संविधान निर्माणका लागि भनेर चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गरेको निर्णय कुनै न्यायिक निर्णय नभएर भारतको सत्ता १२ बुँदेकालीन शक्तिकेन्द्रभन्दा बेग्लै प्रकारको शक्तिकेन्द्रका हातमा गइसकेको अवस्थामा सो अनुरूप १२ बुँदेको स्वामित्व स्थानान्तरण गर्नका लागि दिइएको आदेश थियो ।
अन्यथा चार दलका नामबाट भएको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरको सहमतिका विषयमा सर्वोच्च अदालत बोल्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । सर्वोच्चको सो निर्णय १६ बुँदे सहमतिमा अन्तर्कलहको बाटो बनाइदिने तरिका मात्र थियो ।
संविधान जारी गर्ने भनिएको समयको मुखैमा आएर कांग्रेस आईका खेतालालार्ई नरेन्द्र मोदीले मुन्ट्याएर जसरी तारेखमा लाइन लगाएका छन्, यसले स्वामित्व स्थानान्तरणको प्रक्रियालार्ई सत्य सावित गर्दछ । १६ बुँदे सहमति बिजेपीको महत्वाकांक्षाभन्दा बाहिरको देखिनु, संविधान मस्यौदा समितिमा ‘रअ’ का पुरानै खोस्टाहरूको बोलवाला हुनु र अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने त्यसले नेपालविरुद्ध उठाइएको ‘मधेस कार्ड’ लार्ई निकै कमजोर बनाउने सम्भावना देखिनुका कारणले कथित संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित थियो ।
यद्यपि दलालहरूको दिल्ली दौडाहाका पछाडि बिजेपीको मात्र पहल कदमी छ भन्ने होइन । यो आवश्यकता दलालहरूलार्ई पनि थियो । भारतीय दुतावासले यसका लागि अनुनय विनयको प्रयास ‘नेपाली’ पक्षबाटै भएको भनी सार्वजनिक गरेको जानकारीले के कुरा देखाउँछ भने बिजेपीले भारतमा विश्वसनीय बहुमत हासिल गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको शासनको स्थिरतालार्ई ध्यान दिएर यहाँका हरेक दलमा पनि त्यससँग नाता जोडेर नेपालमा टिक्ने व्यग्र आकांक्षा थियो । यसका लागि बिजेपीले दलालहरूको खोजीको कामलार्ई मासिक रुटिन नै बनाएको थियो ।
१२ बुँदेको प्रक्रिया नेपालको शान्ति र संविधानका लागि होइन भन्ने कुरा त पहिले नै उजागर भइसकेको छ । कतिपय कथित हिन्दुवादी र कथित राजावादी दलालहरूले बिजेपीको हस्तक्षेपलार्ई १२ बुँदेको ‘करेक्सन’ का रूपमा अपव्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् । नरेन्द्र मोदीलार्ई नेपालको हितैषीका रूपमा उभ्याएर धार्मिक आवरणको नव–औपनिवेशिकताको वकालत गर्न खोजेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने यथार्थता के मात्र हो भने, इतिहासमा पहिले भएझैँ, दिल्लीको ‘नयाँ’ सत्ताले नेपालको पुरानो प्रक्रियामा बिट मारेर यसलार्ई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै छ ।
सधैँभरि यस्तै हुँदै आएको छ । २००७ सालको ‘दिल्ली सम्झौता’ वस्तुतः केही पनि थिएन । राणा शासनको विरासत अंग्रेजहरूसँग जोडिएको थियो । त्यसलार्ई अंग्रेजी सत्ताको विस्थापनपछि भारतमा उदाएको नयाँ पुँजीपति वर्गको स्वार्थको अनुकुल बनाउन नेपाली कांग्रेसलार्ई जोडिदिएको थियो । दलका नामबाट सत्तामा कांग्रेसको हिस्सेदारीबाहेक २००७ सालको कथित परिवर्तनले सामन्ती राज्य संरचनामा परिवर्तनका लागि केही पनि गरेको होइन । शासन प्रणालीको नाम र शासक पात्रहरूको अनुहार परिवर्तनको निरन्तरतामै दलालहरूलार्ई मोदीबाट बोलावट भएको हो ।
दलालहरूको दिल्ली दौडाहाले यिनीहरूको कित्तामा भने ठूलै उथलपुथल आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । दिल्ली दर्शनका लागि यिनीहरूबाटै ताकेता गरिएको हो भन्ने भारतीय दुतावासको बयानमा केही न केही सत्यता देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको पदावधिपछि कांग्रेसमा सुशील कोइरालाको राजनीतिक प्रभावको खासै अर्थ रहने देखिन्न र बिजेपीका लागि अर्को स्वीकृत व्यक्तित्व पनि कांग्रेसमा छैन । यस्तोमा शेरबहादुर देउवाले फाइदा उठाउनसक्ने सम्भावना बढी छ । केपी ओलीसँग देखिने उतारचढावलार्ई सन्तुलनमा ल्याउने उपयुक्त पात्र माधव नेपाल नै हुन् ।
दलालको विश्वसनीयता हासिल गर्ने होड सबैभन्दा चर्को एमाओवादीमा छ । बिजेपीका लागि त्यहाँभित्र पूरै अनुकुल हुनसक्ने मानिसको सम्भावना तत्काल नहुँदा त्यसले प्रचण्ड र बाबुराममध्ये एकजनालार्ई ड्युटी दिनुपर्ने हुन्छ । बाबुराम भारतीय धुरीबाट सञ्चालित हुँदाहुँदै पनि क्रिश्चियन मिसनले हुर्काएका मानिस हुन् । यो उनका लागि बिजेपीको चाकरी बजाउने बाटो खडा भएको तगारो हो । यस्तोमा बिजेपीले राजनीतिक नाफा–नोक्सानलार्ई मात्र आधार बनाएर तत्कालका लागि प्यादाहरूको छनौट गर्दा एमाओवादीभित्र प्रचण्डले बाजी मार्न पनि बेर छैन ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियालार्ई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्न वा त्यलार्ई विथोल्नका लागि भारतीय सत्तासँग पनि अहिले उपलब्ध विकल्पहरू सबै अस्थायी हुन् । किनभने नेपालमा त्यसको रणनीतिक सञ्जाल तयार भइसकेको छैन । विभिन्न रूपरङका नेपाल द्रोही तत्वहरूलार्ई प्रयोग गर्ने, परीक्षण गर्ने र आफ्नो भरपर्दो कित्ता बनाउन छान्दै जाने बाध्यतामा बिजेपी रहेको छ । यहाँका दलालहरूको नियति पनि अस्थायी रूपमै सही, बिजेपीको विश्वासको प्रमाणपत्र लिएर छिटोभन्दा छिटो सत्ता हत्याएर आफ्नो पार्टीभित्र गुटगत अस्तित्वलार्ई बलियो बनाउनु रहेको छ ।
१६ बुँदे सहमतिका विरुद्धमा निर्णय गर्न लगाइएपछि सहमतिकर्ता वा त्यसको पक्षमा घाँटी फुलाउँदै आएका दलालहरूको स्वरमा यतिबेला परिवर्तन आएको छ । रामवरण यादव र सुवास नेम्वाङहरू यसको विरोधमा खुलेरै लागिसकेका छन् । माधव नेपाल र शेरबहादुरको यस्तो मनसाय पहिले नै प्रकट भइसकेको थियो । प्रचण्डले पनि आफ्नो भविष्यमाथि बढ्दै गएको चुनौतीबाट पार पाउन अनिच्छापूर्वक सहमति गरेका थिए । प्रस्ट भाषामा भन्ने हो भने कुनै विदेशीको दबाब थेग्न नसकेर सो सहमति भएको थियो, जो अब अर्कोथरिको झन् ठूलो दबाबले तुहिँदै छ ।
यो समय नेपालको षडयन्त्रकारी सत्ता राजनीतिको विशिष्ट मोड हो । यो १२ बुँदेको नेपालविरोधी योजनाको उत्थानको उत्कर्ष र पतनको दिशाको आरम्भ हो । संविधान आए पनि वा नआए पनि यसले पतनकै दिशा समात्ने हो । किनकि यो प्रक्रियाले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा आफूलार्ई कहिल्यै नसुल्झिने जटिलतामा फसाएको छ । न यसले बिजारोपण गरेको सामाजिक दुर्भावनाबाट आफैँ पार पाउन सक्ने अवस्था छ न त दलालीको पराकाष्ठाले निम्त्याएको बहु–ध्रुवीय बाह्य शक्ति सन्तुलनको खिचातानीलार्ई सुल्झाउन सक्ने अवस्था छ । विस्फोट अवश्यंभावी छ ।
नेपालभित्र बिजेपीको पोजिसन र दलालहरूको अवस्थालार्ई हेर्दा अहिलेका लागि भारतीय सत्ताले संविधान जारी गर्नका लागि केही शर्त राख्नेछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आम नेपालीलार्ई उपयोग गर्ने त्यसको ‘भाइचारा’ आवरण धर्म हुनेछ भने ठोस रूपमा त्यसले नेपालको पानी, लिपुलेकसहितको कालापानी, चीनको प्रभावमा रोकावट, सुरक्षा मामिला जस्ता विषय आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कुरालार्ई प्राथमिकता दिनेछ । साम्राज्यवादीहरूको कुनै कुटनीतिक आदर्श हुँदैन, जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यही बाटोलार्ई तिनीहरूले सम्बन्धको सूत्र बनाउँछन् ।
दिल्लीको रवैया र दलालहरूको मानसिकताले एउटा तथ्य चाहिँ उजागर गरेको छ । त्यो हो– यिनीहरूले निर्धारण गरेको समयमा संविधान आउने छैन । प्रदेशको क्षेत्र र नामांकनको बहानामा यो पर सारिनेछ तर सारिएको समय भारतीय सत्ताको चलखेलका लागि उपयोग गरिनेछ । यसले अन्तर्वैदेशिक हस्तक्षेपलार्ई अरू उग्र बनाउनेछ । उग्रता कसैको काबुमा नरहने स्थिति आयो भने अर्को कुनै विदेशी शक्तिको आडभरोसामा कुनै दुर्घटना भएर नेपाल अनपेक्षित मोडतिर पनि जान सक्छ । नेपालका लागि सोच्ने मानिसले पनि यही जटिलताबाट फाइदा लिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया