संविधानमा दलाल पुँजीपति वर्गबीच वर्चस्वको संघर्ष

वर्षौंसम्म सत्ता साझेदारीका नाममा मिलेर देश लुट्न कुनै चिजले रोकेन । देशका प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू विदेशीका हातमा बेच्दा कसैका बीचमा अन्तर्विरोध आएन । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भू–भागप्रति मौन रहनेदेखि नक्कलि नागरिकता बाँड्न कोटा विभाजन गर्नेसम्मका काममा अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता कायम रह्यो ।

गरिब नेपाली जनतालाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी र मलेसिया धपाएर मुट्ठीभरका दलाल तत्वहरूले असीमित जमिन तथा पुँजी सञ्चय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा पनि पूर्ण समानता छ । भूकम्पले जर्जर बनाएका नेपालीहरूको समस्याप्रतिको उदासीनतामा सबैमा एकरूपता छ ।

विधानको मुद्दामा कसैले पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र जनताका दैनिक समस्याहरूको समाधानमा चिन्ता जाहेर गरेर एउटा पनि मुद्दा उठाएका छैनन् । संकट आइपर्र्दा, खानपिनमा लफडा हुँदा वा खर्चको गर्जो पर्दा सबै रुन जाने पुण्यधाम तिनै साम्राज्यवादी दूतावासहरू हुन् । देशका सूचनाहरू चोरेर विदेशीका हातमा पु¥याउने कुकर्म सबैको साझा ड्युटी हो । तर, यिनै दलालहरूका बीचमा अहिले सडकमा ढुंगा हानाहान भइरहेको छ, एउटाले अर्कोलाई सिध्याउन आतुर भए जस्तो देखिन्छ ।

यो नाटकीय दृश्यलाई संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवादका रूपमा बुझ्नु ठूलो गल्ती हुन जान्छ । संविधानमा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद त यो हुँदै होइन । संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तिनीहरूका बीचमा कुनै विवाद छैन । विवादको चुरो नेपालको भू–राजनीतिमा हात हालेका बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू र तिनले सञ्चालन गरेका नेपालभित्रका गिरोहहरूमध्ये कसको रणनीतिक स्वार्थको पूरक हुने गरी संविधान जारी गर्ने भन्ने हो ।

विवादको केन्द्रमा बसेका छन् विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरू र तिनको वरिपरि रहेका छन् फरक साम्राज्यवादी केन्द्र वा एउटै केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न दलाल ग्याङहरू । संघर्ष दलाल पुँजीपति वर्गको कित्ताभित्रै सुरु भएको हो । जनताको बीचबाट पूर्ण रूपमा नांगिएको यो तप्काको जीवन सुरक्षित गर्ने एउटै आधार संविधान हो । संविधानमा आफ्नो वर्चस्वलाई सुनिश्चित गरेर सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्टमा यो कटुतापूर्ण संघर्ष सुरु भएको छ । यद्यपि यसका पछाडि अन्य भू–राजनीतिक आयामहरू पनि छन् तर सत्तासिन वर्ग र मधेसवादका नाममा उग्र बनाउन खोजिएको यो संघर्षको पहलुलाई चिरफार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

दिल्लीले ‘१२ बुँदे सहमति’का नाममा नेपाललाई बोकाएको पापको पिण्डका रूपमा ०६३ सालमा जारी गराएको ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’पछि नेपालको भू–सामरिक महत्वका स्थानहरूमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसभन्दा पहिले पहाडी गरिब इलाकाहरू र तुलनात्मक रूपमा ठूला सहरी क्षेत्रहरूको राजनीतिक आन्दोलनमा जुन प्रकारको महत्व थियो, त्यो स्थान नक्कली नागरिकता वितरणपछि तराईले लिएको छ ।

नक्कली नागरिकताका लागि संवैधानिक आधार बनेकोे भोलिपल्टैबाट सुरु गरिएको ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’को बितन्डासँग जोडेर दिल्लीले संघीयताको मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्न लगाएको, त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा परिभाषित गराएको र तराईमा बसोबास गरेका पहाडी मूलका नेपालीहरूलाई विस्थापित गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतीय अपराधी तथा हतियारहरू प्रयोग गरेर पाशविक हिंसा चलाएर सैयौँको ज्यान लिएको तथ्यबारे सबै जानकार छन् । यी घटनाहरू सुनियोजित रणनीतिका अंगहरू थिए, जसको उद्देश्य थियो– तराईलाई विभाजित गर्ने दिल्लीको रणनीतिलाई राजनीतिक आवरणमा सँगठित गर्नु र त्यसलाई अलग देशका रूपमा स्थापित गर्नु ।

संविधानको मस्यौदासँग असहमतिको बहाना देखाएर कथित मधेसवादी गुटहरूले देखाउन थालेको बितन्डा अझ राम्रोसँग बुझ्नका लागि इतिहासका अरू केही घटनाहरूलाई हेर्न आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानमा ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ र ‘संघीयता’ले प्रवेश पाएपछि ०६४ सालको असोजमा भारतको पटनामा भारतीय विदेश सचिव प्रीतिशरण र ‘रअ’का एजेन्टको आतिथ्यमा संसदवादी, माओवादी, फोरम, सद्भावनालगायत गुटहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर ‘मधेसी’ भेला बोलाइएको थियो ।

संविधानको मस्यौदासँग असहमतिको बहाना देखाएर कथित मधेसवादी गुटहरूले देखाउन थालेको बितन्डा अझ राम्रोसँग बुझ्नका लागि इतिहासका अरू केही घटनाहरूलाई हेर्न आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानमा ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ र ‘संघीयता’ले प्रवेश पाएपछि ०६४ सालको असोजमा भारतको पटनामा भारतीय विदेश सचिव प्रीतिशरण र ‘रअ’का एजेन्टको आतिथ्यमा संसदवादी, माओवादी, फोरम, सद्भावनालगायत गुटहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर ‘मधेसी’ भेला बोलाइएको थियो । सो भेलाले नागरिकता ऐन र संघीयता प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई दिल्लीको ‘तराई रणनीति’सँग जोडेर अघि बढाउन अर्को गुट निर्माण गर्ने निर्णय गरेअनुसार मंसिरमा ‘तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’को गठन भएको थियो ।

सो भेलाले नागरिकता ऐन र संघीयता प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई दिल्लीको ‘तराई रणनीति’सँग जोडेर अघि बढाउन अर्को गुट निर्माण गर्ने निर्णय गरेअनुसार मंसिरमा ‘तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’को गठन भएको थियो । त्यसै वर्षको फागुनमा दिल्लीले काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठक राख्न लगाएर नेपाली सेनामा एउटा स्वतन्त्र मधेसी बटालियन खडा गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गराएको थियो । यी सबै आधार परिपक्व बनाएपछि भारतका भूपू प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले प्रचण्ड–मधेसी सरकारलाई दुई देशको राम्रो समन्वय भनेर आपत्तिजनक वक्तव्य दिएका थिए ।

इन्द्रकुमार गुजरालको वक्तव्य तराईप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणलाई बुझ्नका लागि काफी थियो । भारतीयहरू यति निम्नस्तरमा उत्रिनुका पछाडि ‘नागरिकता ऐन’ र ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता’को बल थियो । तराईमा भारतीय नागरिकहरूको बहुमत भइसकेको थियो भने सो जनसंख्यालाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गरेर संवैधानिक रूपमै तराई विभाजित गर्न कुनै समस्या थिएन । विभिन्न दलभित्र बसेका वा स्वतन्त्र गुटहरू बनाएका भारतीय एजेन्टहरू र नक्कली नागरिकताधारीहरूले अहिले पनि तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने भन्दै निर्विघ्न रूपमा दिइरहेको धम्कीको आधार पनि यही हो ।

संविधानको मस्यौदालाई बहाना बनाएर तराईका भारतीय दलालहरूले देखाइरहेको बितन्डा इन्द्रकुमार गुजरालको ‘दुई देशको डक्ट्रिन’लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरु गरिएको भारतीय दबाब हो । तर यहाँका दलाल शासकहरूले त्यसलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएनन्, किनकि सबैको वर्गधरातल र शक्तिकेन्द्र एउटै थियो । कहिले एकथरि दलालहरूलाई शासकको र अर्कोथरिलाई शासितका रूपमा खडा गरेर त कहिले यिनीहरूका बीचमा सत्ता गठबन्धन बनाई दिएर बार्गेनिङ गर्ने रणनीतिमा दिल्ली हिँडेको छ ।

अहिलेको संघर्षमा सामेल भएका दलालहरूको पंक्ति यदि भारतीय कित्ताका मात्र हुँदा हुन् त यो नाटकको दृश्य नै देखिने थिएन । सबै गुटहरूभित्र युरोपियन र अमेरिकन दलालहरू पनि सक्रिय रहेका छन् । संविधानलाई भारतीय रणनीति अनुरूप मात्र जारी गर्दा तिनीहरूको पक्षमा भू–राजनीतिक सन्तुलन कमजोर बन्न जाने हुँदा यो विवाद आएको हो । कतिपय मानिसहरूले यो संघर्षमा संसदवादी र एमाओवादीको भूमिका सकारात्मक रहेको देख्ने गरेका छन् ।

२ वटा अपराधी गिरोहहरू लड्दा त्यसबाट सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नु एउटा कुरा होला तर देशलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याई पुर्‍याउन सबै प्रकारका संवैधानिक एवं राजनीतिक आधारहरू तयार पारिदिन जिम्मेदार तत्वहरू यिनै संसदवादी र एमाओवादीहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सियो भने यसले नेपालीहरूमा विकास हुँदै गरेको साम्राज्यवादी चेतनालाई अर्को दिग्भ्रमतिर लैजान्छ ।

अहिले संसदवादी र एमाओवादी एकातिर र अर्कोतिर मधेसवादी गुटहरू भएर जुन खालको कित्ताबन्दी गर्न प्रयास भइरहेको छ, यसमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको फरक फरक रणनीतिले काम गरेको छ न कि नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हकहित तथा अधिकारका प्रश्नहरूले ।

यो नेपालको पक्षमा वा दलालहरू आफैँका बीचमा पनि समाधान हुन नसक्ने द्वन्द्व हो । यसलाई हामीले देशद्रोही शक्तिहरूका बीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हामीले ध्यान पु¥याउनुपर्ने पक्ष एउटै छ । त्यो हो– सबै प्रकारका अपराधीहरूमा एकै प्रकारको मनोविज्ञान र स्तर हुँदैन ।

तिनीहरूका बीचमा घटी/बढीको मात्रा हुन्छ, कुनै एक समयमा एउटा प्रधान र अर्को गौण कुतत्व हुन्छ र यसअनुसार तिनीहरूबाट हुनसक्ने हानी–नोक्सानीको स्तर पनि फरक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वा आन्तरिक रूपमा जताबाट हेरे पनि नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खतरको पक्ष भनेको दिल्लीको सत्ता र त्यसका एजेन्टहरू नै हुन् ।

यस कोणबाट हेर्दा विशुद्ध रूपमा दिल्लीका मानसिक उपजका रूपमा रहेका कथित मधेसवादी गुटहरूभन्दा सबै साम्राज्यवादी शक्तिहरूका खिचडीका रूपमा रहेका संसदवादी र एमाओवादीहरू देशका लागि केही कम खतराका पक्षहरू हुन् । नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भरपर्दो शक्तिको निर्माण नहुँदासम्म यिनीहरूका बीचको अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्दछ । अहिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भारतीय कित्ताको पर्दाफासमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।