सांघाई सहयोग संगठन र नेपाल

सोभियत संघको पतनपछिको परिस्थिति र राष्ट्रिय तथा सुरक्षा सवालहरूबारे छलफल गर्न २६ अप्रिल १९९६ मा चीन, रुस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान र ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिहरूको चीनको सांघाईमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयलार्ई ‘सांघाई पाँच प्रक्रिया’ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यसै बेलादेखि यी पाँच राष्ट्रले विस्तारै परस्पर आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सैनिक मामिलामा सहकार्य गर्दै मध्यएसियामा अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्वविरुद्ध बलियो सामूहिक प्रयास संयोजन गर्दै आएका छन् । जुलार्ई २००० मा ताजिकिस्तानको राजधानी दुसान्बेमा भएको बैठकले पाँचै मुलुकको प्रतिनिधित्व रहेको एउटा परिषद् बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
दुसान्बे घोषणाले पाँचै मुलुकले संयुक्त रूपमा आन्तरिक विद्रोह, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षालार्ई प्रमुख उद्देश्यको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सोभन्दा अघिल्लो त्यस्तो बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले राष्ट्रिय एकता, प्रभुसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्दै क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सुरक्षामाथि आइपर्ने सबै संकट र चुनौतीको सामना गर्ने पनि उक्त संगठनमा आवद्ध राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताएका थिए । रुस र चीनका सीमाका सैन्य तैनाथीलार्ई हटाउने क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमा सम्झौता गरेर सो संगठनले परस्पर विश्वास अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।
सो संगठनले सन् २००१ मा उज्वेकिस्तानलार्ई पनि सदस्य बनाएपछि आफ्नो नामलार्ई सांघाई सहयोग संगठन ‘एससिओ’ मा रूपान्तरण ग¥यो र त्यही संगठनको गत शुक्रबार सम्पन्न बैठकले विश्व राजनीतिमा विकास हुँदै गरेका केही गम्भीर चरित्रलार्ई प्रदर्शन गरेको छ ।
उता राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक विषयमा परस्पर सहयोग गर्ने उद्देश्यले १९९२ मा रुसको नेतृत्वमा मध्यएसिया र पूर्वीयुरोपका राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय र परस्पर सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन (सिएसटिओ) स्थापना गरेका थिए । सिएसटिओले नाटोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विकिलिक्सले दिएको जानकारीअनुसार सन् २००९ मा नाटोका महासचिव एन्डर्स एफ. रास्मुस्सेनले सिएसटिओसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको सैन्य संगठनसँग त्यस्तो सम्बन्धले उक्त संगठनलार्ई वैधता दिने हुँदा उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न दबाब दिएपछि सो प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।
रुसी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले सिएसटिओका महासचिव निकोलार्ई बोद्र्युजहालार्ई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार उनको संगठनले वर्तमानमा नाटोसँग सम्बन्ध विस्तारबारे कुनै सोच नराखेको बताएको छ । उक्त समाचार एजेन्सीका अनुसार सिएसटिओले सांघाई सहयोग संगठनसँग भने सहकार्य अघि बढाएको छ ।
परस्पर सैनिक सहयोग आदान प्रदान गरिरहेको रुस, चीनलगायत मध्यएसियाका मुलुकहरू बीचको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने र परस्पर विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको एससिओले सन् २००५ मा मध्यएसियामा अवस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलार्ई हटाउन माग गरेदेखि र सदस्य राष्ट्रहरूबीच परस्पर सुरक्षा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेपछि पश्चिमी जगतले यसलार्ई अमेरिकी नेतृत्वको नाटोको प्रतिद्वन्द्वी संगठन भनेर उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
मूलतः रुस र मध्यएसियाई राष्ट्रहरूको साझा सुरक्षा हित तथा सरोकारहरूलार्ई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नै सन् २००७ देखि एससिओ र सिएसटिओ सदस्य राष्ट्रहरूबीच निरन्तर सैन्य अभ्यास भइरहेका छन् र दुवै संगठन निरन्तर निकट हुँदै गइरहेका छन् भनेर रुसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिषद्द्वारा हालै प्रकाशित एउटा दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ ।
एससिओको विधानअनुसार यो कुनै सैनिक संगठन वा सैनिक राजनीतिक संरचना होइन । तर, विगत केही वर्षदेखि एससिओमा सैन्य पक्ष प्रभावी हुँदै गएको छ र संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि भइरहेका छन् ।
गत साता रुसको उराल पर्वतस्थित उफामा संसारको आधा जनसंख्या र झन्डै एक तिहाइ भू–भागलार्ई प्रतिनिधित्व गर्ने चीन, भारत, रुस, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इरान, तुर्की, बेलारुसलगायत मध्यएसियाका कजाकस्तान, ताजिकिस्तान, किर्जिकिस्तान, उज्वेकिस्तानका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको सहभागितामा सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
एससिओ सम्मेलनले क्षेत्रमा कसैको त्यस्तो एकलौटी आधिपत्यलार्ई सहन नगर्ने उल्लेख गरेर नाटो राष्ट्रहरूलार्ई एउटा प्रस्ट सन्देश दिएका छन् । भारत, पाकिस्तान, चीन र रुस जस्ता आणविक शक्ति राष्ट्रहरू सदस्य रहेको यो संगठनले पूर्वी एसियामा अमेरिकी नेतृत्वमा भइरहेको अमेरिकी सैन्य शक्तिको विस्तारलार्ई समेत नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको जी असगर मिथाले काउन्टर करेन्ट्स नामक अनलाइन जर्नलमा उल्लेख गरेका छन् ।
भारत र पाकिस्तान दुवै एससिओको पर्यवेक्षक राष्ट्र थिए र गत वर्षको फेब्रअरीमा रुसी राजनीतिज्ञ तथा संगठनका महासचिव दिमित्री फेडोरोभिच मेन्जेत्सेभ भारत भ्रमणमा आएपछि नै भारत एससिओको पूर्ण सदस्य बन्ने कुरा प्रस्ट भएको थियो ।
भारत उक्त संगठनमा सदस्य बन्ने भएपछि भू–राजनीतिक, रणनीतिक र व्यावहारिक कारण तथा र चीन–पाकिस्तानको सम्बन्धको चरित्रले पनि पाकिस्तानलार्ई पनि एकै साथ सो संगठनको सदस्य बनाइने कुरा पक्कापक्की जस्तै थियो । गत साताको सम्मेलनले दुवै मुलुकलार्ई एकैसाथ पूर्ण सदस्यता पनि प्रदान ग¥यो ।
चीन, भारत, अफगानिस्तान र ताजिकिस्तानसँग सीमा जोडिएको अत्यन्त जटिल भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको पाकिस्तानका लागि सुरक्षा र ऊर्जा आवश्यकता आपूर्तिका लागि पनि सो संगठनको महत्व छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले सम्भवतः अमेरिका र भारत दुवैतर्फ संकेत गर्दै एससिओको स्थापना र विस्तारको मूल मर्म भनेको विश्वमा कसैको एकलौटी आधिपत्य र बलप्रयोगविरुद्धको संगठित प्रयास भनेर बताएका छन् ।
एससिओका मध्यएसियाका सदस्य राष्ट्रहरू पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक ग्यास र युरेनियम जस्ता ऊर्जा साधनमा समृद्ध छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालार्ई परिपूर्ति गर्न र खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरू राजनीतिक तनावको स्थितिमा दिन प्रतिदिन गुज्रिरहँदा सुरक्षित इन्धनको आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत भारतलार्ई आवश्यक छ ।
अफगानिस्तानलगायत मध्यपूर्वमा इस्लामिक आतंकवादको विस्तार भइरहँदा पाकिस्तानलगायत अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका मध्यएसियाका राष्ट्रहरूमा पनि त्यो आतंक विस्तार हुन गएमा मध्यएसियाका राष्ट्रहरूसँग रुस, चीन, भारतलगायतका देशमाथि पर्ने भू–राजनीतिक र सुरक्षा दबाबलार्ई संयुक्त रूपमा सामना गर्न पनि संगठनको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै भारतीय उत्पादनका लागिसमेत ठूलो बजार उपलब्ध हुने कुराले पनि भारत एससिओको सदस्य बन्न इच्छुक थियो ।
नेपालले पनि सन् २००७ देखि सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यताका लागि इच्छा दर्शाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि सम्भाव्य विकल्पको रूपमा संगठनका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने नेपालको धारणा थियो । रुस र मध्यएसियाका राष्ट्रबाट पाइपलाइनमार्फत चीनले तेल र प्राकृतिक ग्यास आयात गर्नेबारे सहमति भइसकेको सन्दर्भमा चीन हुँदै त्यस्तै पाइपलाइनबाट नेपालमा तेल र ग्यास ल्याउन सकिने आधारमा नेपाली रुचि अभिव्यक्त भएको थियो र चीनले नेपाललार्ई सो संगठनको सदस्य बन्न सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत त्यतिखेरै दिएको थियो ।
परस्पर सैन्य सहयोगसमेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित सांघाई सहयोग संगठनको शिखर बैठकले भारत र पाकिस्तानलार्ई पूर्ण सदस्यता प्रदान गरेपछिको स्थितिमा यो संगठनले भविष्यमा कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्छ भन्नेबारे यसै भनिहाल्ने स्थिति छैन । सिन्ह्वाका अनुसार सांघाई सहयोग संगठनले २०२५ सम्मका लागि एउटा १० वर्षे वृहत् विकाससम्बन्धी रणनीतिक कार्यक्रमको रूपरेखा पारित गरेको छ– जसअन्तर्गत संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूमाझ सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा समन्वय र सुरक्षा हितलार्ई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सांघाई सहयोग संगठनको बैठक र यसका गतिविधिलार्ई विश्लेषकहरूले विशेष महत्वका साथ हेरेका छन् । अमेरिका र पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूले सैनिक संगठनको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेको यो संगठनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङगद्वारा प्रस्तावित रेसम मार्ग आर्थिक क्षेत्र र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको स्वप्न परियोजनाको रूपमा रहेको युरेसियाई आर्थिक संगठनबीचको गहन सहकार्यले क्षेत्रमा एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण निर्माण हुने बताइएको छ । भारत र पाकिस्तानलार्ई पूर्ण सदस्यता र नेपाल, अजरबैजान, कम्बोडिया र आर्मेनियालार्ई संवाद साझेदारको हैसियत प्रदान गरिएको अवस्थाले यसलार्ई एक किसिमको वृहत् संगठनको स्वरूप पनि प्राप्त भएको छ ।
भारत, चीन र रुसबीचको भू–राजनीतिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुन्छ नै । सांघाई सहयोग संगठनमा भारतको प्रवेशले यसको सैनिक चरित्रले भविष्यमा कुन रूप लिन जान्छ भन्नेबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
केही वर्षदेखि अमेरिकासँग विशेष सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्दै आइरहेको भारत, चीनसँग निकट सुरक्षा सम्बन्ध राखेको तर भारतलार्ई आफ्नो सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मान्ने पाकिस्तान, दक्षिणी चीन सागरमा सवल सैन्य सामथ्र्य विकास गरेर क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र अमेरिकासँग निकट सुरक्षा आबद्धता राखिरहेका राष्ट्रविरुद्ध आक्रामक रणनीति अवलम्बन गरिरहेको चीन एवं पूर्वीयुरोप र मध्यएसियामा आफ्नो सैनिक र राजनीतिक प्रभाव वृद्धिको उद्देश्यले अमेरिका, नाटो र युरोपियन युनियनसँग खतरनाक हदसम्म तनावपूर्ण सम्बन्ध राखिरहेको रुस जस्ता मुलुक सदस्य रहेको सांघाई सहयोग संगठनले कसरी परस्पर सुरक्षा सम्बन्धलार्ई परिभाषित गर्दछ भन्नेबारे जान्नका लागि केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।
पश्चिमी राष्ट्रहरूले सैनिक संगठन भन्ने गरेको र व्यवहारमा पनि सुरक्षा संगठनको चरित्र बोकेको देखिएको उक्त संगठनको सदस्यतालार्ई कुनै पनि सैन्य संगठनसँग आबद्धता नराख्ने र औपचारिक रूपमा असंलग्नतालार्ई परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार बनाइरहेको भारत र नेपाल जस्ता मुलुकले आफ्नो सदस्यतालार्ई कसरी परिभाषित गर्दछन् ? यसले अमेरिका र अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्ध राखिरहेका मुलुकसँगको नेपाल र भारत जस्ता मुलुकको सम्बन्धको चरित्र कसरी विकसित हुँदै जान्छ ? परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा असंलग्नताको भविष्य के हुनेछ ? यी प्रश्नको उत्तर विश्वले भावी दिनमा खोज्दै जानेछ ।