संकटमा सुवेदी

काठमाडौं, २३ असार । वैदेशिक रोजागार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदी संकटमा छन्, यति बेला । डिभी पिआर विवादमा तानिएका सुवेदीको नागरिकताको समस्या बाहिर आएको छ ।

उनले नागरिकताको आधिकारिकता पुष्टि हुने कागजात निजामती किताब खानामा नबुझाए पेन्सनलगायत सरकारी सुविधा नपाउने भएका छन् । किताबखानाबाट उनको फाइल गायब छ ।
आगामी असोजमा सुवेदी अवकाश पाउँदै छन् । सुवेदीको फाइल नै गायब भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले सुवेदीको जन्म मिति २०१४ असोज १५ गते भएको प्रमाण फेला पारेकाले सुवेदीले आगामी असोजमा उमेर हदबन्दीका आधारमा अवकाश पाउने भएका हुन् । तर, उनले निजामती किताब खानामा आफ्नो नागरिकता नबुझाएका कारण उनको पेन्सनसम्बन्धी कुनै कामअघि नबढ्ने किताबखानाका महानिर्देशक दुर्गा पोखरेलले बताए ।
फाइल छानबिनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले सुवेदीको नागरिकताको ढड्डा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मगाएको थियो । समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार मोरङ प्रशासनले पठाएको ढड्डामा सुवेदीले २०३२ असोज १३ गते नागरिकता लिएको देखिएपनि जन्ममिति लेखिएको पाना च्यातिएको छ । प्रशासनबाट उनको जन्म मिति नखुलेपछि समितिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट उनको व्यक्तिगत विवरण मागेको थियो । ती कार्यालयले पठाएको विवरणमा सुवेदीको जन्म मिति २०१४ असोज १५ गते भएको प्रमाणित हुन आएकाले सोहीबमोजिम उनको सिट रोलमा जन्ममिति उल्लेख गरी उनलाई अवकाश दिन सुझावसहित प्रतिवेदन समितिले सोमबार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
समितिले निजामती किताब खानामार्फत सुवेदीलाई आफ्नो नागरिकता दिन भनेको थियो । तर, सुवेदीले समितिलाई नागरिकता दिएनन् । किताब खानाका महानिर्देशक पोखरेल सुवेदीले नागरिकता पेस गर्न आफूलाई समय लाग्ने ब्यहोराको पत्र किताब खानामा बुझाएका थिए ।
अधिकारी समितिको प्रतिवेदन किताब खानामा आइनपुगेको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘कर्मचारीको उमेरमा विवाद भए नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र निजले भरेको विवरणका आधारमा जुनमा बढी उमेर छ, त्यसैलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ ।’ कर्मचारीलाई यसरी अवकाश दिँदा ६ महिना अगाडि जानकारी दिनुपर्ने भए पनि ६ महिनाको समय दिनु नै पर्ने कुनै कानुन भने छैन ।
सुवेदीलाई जागिरको अवधि बढाउन दोस्रो नागरिकता बनाएको आरोप लागे पनि प्रमाणित भएको छैन । यदि, उनले दोस्रो नागरिकता बनाइएको पाइएमा नागरिकता ऐनअनुसार उनलाई कारबाही हुनेछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आपूmखुसी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने‘ प्रावधान छ ।
उता, महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार किताबखानामा हाल ३ हजार जना कर्मचारीको फाइल हराएका छन् । २०६६ सालमा कर्मचारीको विवरण कम्प्युटर सिस्टममा राख्दा उनीहरूको विवरण इन्ट्री नै नभएको पोखरेलले बताए । त्यस्तै, करिब २४ सय कर्मचारीको सिस्टममा इन्ट्री त भएको छ तर उनीहरूको पूर्ण विवरण त्यसमा समेटिएको छैन ।