सरकारले संविधानको मस्यौदामाथि जनताको अभिमत बुझ्नका लागि भनेर करोडौँ रकम छुट्याएर दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिएको छ । जनताको अभिमत लिनका लागि सभासद्हरू जिल्ला–जिल्लामा पुगेर जनमत संकलन गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट पनि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट जनमत संकलन गरेको छ । अनि अहिले देखिएको जन अभिमत अहिलेका ठूला भनिएका पार्टी र तिनका नेताहरूकै प्रतिकुल रहेको छ । जनताको कुनै पनि मत समावेश नगर्ने गरी केवल नाटकका लागि मात्र यत्रो समय र पैसाको बर्बादी गरिएको आभास हुँदैछ ।
यो पंक्तिकार पनि यही देशको एक नागरिक हो । यो पंक्तिकारले जब संविधानको मस्यौदा पढ्न थाल्यो तब ऊ प्रस्तावनाबाट अगाडि बढ्नै सकेन । हाम्रो देशको इतिहास, संस्कृति, सभ्यताको जीवन्तता महसुस गरेका र राष्ट्रको महत्व बुझेका कोही पनि व्यक्ति सायद प्रस्तावना पढ्नासाथ विरक्तिन्छन् होला । उरन्ठेउला र अल्पज्ञानीहरूलार्ई सत्ता सुम्पिनुको सजाय देशले भोगिरहेको छ र अझै कति समयसम्म भोगिरहनुपर्ने हो भन्ने अनिश्चित नै छ ।
यो मुलुक हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जेको हो । आफ्नो रगतले सिञ्चेर सदियौँसम्म यहाँको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै आएका हाम्रा वीर पुर्खाको नासो हो– यो मुलुक । हाम्रो देश विश्वमञ्चमा साम्राज्यवादीहरूसँग शीर ननिहुराइकन सदियौँदेखि जिउँदो सभ्यताको नमुना बनेर उभिएको छ । हाम्रो देशको स्वाभिमानलार्ई ती वीर पुर्खाको वीरताले जोगाएको हो । तिनै पुर्खाले हामीलार्ई धरोहरको रूपमा दिएको जिउँदो सभ्यता र सम्पदाको समुच्च स्वरूप हो– हाम्रो देश । हजारौँ ऋषिमुनिहरूको तपस्या र ध्यानको प्रतिफल हो– हाम्रो मुलुकको जीवन्तता । यहाँ रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक सम्पदाहरू सदियौँसम्म हाम्रा पुर्खाले आफ्ना ज्ञान, विवेक र क्षमताले आर्जेका सम्पत्ति हुन् । आज नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र आध्यात्मिक राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु उभिन सक्षम छ । त्यो शक्ति र सामथ्र्य हाम्रा पुर्खाले यो भूमिमा सिञ्चेका थिए ।
युगको बहावसँगै आएको परिवर्तनलार्ई आफ्नो पौरख ठान्ने र त्यही बहावमै यो राष्ट्र भनेको आफूले आर्जेको हो भन्ने जस्तो गरी राष्ट्रको विषयमा जथाभावी निर्णय गर्ने दुस्साहस अहिलेको राजनीतिक चरित्रले देखाएको छ । तर, यो दुस्साहस क्षणिक छ । यो एउटा बच्चाको जिद्दीभन्दा बढी पक्कै छैन । हाम्रो देश कुनै लहडी नेता भनाउँदाको सनकमा उभिएको छैन । देशका नागरिक भनेका सर्वेसर्वा हुन्छन् । आम नागरिक दिग्भ्रमित भएको बेलामा उनीहरूको मत भन्दै जथाभावी गर्नेहरू इतिहासको कठघरामा उभ्याइने नै छन् ।
हो, यहाँ प्रसंग संविधानको प्रस्तावनाकै छ । प्रस्तावनामा कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा प्रयोग हुनेजस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । विगतका केही वर्षका घटनालार्ई आधार मानेर प्रस्तावना लेखिएको छ । एउटा कुनै निश्चित राजनीतिक परिपाटीलार्ई सरापिएको छ । जनता मारेका, जनतालार्ई यातना दिएर जिउनु न मर्नुको अवस्थामा पु¥याएका अपराधीहरूको अपराधलार्ई वैधता दिनका लागि नै होला अनेकौँ नकारात्मक शब्दसमेत घुसाइएको छ । विगतका वर्षहरूमा जनता मारेर शहीद बनाउनेहरू, जनतालार्ई बेपत्ता बनाउनेहरू, जनतालार्ई पीडित बनाउनेहरू नै अहिले मिलीजुली गरेर हिजोको अपराधलार्ई नै सम्बोधन गरेर देशको संविधानको प्रस्तावना लेखिरहनु झनै उदेकलाग्दो देखिन्छ । हिजोका दिनमा सशस्त्र संघर्ष गर्दाका युद्धवादी र सरकारवादी दुवै पक्षले जनतालार्ई दुःख दिएका थिए । तिनै अहिले आफ्नो अपराधमाथि गौरव गरेर देशको संविधानमै त्यसको उल्लेख गर्न पाउनु गौरवपूर्ण भएजस्तो गरिरहेका छन् । त्यस्तैगरी, ‘जनताको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार’ भन्ने वाक्यको अर्थ राजनीतिक रूपमा लगाउने हो कि आध्यात्मिक रूपमा भन्ने बुझ्नै कठीन छ । देशको संविधानको प्रस्तावनामै विगतलार्ई गाली गर्नु कहाँसम्मको दूरदर्शिता हो ठम्याउनै गाह्रो छ ।
हिजोका दिनमा जातीयताको नारा दिएर सदियौँदेखि हाम्रो देशमा रहेको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र त्यही खल्बलाइमा आफ्नो सत्ता देख्नेहरू अझै पनि चर्को स्वरमा आवाज उरालिरहेका छन् । नेपाल देश भनेको टुक्रा–टुक्रा पार्ने र आफ्नो स्वतन्त्र सत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने आवाज उराल्नेहरू अझै पनि देशको संविधानको कुरा गरिरहेका छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूका दास बनेर देशको हितभन्दा विदेशीको हितका लागि आवाज उराल्नेहरूका आवाज पनि मन्द छैनन् ।
देशको जगको रूपमा रहेको, यहाँको सभ्यताको आधारस्तम्भ रहेको हिन्दू दर्शनको जगलार्ई उखेलेर फ्याल्ने र अन्य भूमिमा हुर्किएको धर्मलार्ई यहाँ जबर्जस्ती लाद्नुपर्छ भन्ने सोच भएकाहरूको आवाज पनि बुझिन सक्नेगरी चर्को नै सुनिन्छ । अनि जनताले जे सुकै भनून् देशमा रहेको धर्म सापेक्षताको भावनालार्ई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर चिच्याउने उरन्ठेउलाहरू पनि नेता भनेरै दरिएका छन्, यहाँ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, वर्षौंसम्म देशको समय, सम्पत्ति र यहाँका नागरिकको अमूल्य ऊर्जा खेर फाल्नेहरू अन्ततः कोही कसैले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाउने, कसैले गुमेको साखलार्ई पुनः फिर्ता लिने र कसैले संविधान बने पनि सत्तामा आफ्नो आधिपत्य कायम रहने कल्पनामा बन्न लागेको संविधानको मस्यौदा स्वार्थको पुलिन्दा मात्र बनेको छ । देशको माया लागेर, देशमा रहेको मानवताको जगलार्ई मजबुत बनाउने ध्याउन्न जागेर लेखिएको संविधान होइन यो । यो त सबै स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूको रक्षाका लागि र अझै पनि केही समय देशको सत्तामा हालीमुहाली गरिरहन पाउने सोचका साथ क्षुद्र स्वार्थ सोच भएकाहरूको एकीकृत स्वार्थ रक्षाको प्रतिवेदन जस्तो मात्र बनेको छ ।
अहिलेका यी नेताहरू वर्षमा जिउने र विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा बाँच्ने निर्धा र निमुखा देखिएका छन् । विदेशी शक्तिले देशको सिमाना मिच्दा पनि चुप लाग्ने, विदेशी शक्तिहरू हाम्रो गरिबीसँग धर्म साट्दा पनि निरपेक्ष शब्दको खोल ओढेर राज्य धर्म सापेक्ष हुँदैन भन्दै राग अलाप्ने, आफ्नो देशको शक्ति के हो र सम्पत्ति के हो भन्ने पनि बोध नगरेर विदेशीसामु मगन्तेसरह प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति भएका दास मानसिकताकालार्ई नेता मान्नुको विडम्बना देशले भोगिरहेको छ । दास युगको झल्को दिने राजसंस्थाको अन्त्य हुनुपथ्र्यो, सो भयो । वि.सं. ०६२/६३ को आन्दोलनको यो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । तर, बहुसंख्यक जनताले मान्ने धर्ममाथि प्रहार गरेर निरपेक्ष शब्द जबर्जस्ती लादियो । अनि त्यही निरपेक्षतालार्ई आन्दोलनको उपलब्धि भनेर आम नेपालीको हृदयमा प्रहार गरियो । त्यो जबर्जस्ती प्रहार र त्यो चोटको क्षतिपूर्ति ती राजनीतिक दलहरूले दिनैपर्छ । अहिले आम जनसमुदायको सुझाव हिन्दु धर्म सापेक्षताका पक्षमा, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा र हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरी संघीय प्रदेश बन्नुपर्ने पक्षमा आएको छ ।
देशमा लोकतन्त्र वहालीपछिका यतिका वर्षसम्म सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिएकाहरू जसले संसदीय व्यवस्थालार्ई विकृत बनाइसकेका छन् अझै पनि त्यही संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा एकीकृत मत दिनेहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न डराएका छन् । देशको अभिमत, सारा जनताको अभिमत धर्म सापेक्ष राष्ट्रका पक्षमा भए तापनि आफ्ना दातालार्ई खुसी पार्नका लागि निरपेक्ष शब्दमा अडिएका छन् । संघीयता विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप ल्याएर अहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलार्ई नै प्रदेशको रूपमा कायम गरिनु राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि छिमेकी देशलार्ई खुसी पार्नका लागि उसको स्वार्थअनुरूप आठ प्रदेशको खाकामा सहमति गरेका छन् । राज्यले कुनै जात विशेषको कुरा गर्दैन र सारा नागरिक राज्यका दृष्टिमा समान हुन्छन् भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि बुझ्न नसकेकाहरू जातीय अधिकारको कुरा गर्न पनि छाडेका छैनन् ।
त्यसैले, देशको संविधानका अन्तर्वस्तुका बारेमा विदेशीको पनि राय लिनुपर्छ भन्नेहरूले लेखेको संविधान म कसरी स्वीकार गर्न सक्छु र ? अनि कसैका लागि अझै केही वर्षसम्मका लागि सत्ता सुरक्षित गर्ने हिसाबले लेखिएको संविधान म कसरी मेरो देशका लागि लेखिएको संविधान भनेर स्वीकार गर्न सक्छु र ? देशलार्ई नै टुक्रा–टुक्रा पार्नुपर्छ भन्नेहरूको भावना प्रतिविम्बित भएको संविधानले मेरो देशको रक्षा गर्न सक्छ भनेर म कसरी विश्वस्त हुन सक्छु र ? म मेरा पुर्खाहरूले आर्जेको वैभव, स्वाभिमान र स्वावलम्बीपनको सम्मान गर्ने नेपाली भएकै नाताले अहिलेको संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर अनुसूचिसम्मका भागमा पूर्ण रूपमा सहमत हुन सक्दिनँ । संयोगले हो वा चलिआएको परम्पराले हो प्रस्तावित संविधानको भाग ३३ को संविधान संशोधनसम्बन्धी धारामा ‘नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यो एउटा आशालाग्दो धारा रहेछ ।
देशमा रहेको अचेतना र दास मानसिकतालार्ई चिर्दै एक सवल, राष्ट्रवादी र नेपाली माटोअनुरूपको सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने, देशमा रहेको सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक सम्पदा र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको स्थापना अत्यावश्यक बनेको छ । त्यही आवश्यकतालार्ई सम्बोधन गर्दै अबका केही वर्षमै देशको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याई अहिलेको संविधानका प्रस्तावनादेखि धेरै धारालार्ई संशोधन गर्न सक्नेगरी देशको राजनीतिमा अगाडि बढ्नु हरेक सचेत र राष्ट्रप्रेमी नेपालीको कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्यबोधका दिशामा अविरल लागिरहने प्रण र अठोट गर्दै यो पंक्तिकार अहिलेलार्ई यहीँ विश्रामको अनुमति माग्दछ ।
प्रतिक्रिया