“गैरखाद्य र खाद्यसामग्रीको पूर्व भन्डारण गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी”

१२ गते गोरखामा केन्द्र भई आएको अति विनाशकारी ७ दशमलब ८ रेक्टरस्केलको भूकम्प र त्यसको अर्को दिन सिन्धुपाल्चोक केन्द्र भई गएको ६ दशमलब ९ रेक्टरस्केलको भूकम्प एवं त्यसपछि आएका अनेकाँ पराकम्पबाट अहिले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो भूकम्प वि.सं. १९९० यता ८२ वर्षमा आएको सबैभन्दा ठूलो, हाम्रो अनुमानभन्दा फरक तथा प्रलयकारी देखिएको छ । अहिलेको जीवित पुस्तामध्ये थोरैले मात्र योस्तरको महाबिपत्ति देखेका छन् । यस्तै ठूलो विनाश ९० सालको भूकम्पबाट भए पनि आजको पिँढीँले त्यो अवस्था नदेखेको हुँदा भूकम्प गएको १३ दिन बितिसक्दा पनि धेरै व्यक्ति अझै त्यसको त्रासबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यस महाविपत्तिबाट ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । परिवारका सदस्य गुमाएर शोकमा डुबेका सबैमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । आप्नो बासस्थान गुमाएर विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य हुनुभएका सबैमा हार्दिक सहानुभूति व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई यथाशीघ्र पुनस्र्थापित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

क्षतिको विवरण
हालसम्म यस विनाशकारी भूकम्पबाट सात हजार आठ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार ९ सय ४४ जना घाइते भएका, ६ हजार ८६ जना उपचारत छन् । सात हजार सात सय ७९ जनाको शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकिएको छ । हालसम्म सरकारी भवन १० हजार ७ सय ६१ र सर्वसाधारणका दुई लाख ७९ हजार दुइृ सय ५४ भवन पूर्ण क्षति भएका छन् । भूकम्पबाट १४ जिल्ला गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । वैशाख १२ गतेपछि पनि भूकम्पका झट्का लगातार आइरहेका छन् ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ र थप विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ ।
यस भूकम्पबाट नेपालको पहिचान बनेका ऐतिहासिक धरहरा, हनुमानढोका दरबार, काष्ठमाण्डप र अरू असंख्य यस्तै सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भएका छन् । अझै पनि धेरै व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकिएको कारण धर्तीभित्र समेटिएर बेपत्ता भएका छन् । भूकम्पका कारण पहिरो गएर कैयौँ नदीमा ताल बनेका छन्, पहिरोबाट सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्, कैयौँ जलविद्युत् परियोजना ध्वस्त भएका छन्, कतिपय ठाउँका पानीका मुहान सुकेका छन् र कतिपय ठाउँमा नयाँ मूल फुटेका छन् ।
यो भूकम्पले पश्चिममा रुकुम र पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म फैलिएर जनतालाई आतंकित बनायो । यो भूकम्प हिमालय भन्दा तल र मध्यपहाडभन्दा उत्तरमा आयो । यसको तरंगले भने सिंगो देशलाई समेट्यो । भूकम्पका कारण हिमपहिरो जानाले सयौँ पर्यटकले आफ्नो जीवन गुमाउनुप¥यो, कतिपय सडक भास्सिन गए र कतिले सडकमै प्राण त्याग्नुप¥यो ।
अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा भएको धनजनको क्षतिको मात्र विवरण प्राप्त गरिएको छ । विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त भौगोलिक सूचना प्रणालीका नक्सा हेर्दा क्षतिको मात्रा हामीले अनुमान गरेभन्दा अत्यन्त बढी हुनसक्छ । प्राविधिकहरूबाट काठमाडौं उपत्यकाको भू–सतह नै डेढमिटर सरेको र सतहमाथि उठेको प्रतिवेदन आउनुले यसले भौतिक संरचनामा पारेको असरको पूर्ण अनुमान अहिले नै लगाउन सम्भव छैन । यसले अन्य विकास पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन भएपछि मात्र भूकम्पबाट भएको वास्तविक क्षतिको आँकलन हुनेछ ।

नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट भएका निर्णयहरू
भूकम्प आएको दुई घन्टाभित्रैमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्यो । उक्त दिन शनिबार परेको र सम्बद्ध अधिकारीहरू बिदामा भएको अवस्थामा पनि दुई घन्टाभित्रै सबै पदाधिकारीलाई जम्मा गरी उक्त बैठक सम्भव भएको थियो । उक्त बैठकले भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सबै आवश्यक प्रारम्भिक निर्णयहरू गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सूचना तथा सञ्चार सचिव भएको केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट खडा गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सबै अस्पताल खुला गर्ने र सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित गराउने, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न लगाइयो । खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य, पोषण, सेल्टर, खानेपानी, शिविर समन्वय तथा व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षालगायतका विभिन्न ११ वटा क्लष्टर गठन गरी सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइयो ।
यो महाविपत्तिको सामना हामी आफैँले मात्र गर्न सम्भव नदेखिएकाले भूकम्प गएपछि तत्कालै सोही दिन चार बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसबमोजिम खोज, उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको हो ।
परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखी कार्य गर्न १२ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र पछि ओखलढुंगा तथा मकवानपुर जिल्ला थप गरी कुल १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका निर्णय ग¥यो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो ।
सर्वसाधारणले खोज, उद्धार तथा राहतका सम्बन्धमा सूचना दिन सकून् भनी कलसेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालन गरियो । भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण राहत तथा उद्धारका लागि भएको ताजा विवरण गृहमन्त्रालयको मचचउयचतब।िनयख।लउ मा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका साथै मृतक तथा घाइतेहरूको ताजा तथ्यांक टाइप गरी ११३३ मा क्ःक् गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

खोज तथा उद्धार कार्य
यो भूकम्प आउनासाथ दुई घन्टाभित्र केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी गृहमन्त्रालय, केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै सम्बद्ध निकाय तत्काल खोज, उद्धार र राहतमा परिचालन गरियो । सबै मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका साथै सबै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल परिचालन गरी काठमाडौंका ९, ललितपुरका ५ र भक्तपुरका ३ गरी जम्मा १६ वटा स्थानमा खोज तथा उद्धार केन्द्रको स्थापना गरियो । प्रत्येक प्रभावित जिल्लालाई पनि आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थानीय एकाइको रूपमा उद्धार समन्वय केन्द्रहरू स्थापना गर्न लगाई खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइयो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र टँडिखेल, कीर्तिपुर, रंगशाला, सानोगौचरण, नारायणचौर, शंखपार्क, हलचोक, बलम्बु, सिनामंगल, जावलाखेल, खुमलटार, सेन्टजेभियर्स स्कूल, पुल्चोक इञ्जिनिरिङ, तीनकुने सल्लाघारी, दरबार स्क्वायर र सरस्वती मावि कमलविनायक गरी १६ स्थानका खुला क्षेत्रमा अस्थायी शिविर खडा गरियो ।
तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि गृहमन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरियो र हालसम्म हेलिकप्टरबाट करिब एक हजार तीन सयजनाको उद्धार गरिएको छ । भूकम्प गएको ७/८ दिनसम्म पनि कतिपय व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना, भारतीय सेना र निजी कम्पनीका ४४ वटा हेलिकप्टर परिचालन भए ।
उपत्यकाबाहिर जान चाहने व्यक्तिलाई यातायात व्यवसायीलगायतका संस्थासँग समन्वय गरी यातायात सूचारू गरी यात्रुहरू उपत्यकाबाहिर पठाइएको छ । यसमा करिब तीन सय निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारको आह्वानमा भूकम्प प्रभावितहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि हालसम्म ३४ मित्रराष्ट्रको ७६ टिमका चार हजार ५० उद्धारकर्मीहरू एक सय ३५ वटा ऋब्ल्क्ष्ल्भ् सहित परिचालित भएका छन् । उक्त ७६ टिममध्ये २४ वटा टिमका उद्धारकर्मी सैनिकतर्फका रहेका, १७ वटा टिमका रहेका र बाँकी ३५ टिम नागरिक खोज तथा उद्धार टिम थिए ।
उद्धारकर्मीहरू आएका देशमा अल्जेरिया, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बंगलादेश, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, भारत, इन्डोनेसिया, इजरायल, जापान, जोर्डन, मलेसिया, मेक्सिको, निदरल्यान्ड, नर्वे, ओमन, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पाकिस्तान, रसिया, द. कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, स्वेडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, अमेरिका, अजरबैजान, युक्रेन, बोलिभिया र डेनमार्क छन् ।
सैनिक तर्फका उद्धारकर्मीहरूलाई नेपाली सेनाले र गैरसैनिकतर्पmका उद्धारकर्मीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता निकाय ९ग्ल् इऋज्ब्० ले गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको समन्वयमा परिचालन गरेको थियो । नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईपटक बोलाई परिस्थितिको जानकारी गराएको थियो ।
मिति २०७१/०१/२० गते बसेको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले भूकम्प गएको एक हप्ताकोे अवधि पूरा भएको र अबका दिनका खोज तथा उद्धार कार्य राष्ट्रिय क्षमताबाट हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खोज तथा उद्धार टोलीले हालसम्म पुर्‍याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीहरूलाई स–धन्यवाद फिर्ता जानका लागि अनुरोध गरेको छ ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सोही बैठकबाट भूकम्पबाट घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि विभिन्न देशका ८९ अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल टोलिका एक हजार एक सय ४० र एक सयभन्दा बढी राष्ट्रिय टोलीका एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको संयोजकत्वमा परिचालित भएकोमा आगामी दिनमा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार गर्न आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी हाल परिचालित विदेशी मेडिकल टोलीहरूको उपयोगिता/आवश्यकताको लेखाजोखा गरी तिनकोे उपयुक्त परिचालन र निकासको सम्पूर्ण जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

तत्कालीन राहत कार्य
वैशाख १२ गतेकै दिन साँझ चार बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसबमोजिम खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्काल ५० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्लाभित्र उपलब्ध पाल, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ, चिनी, दालमोठ जस्ता खाद्यान्य स्थानीय निकायसमेतको सहभागितामा जिल्लामा उपलब्ध गराइएको बजेटबाट खरिद गरी तत्काल वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जिल्लामा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्वमा खोज, उद्धार र राहत वितरण गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिद्वारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त राहत सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ट्रकमा राखी सिधै जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पीडितहरूलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदन्ड, २०६४ बमोजिम मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक ४० हजार रुपैयाँ, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई एक लाख, आपै घर मर्मत गर्नेलाई २५ हजार, घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई पाँच हजार, घर आंशिक क्षति भएका परिवारलाई तीन हजार रुपैयाँ दिने र तत्काल खाद्यान्न दिन नसकिने स्थानमा खाद्यान्नका लागि तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूकम्पपीडितहरूका लागि नगद सहयोग गर्न इच्छुक सबैले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी विभिन्न बैंकमा खाता खोलिएको छ । अनलाइन पनि रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म विभिन्न विदेशी मुलुक, संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूबाट राहत कोषमा सहयोगको घोषणा भएको छ । त्यसमध्ये केही रकम प्राप्त भएको छ, केही रकम प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, संविधानसभाका माननीय सभासद्, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीबाट एक महिनाको पारिश्रमिक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीबाट दुई महिनाको पारिश्रमिक तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र अन्य तहका राष्ट्र सेवक कर्मचारीबाट क्रमशः १५ दिन, १० दिन र ५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आप्ना कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट यो कोषमा योगदान गरेका छन् ।
हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतका लागि हाल सम्म एक अर्ब ८६ करोड ०९ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ । थप पाँच अर्ब निकासाको निमित्त प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अनुरोध गरिएको छ । क्लष्टरहरूले आप्नो विषयअनुसारको काम गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई सोझै रकम निकासा गरिएको छ ।
खोज, उद्धार तथा राहतको काममा व्यापक रूपमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट लगायतका स्वयंसेवी संस्थाको तर्फबाट पनि खोजी, उद्धार तथा राहतको कार्यमा व्यापक जनपरिचालन भएको छ ।

भएका कमी कमजोरीहरू
आवश्यक संख्यामा हामीले संकलन गर्न नसकेका कारण पाल तत्काल उपलब्ध गराउन सकिएन । तत्काल अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पीडितसम्म पु¥याउन सकिएन । यस सम्बन्धमा पीडितहरूबाट भएको गुनासोलाई नेपाल सरकारले जायज ठानेको छ ।
दैवीप्रकोप उद्धारका लागि तालिम प्राप्त अत्यन्त दक्ष जनशक्ति आधुनिक र वैज्ञानिक साधनहरूसहित विकसित र तालिमप्राप्त कुकुरसमेतको आश्यकता पर्दछ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा मध्यमखालको तालिम प्राप्त सानो जनशक्ति तयार गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रारम्भिक खालको तालिम दिएको जनशक्ति छ । छुट्टै साधन केही पनि छैन । विपत्तिमा उद्धारका लागि वैज्ञानिक उपहरणसहितको आठ/नौवटा हेलिकप्टरको अति आवश्यकता छ तर त्यस किसिमको एउटा पनि हेलिकप्टर छैन । सेनासँग ६ वटा हेलिकप्टर छन् तर उद्धारयुक्त आधुनिक उपकरण एउटा पनि छैन । कंक्रिट ब्लक, सिमेन्टल निर्मित पर्खाल, फलाम काट्ने कुनै आधुनिक साधन छैनन् । क्रेन, स्क्याभेटर, पिकअप एम्बुलेन्स, दमकल, डुंगा र अन्य अत्याधुनिक साधन पनि केही छैनन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक भएको र वर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता अनेक प्राकृतिक विपत्ति भोग्दाभोग्दै यसरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्था हुन नसक्नुलाई हामीले गम्भीर कमजोरीको रूपमा स्वीकार गर्नै पर्दछ । पीडितका लागि आवश्यक पाल त्रिपाललगायतका गैरखाद्य र खाद्यसामग्रीको पूर्वभन्डारण गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।
नेपाल भूकम्पको गम्भीर जोखिममा रहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत भए पनि हाम्रोतर्फबाट तिनको संरक्षणको पूर्वतयारीको काम हुन सकेन । सर्वसाधारणलाई ती पुराना घरहरू भूकम्पीय जोखिममा रहेको कुरा उनीहरूलाई महसुस गराउन सकिएन । सरकार आफैँले संरक्षण गर्नुपर्ने सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका मन्दिर तथा भवनहरूको संरक्षणमा यथोचित ध्यान जान सकेन । भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयनमा हुँदाहुँदै त्यसको पूर्ण पालना गराउन सकिएन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्यन्त स–साना गल्लीमा भएका पुराना घरहरू पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती स्थानमा कुनै किसिमको सवारीसाधन जान नसक्ने हुनाले उद्धार र राहतमा गम्भीर समस्या देखियो ।
यो भूकम्पबाट आमजनतामा ज्यादै ठूलो त्रास र भय उत्पन्न भयो । पचास लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडां उपत्यकामा सबैजसो जनता बाहिर निस्किए । लगातार आइरहेका पराकम्पनले गर्दा कोही पनि सुरक्षित रहेका घरमा पनि फर्कन सकेनन् । विभिन्न १६ वटा स्थान शिविरका लागि तोकिए पनि जनता आपूनजिक जहाँ खुला ठाउँ भेटियो त्यहीँ आश्रय लिए । सार्वजनिक सडक, पेटी, निजी जग्गा, नदी किनार सबै ठाउँमा पीडितहरूले रात बिताए । ती सबै ठाउँमा उद्धार र राहत टोली पुग्न सक्ने अवस्था भएन । विदेशीबाट के–कस्तो जनशक्ति र यन्त्र उपकरण एवं साधन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यकिन हुन नसक्दा कतिपय विदेशीहरू उद्धारका लागि आए पनि काममा लगाउन नसकिएको अवस्था रह्यो ।

अबको कार्यदिशा
आधारभूत रूपमा उद्धारको कामको अवधि सकिएको छ तर अझै पनि उद्धारको क्रम जारी छ । यसलाई अझै केही दिन निरन्तरता दिन आवश्यक देखिएको छ । विस्थापितहरूका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ । भत्किएका घर संरचनाबाट थुप्रिएको फोहर हटाइएन भने यसले संक्रमण निम्त्याउन सक्छ । उद्धारपछि राहत तथा पुनर्निर्माणको चरण त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वास्तविक पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा सबैले सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
यी तत्कालीन कामका अतिरिक्त घरबारविहीन भएका परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउन र भत्किएका घर संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्निर्माण जस्ता काममा सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न मौजुदा दैवीप्रकोप उद्धार ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्नेगरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसद्समक्ष दर्ता गरिसकिएको छ । सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आप्नो मुलुक आपै निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अठोट गर्ने अवसर पनि हो । अहिले देशभरबाट एवं विदेशमा रहेका नेपालीबाट पनि जुन किसिमले भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि प्रयासहरू भएका छन् त्यसले नेपालीमा त्यो राष्ट्रिय भाव उच्चस्तरमा रहेको पुष्टि भएको छ । म यस अवसरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म रहे बसेका सबै नेपाली विशेष गरी युवाहरूलाई संगठित रूपमा स्वयंसेवाको अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्नसमेत आह्वान गर्दछु । संकटले पुनर्निर्माणको पनि अवसर दिन्छ । विश्वका धेरै मुलुक गम्भीर संकटको समयमा एक भएर राष्ट्र निर्माणमा लागेको र मुलुकको समृद्धि गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छन् । हामी सबैलाई यो संकटले सबै विवादलाई पाखा लगाएर एकताबद्ध भई पुनर्निर्माणमा लाग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । इतिहासले पटक–पटक अवसर दिँदैन ।
म यो खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गरेको कामको अत्यन्त सम्मान र प्रशंसाका साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु । अत्यन्त न्यून पूर्वाधार, कठीन भौगोलिक अवस्था, न्यून साधन स्रोतहरूको बीचमा बाहिर खुला आकाशमा बसेर, गाउँ–गाउँमा पैदल गएर, आपै साधनस्रोतको जोहो गरेर घाइतेहरूको उपचार गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले पुर्‍याउनुभएको निःश्वार्थ सेवाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।
भूकम्पबाट भएको क्षति, हालसम्म गरिएको उद्धार तथा राहत कार्य, यस विषयमा नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट भएका निर्णयलगायतका जानकारी गृहमन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

(गत १२ वैशाखको महाभूकम्प सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष वैशाख २५ गते प्रस्तुत गरेको जानकारीको सम्पादित अंश) ।