता संरचनाको महत्व निकै छ । यी निकाय आफ्ना कार्यका लागि संविधान र संसद्प्रति जवाफदेही रहन्छन् । कतिपयले यस्ता निकायलार्ई राज्यका आभूषण भने पनि राज्यव्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका निभाउन यस्ता निकाय अलंकार/आभूषणभन्दा विशेष महत्व राख्ने हुन्छन् ।
नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गर्ने क्रम सुरु भएको हो र अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्म आइपुग्दा यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अन्तरिम संविधानले महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता गरी सात संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । हालै संविधानसभाबाट पारित गरी नागरिक छलफलका लागि प्रकाशित गरिएको मस्यौदा संविधानमा भने अन्तरिम संविधानमा भएका संवैधानिक निकायलार्ई कायम राखी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र भाषा आयोगको प्रस्ताव गरेको छ भने प्रदेशिक तहमा एक–एकवटा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन हुने प्रावधानअनुरूप अरू आठ संवैधानिक आयोग गठन हुनेसमेत देखिन्छ । मस्यौदा संविधानमा भएका संवैधानिक निकायहरू कायम भएमा अठारवटा पूर्णकालीन आयोग र केही अस्थायी प्रकृतिका संवैधानिक निकाय अस्तित्वमा आउनेछन् । यी सबै संवैधानिक निकायले कार्यकारीणीले गर्ने कामको मार्गदर्शन, सहजीकरण र निगरानी गरी राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनलार्ई संस्थागत गर्दछन् ।
कुनै मुलुकमा कतिवटा संवैधानिक निकाय चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाको वस्तुगत परिवेश र आवश्यकताले निर्धाण गर्दछ । साथै निकायहरूको कार्यक्षेत्रबीच दाहोरोपना नआउने स्थितिको सुनिश्चितता पनि यस्ता संरचना निर्माणका आधार हुन्, ता कि सबै निकायले संवैधानिक उद्देश्यअनुरूप क्रियाशीलता देखाउन सकून् । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायहरू संस्थागत भई आफ्ना औचित्य सिद्ध गरिसकेका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र भएकाले संवैधानिक निकायका रूपमा राख्नु सैद्धान्तिक रूपमा जरुरी होइन । किनकि संवैधानिक निकायले सरकारको कार्य क्षेत्रलार्ई सीमित पार्ने र नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने काम गर्दछन् । अन्य संवैधानिक निकायभन्दा कार्य स्वायत्तता, छनौट एवं पदपूर्ति विधि र कार्यप्रणाली हेर्दा पनि यो संवैधानिक अंग नभई कार्यकारिणीअन्तर्गतकै भाग हो । यसले सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्दछ । त्यसैलै कतिपय संविधानविद्बाट यस सम्बन्धमा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू हुनेछ । त्यसपछि राज्य सञ्चालनको ढाँचामा केही परिवर्तन हुनेछ । परिवर्तित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू व्यवस्था गरिएका छन् । संवैधानिक निकायले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा विधि निर्माताको आशयअनुरूप राज्यका नीति तथा सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न सघाउ पु¥याउँदछन् । नीति सिद्धान्त क्रियाशीलतालार्ई सहयोग गर्दछन् । यी निकाय सार्वभौम जनताका आँखा, कान र केही हदमा हातहरू पनि हुन् । यस्ता निकायका क्रियाशीलतामा जनभावना कार्यान्वयन हुन्छ । जस्तो कि लोकसेवा आयोगको क्रियाशीलतामा सार्वजनिक पदहरूमा योग्यता प्रणाली र समान अवसर सुनिश्चतता भई सुशासनमा सहयोग पुग्दछ । निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष चुनावमार्फत राज्य प्रणालीमा जनमत संस्थागत हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलतामा सदाचारी र नैतिक कार्यप्रणाली कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । मानवअधिकार आयोगले नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन र महालेखा परीक्षकले स्रोत साधनको वैधानिकता कायम गर्न सघाउँछन् । यी सबै निकायले राज्यप्रणालीमाथि नियन्त्रण र सन्तुलनसमेत गर्दछन् । तर, मस्यौदमा प्रस्तावित महिला, दलित र समावेशी आयोग क्षेत्रगत रूपमा कार्यकारी र नियमनकारी दुवै प्रकारका भूमिका निभाउने आशय राखिएको छ । भाषा आयोग मुलुकभित्र रहेका विविध भाषाको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धनमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग प्रदशेहरूबीचको क्षमता विकासका लागि स्रोत साधानको विनियोजनमा केन्द्रीत हुने हो । यसरी संवैधानिक निकायको प्रस्ताव गरिनुमा आम सर्वसाधारणको स्वतन्त्र र प्रगतिपूर्ण भविष्यको सुनिश्चितताप्रतिको अभिव्यक्ति हो । यसकारण पनि नयाँ बन्ने संविधानमा स्वतन्त्रता र विकासको सुनिश्चतता सबै क्षेत्रबाट खोजिएकाले मौजुदा व्यवस्थाभन्दा केही बढी संवैधानिक निकायहरू प्रस्तावित गरिएका हुन् ।
मस्यौदामा प्रस्तावित संवैधानिक आयोगहरू केही औचित्यपूर्ण लाग्दैनन् भने केही कार्यक्षेत्रका आधारमा संविधान जारी भएपछि क्रियाशील हुन असहज अवस्थामा पुग्ने देखिएका छन् । धारा २५ मा समावेशी आयोगको प्रावधान भएपछि धारा २५१ मा महिला आयोग, धारा २५३ मा दलित आयोगजस्ता संरचना राखिनुको खासै औचित्य देखिँदैन । समवेशी आयोगको संरचना समावेशी बनाई विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि त्यो वास्तविक समावेशी हुन्छ र अन्य वर्गीय आयोग चाहिँदैन । दलित आयोग र महिला आयोग दुवै रहेमा कार्यक्षेत्रको विवाद र असमन्वयको स्थिति आउँछ । जस्तो कि महिला हकअधिकार प्रवद्र्धन र सहजीकरणमा कुन आयोगको अधिकार क्षेत्र कति ? दलित आयोगले दलित महिलाको विषय क्षेत्र हेर्ने नहेर्ने, महिला आयोगले दलित महिलाको कुरा हेर्ने नहेर्ने ? समावेशी आयोग नामैले सबै वर्ग र सम्प्रदायको समावेशीकरणका लागि छाता आयोग हो र हुनुपर्छ पनि । यसरी विषय क्षेत्रगत आयोगहरू रहने व्यवस्था हँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा अरू संवैधानिक आयोगहरू बन्ने निश्चित छ । जस्तो कि, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग आयोग, दुर्गम क्षेत्र आयोग, अपांगता भएकाहरूका लागि आयोग, यौनिक अल्पसंख्यक आयोग, संस्कृति आयोग, लोपोन्मुख जाति/सम्प्रदाय आयोग आदि । जुन अवस्थामा यस्ता निकाय खास वर्गलक्षित काम गर्नमा भन्दा कार्यक्षेत्रको असमन्वयमा गुज्रन्छन् र संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुनेछैन । जसको परिणाम झनै असमावेशी राज्यप्रणाली बन्ने खतरा रहन्छ । सबैको भावना समेट्न खोज्दा कसैको भावना नसमेटिने हुन्छ । यसर्थ, संविधान निर्माताहरूले लोकप्रिय कार्यभन्दा युगौँयुगलार्ई एकतामा आबद्ध गर्नसक्ने, सबैको अपेक्षालार्ई उन्नयन गर्ने संवैधानिक संरचना निर्माण गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । सामाजिक संवेग/आवेगलार्ई मात्र विषयवस्तुको आधार नबनाई औचित्य, क्रियाशीलता र भविष्य दर्शनलार्ई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ ।