कुनै देशका महत्वपूर्ण नेता विदेश भ्रमणमा गए भने फर्किएर उनीहरूको विमान आफ्नो देशको आकाशमा प्रवेश नगरुन्जेल मुलुकभित्रको आन्तरिक राजनीति र अन्य राष्ट्रिय नेताहरूको विरुद्ध आफ्नै देशका पत्रकारसँग पनि कुनै कुरा गर्दैनन् ।
त्यो राजनीतिक र कुटनीतिक भूमिकासमेतमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको आचरणसम्बन्धी एउटा स्थापित नैतिक र राजनीतिक आचारसंहिता हो ।
पुष्पकमल दाहाल साधारण नेपाली नागरिक होइनन्, उनी देशका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् र संसद्का विपक्षी दलका नेता । त्यसकारण उनी राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन् । त्यही हैसियतमा उनलार्ई भारत सरकारले आमन्त्रण गरेको हो र उनी भारत वा अन्य कुनै पनि देशको औपचारिक भ्रमणमा जान्छन् भने नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर गएका हुन्छन् । तसर्थ, उनको भ्रमणप्रति नेपाल सरकारको दायित्व निर्माण हुन्छ– सरकार जवाफदेही हुन्छ र सो आधारमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेमार्फत दाहालको भ्रमणबारे नेपाल सरकारले नेपाली जनतालार्ई बताउनुपर्छ ।
यो संसारको स्थापित कुटनीतिक अभ्यास हो । दुई देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच अन्तरंग सम्बन्ध स्थापना गर्न तथा केही महत्वपूर्ण सवालमा व्यक्तिगत रुचि र दृष्टिकोण बुझ्न एक अर्कालार्ई सजिलो होस् भनेर औपचारिक भेटवार्ता अघि वा पछि केही समय एक्ला एक्लै भेट गर्ने अभ्यास पनि चलनमा छन् । तर, भेटघाट समाप्त भएपछि त्यसबारे सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलार्ई जानकारी गराउने र त्यसको आधिकारिक अभिलेख राख्ने गरिन्छ । त्यसैले निश्चित समयपछि ती विषय सार्वजनिक हुन्छन् र गरिन्छन् ।
विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेका सबै जसो सामाग्री त्यसरी राखिएका सामग्री नै हुन् । भारतका विदेशमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पुष्पकमल दाहालले गरेका कुराकानी अभिलेखबद्ध हुन्छन् र भारतका सबै सरोकारवाला पदाधिकारीहरूलार्ई त्यसको जानकारी तत्काल गराइन्छ । यो अंग्रेज सरकारकै पालादेखिकै भारतको स्थापित कुटनीतिक अभ्यास हो ।
भारतमा अंग्रेजी शासन हुँदा नेपालका सबै राजा, महाराजा, साविकका र पूर्व पदाधिकारीहरूसँग भारत सरकारको कुनै जिम्मेवार अधिकारीले गरेको कुराकानीसम्मको टिपोट नेपाल सरकारसँग पनि हुन्थ्यो । हाल तीमध्ये कतिपय चिठी, पत्र र कुराकानीका टिपोट प्रकाशित पनि छन् । नेपाल सरकारको मुन्सी खाना भनिने तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका त्यस्ता फाइलहरू कतिको सुरक्षित राख्ने गरिएको छ भन्नेबारे भगवान् जानून् । तर, नेपालमा ब्रिटिस दुतावास स्थापना भएपछि र ब्रिटिस दुतलगायत ब्रिटिस भारतका अधिकारीहरूसँग नेपालका कुनै अधिकारी वा भारदारले गरेको कुराबारेमा नेपाल सरकारलार्ई गराउनु पर्दथ्यो । भारतमा निर्वासित राजपरिवारका कुनै सदस्य वा अन्य भारदारले त्यहाँको सरकारी अधिकारीलार्ई लेखेको पत्रसमेत ब्रिटिस भारतले नेपाल सरकारलार्ई उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ ।
सात सालपछिको केही अवधिमा नेपालमा एक किसिमको कुटनीतिक अराजकताको स्थिति देखापरेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा सरकार गठन भएपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारहुँदै राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रको शासन अवधि (२०४६ सालसम्म) नेपालले यस्ता कुटनीतिक व्यवहारमा पर्याप्त परिपक्वता प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । २०४६ सालपछि र खास गरेर ०६२/६३ पछि नेपालले व्यक्तिहरूका अत्यन्त संकीर्ण र निजी राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभ तथा महत्वाकांक्षाका लागि विदेशी नेता र कुटनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अभ्यास विकास भएको छ । यस्तो प्रदूषित र अराजक कुटनीतिक अभ्यासहरूलार्ई नियन्त्रण गर्न आफ्नो परराष्ट्रमन्त्रीत्वअन्तर्गत नारायणकाजी श्रेष्ठले केही प्रयास गरेका थिए । हालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि केही असफल कोशिस भने नगरेका होइनन् ।
भारतमा विभिन्न नेपाली संवाददातासँग कुरा गर्दै दाहालले ‘आफू संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन भारत आएको र त्यो जो पायो त्यसको बुताको कुरा होइन’ भनेका छन् ।
यसले एकातिर घोषित रूपमै नेपालको संविधान निर्माणको सवालमा भारतीय संलग्नता र हस्तक्षेप गराइमाग्न उनी भारत गएका र भारतसँग उनको विशेष सम्बन्ध रहेको समेत सावित भयो । यसले भोलिका दिनमा नेपालको संविधान निर्माणका सवालमा उनका दृष्टिकोणहरूमा भारतीय अभिरुचि अभिव्यक्त भएको हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले भारतका विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट तथा कुराकानी गरे । नेपाली जनताका लागि संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको बेलामा दाहालले भारतीय नेताहरूसँग जे–जस्ता कुरा गरे ती नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा बाहिरका हुन पाउँदैनन् । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग आफूले गर्ने कुराकानीको विषयवस्तु आनुमोदन गराएर मात्र उनी भारत जानुपर्ने हो र उनका सबै कुराकानी नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा हुनुपर्दछ र ती अधिकारीहरूले त्यस्तो कुराकानीको टिपोट तत्काल आफ्ना तालुक अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यति महत्वपूर्ण सवालबारे उनले भारतमा जे कुरा गरे त्यसको बारेमा हरेक नेपालीलार्ई जान्ने हक छ ।
विभिन्न नेपाली अखबारहरूमा प्रकाशित समाचारअनुसार दाहालले ‘नेपाल भारत सम्बन्ध र एमाओवादी र भारतको सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका नेताहरू र भारतीय बुद्धिजीवीहरूसँग सिधा–सिधा’ कुरा गरेको र ‘शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालार्ई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलार्ई मुख्य बनाएर सबैसँग छलफल गरेको’ पनि बताएका छन् ।
तर, ती सिधा कुरा के हुन् ? संविधान निर्माण प्रक्रियालार्ई निष्कर्षमा पु¥याउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयबारे विदेशी नेताहरूसँग वार्ता गर्नुपूर्व उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलार्ई जानकारी गराएकै हुनुपथ्र्याे । माथि उल्लेख गरिसकिएको छ, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलार्ई त्यसबारे सबै बताएर जानुपर्ने थियो । कम्तीमा भारतस्थित नेपाली राजदुतलाई उक्त सबै प्रक्रियामा समावेश गराइएको भए पनि राजदुतमार्फत नेपाल सरकारले आधिकारिक जानकारी पाएको हुन्थ्यो । तर, नेपाली राजदुत किन समावेश गराइएनन् ?
के प्रचण्ड नेपालको संविधान निर्माणको सवाल र विवादित लिपुलेकबारे भारतीय नेताहरूसँग गोप्य सम्झौता गर्न र सोबापत् आफू र आफ्नो दललार्ई भारतीय राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक सहयोग माग्न गएका थिएनन् भनेर के आधारमा मान्ने हो ? जबकि त्यस्तो सहयोगका अभ्यास भारतले छिमेकका सबै देशका दलहरूलाई गर्ने गरेको खुलासा भइरहेका छन् । त्यसबारे नेपाल सरकार र स्वयं उनको दलले दाहालसँग उत्तर माग्नुपर्छ र उनले सत्यतथ्य विवरणसहित उत्तर दिनुपर्छ । भारतस्थित नेपाली राजदुत भारतमा नेपाल सरकारको मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रका प्रतिनिधि हुन् त्यसकारण स्वयं पुष्पकमल दाहालका पनि । भारतीय नेताहरूसँगको वार्तामा नेपाली राजदुतको उपस्थितिलार्ई अस्वीकार गरेर उनले कुटनीतिक मर्यादाको मात्र उल्लंघन गरेनन् कुटनीतिक सम्बन्धको चरित्रको पनि अपमान गरे । यसरी उनले नेपाल र भारत दुवै देशको पनि अपमान गरे ।
तर, के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यस्तो कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघनमा पुष्पकमल दाहाल एक्ला भने होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतो अर्थात् सबै ठूला–साना राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूबाट यस्तो अमर्यादित कुटनीतिक आचरण हिजो पनि भएको थियो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालार्ई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन भारतीय सहयोग र सद्भाव खोज्ने क्रममा उनले भारतीय नेताहरूसँग कस्तो बिन्ती बिसाए– त्यसको यथार्थ र निष्पक्ष विवरण बाहिर नआउन्जेल नेपालमा बन्दै गरेको संविधानको सवालमा पुष्पकमलको मात्र होइन भारत सरकारको नियतमा समेत खोट रहेको बुझ्न सकिन्छ । अझ संवेदनशील कुरा के छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीदेखि सबै जसो नेताले संविधान लेखनदेखि सबै विषयमा दाहालको नेतृत्वको आवश्यकता बताएको बारे स्वयं दाहालले बताएका छन् ।
नेपालमा भारतले स–साना र मसिना राज्य व्यवहारहरूमा पनि भारतलार्ई संकेत गरेर विदेशी प्रभुहरूले हस्तक्षेप गर्ने गरेको कुरा ठूलो स्वरमा गर्ने प्रचण्डलार्ई ‘भारतीय प्रभु’ हरूले उनको नेतृत्वको अपरिहार्यतालार्ई स्वीकार गर्नुको अर्थ सरल र सामान्य कुटनीतिक सद्भावनाको विषय मात्र होइन, प्रचण्डले जे भने त्यो साँचो हो भने प्रचण्डलार्ई ढाल बनाएर भारत नेपालमा एउटा गम्भीर र दूरगामी महत्वको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा उल्लेख गर्नै पर्दछ– नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको परिवर्तन व्यवस्थापनमा अत्यधिक भारतीय रुचि र हस्तक्षेपले आजसम्म नेपालमा कुनै परिवर्तनले पनि सकारात्मक र दिगो समाधान तथा निकास दिन सकेको छैन । त्यसले नेपालमा भारतप्रति अविश्वास र भारतविरोधी भावनामात्र बढाएको छ र भावनात्मक रूपमा नेपालीहरू चीनप्रति विशेष सद्भावना राख्न थालेका मात्र होइनन्, नेपाली राजनीतिमा चीनको भूमिकासमेत खोज्न थालेका छन् । यो स्वयं भारत र नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । उनीहरू भारत समर्थक पनि होइनन्, भारतको नाममा आफ्नो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका व्यापारी हुन् र समयमै यो कुरा बुझ्न भारतले ढिला गर्नै हुन्न ।
प्रतिक्रिया