संविधानको आदर्श र ढाँचा

संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले आफ्नो कार्यको थालनी गरेको छ । समितिको मुख्य दायित्व संविधानसभाले समय–समयमा पारित गरेका प्रस्तावअनुसार संविधानको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेस गर्नु हो । संविधानको उद्देश्य, ढाँचा र अन्तर्वस्तुहरूको निक्र्योल गरी संविधानको सिंगो मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको समितिका प्रत्येक क्रियाकलाप आफैंमा महत्वपूर्ण छन् ।

त्यसो त संविधानसभाका प्रमुख तीनवटा समिति (संवैधानिक–राजनीतिक संवाद, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल र संविधान मस्यौदा) मा ‘जस्ता अनुहारका’ सभापतिहरू चयन गरिए त्यसले भावी संविधान कस्तो हुन्छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने एकथरी आलोचकहरूको मत पनि छ । तथापि, पृष्ठभूमि र सन्दर्भ जे–जस्तो भए पनि मुलुकको अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि विश्व अभ्यासबाट मस्यौदाकारहरूले खास सिकाइहरू अनुभूत गर्न सक्नु पर्दछ ।

संविधान निर्माणका सिकाइहरू

संविधान निर्माण प्रक्रियाको विश्व अनुभवलाई हेर्दा चार÷पाँचवटा कुरालाई सिकाइको रूपमा मस्यौदाकारहरूले अनिवार्य रूपमा मनन् गर्न आवश्यक छ । एउटा, जुन विधि र प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण कार्यको थालनी भए पनि यो अन्ततः एक प्रकारको सम्झौतामा सम्पन्न हुने प्रक्रिया हो । सर्वसम्मति र सबै सन्तुष्ट हुन सक्ने आदर्श संविधान निर्माण हुन असम्भव जस्तै हुन्छ ।

वहुसंख्यक नागरिक सन्तुष्ट हुन सक्ने संविधान जारी हुन सक्यो भने पनि त्यसलाई ठूलो सफलता मान्नुपर्दछ । यस अर्थमा मस्यौदाकारहरू न्यायोचित सम्झौता गरी संविधान निर्माण प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । दोस्रो, एउटा संविधानको दस्तावेजले सबै समस्याको समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।

यसका लागि सबै विवाद सहमतिमा टुंग्याएपछि मात्र संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्र्ने भन्ने गलत सोचबाट निर्माताहरू मुक्त रहनु पर्दछ । तेस्रो, सम्भव भएसम्म संविधान संक्षिप्त र परिस्कृत बन्नु पर्दछ । संविधान मूलतः प्रेस्क्रिप्टिप दस्तावेज नै हो । संविधान सजावटका लागि नभई कार्यान्वयन हुने दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने असम्भव कुरा र राजनीतिक नाराहरू यसमा रहनु हुँदैन । चौथो, दुनियामा कहीँ पनि संविधान आफैं स्वचालित हुँदैन, यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि कानुनको आचरण तथा अनुशासनमा रहने आदतको विकास हुनु पर्दछ । यसतर्फ संविधान निर्माताहरू सचेत हुन आवश्यक छ । पाँचांै, संविधान निर्माताहरूले सुदूरभविष्यमा हुनसक्ने सम्भावनाहरू आजै आँकलन गर्नु कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक नहुन सक्छ । यसका लागि आज निक्र्यौल र समाधान हुन नसक्ने विषय भावी नेतृत्व÷पुस्तालाई छाडिदिनु उचित हुन्छ ।

संविधानका आधारभूत स्तम्भ

राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संविधान निर्माण हुनका लागि मस्यौदाकारहरूले संविधानका अन्तर्वस्तुहरूको निक्र्योल गर्नुपूर्व कम्तिमा दुई कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । एउटा, संविधानको आधारभूत स्तम्भ÷ आदर्श के हुने ? र दोस्रो, कुन ढाँचामा आधारित संविधान बनाउने ? संसारमा जारी भएका करिब दुई सयवटा संविधानको प्रवृत्ति र बनोटको अध्ययन गर्दा संविधानको सफलताका लागि मस्यौदाकारहरू अन्तर्वस्तुका अतिरिक्त संविधानको मुख्य आदर्श अर्थात् आधारभूत स्तम्भ के हुने र यो कस्तो ढाँचामा तयार पार्ने भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु पर्दछ ।

समावेशी राज्यको उल्टो कुरा र विविधताका लागि घातक सिद्ध संघीय राज्य व्यवस्था र राष्ट्रिय एकता एक ठाउँमा रहन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

संविधानको आदर्श अर्थात् आधारस्तम्भ समय, परिस्थिति र देशअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । तथापि, नब्बेको दशकपछाडि निर्माण भएका संविधानले धेरै हदसम्म समान आदर्श र स्तम्भको वकालत गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नयाँ संविधानले अन्य कुराका अतिरिक्त पाँचवटा विषयवस्तुलाई संविधानको मुख्य आदर्श/स्तम्भ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एउटा, राष्ट्रिय आदर्शको विषय । राष्ट्रिय आदर्श वा अभिष्ट हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहिलेसुकै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा मात्र सुरक्षित हुने हुँदा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संविधानको पहिलो आधारस्तम्भ बन्नु पर्दछ ।
यस प्रसंगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीय तथा जातीय राज्यको गलत अवधारणा हो ।

‘विविधतामा एकता’ वा ‘विविधतामा युनियन’ हाम्रो आवश्यकता के हो ? मस्यौदाकारहरूले छुट्याउन सक्नुपर्दछ । पहिलो उद्देश्यको प्राप्ति अखण्ड र एकराज्य नीतिमा मात्र सम्भव हुन्छ । समावेशी राज्यको उल्टो कुरा र विविधताका लागि घातक सिद्ध संघीय राज्य व्यवस्था र राष्ट्रिय एकता एक ठाउँमा रहन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । एकपटक देश बिग्रिसकेपछि कम्प्युटरमा जस्तो ‘अन डु’ हुन नसक्ने हुँदा कुनै चिज बिग्रनु र भत्किनुपूर्व सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

दोस्रो विषय, लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हो । यसका लागि संविधानले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको उद्देश्यलाई अर्को आधारभूत स्तम्भ बनाउनु पर्दछ । जातीय अग्राधिकार, जातीयतामा आधारित आरक्षण नीति, कतिपय दल वा समूहले अँगालेका उग्र र अलोकतान्त्रिक कार्यशैली यो आदर्शका सबैभन्दा ठूला चुनौति हुन् । संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक निकायहरूको गठन संविधानको तेस्रो महत्वपूर्ण स्तम्भ हुनु पर्दछ । विधिको शासनमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र नागरिकहरूका बीच अधिकार र कर्तव्यहरूको समन्यायिक रूपमा वितरण भएको न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि पूर्णसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको आवश्यकता पर्दछ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका यस्तो एउटा उदाहरण हो । नागरिकका आधारभूत अधिकार संविधानको अर्को महत्वपूर्ण आधारभूत स्तम्भ हो । यस सम्बन्धमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूतिमा विशेष जोड दिनु पर्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको प्राप्तिबाट मात्र सम्भव छ र माथि उल्लिखित अभिष्टहरू प्राप्तिका लागि उचित प्रक्रिया र विधिको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने हुँदा निष्पक्ष प्रक्रिया र विधि संविधानको पाँचौं आधारभूत स्तम्भ हुनु पर्दछ ।

संविधानका ढाचा

संविधानका अन्तर्वस्तुबीचको सम्बन्ध, यसका अन्तरनिहित मौलिक चरित्रहरू र निर्माण प्रक्रियाहरूलाई हेर्दा विश्वका संविधानका ढाँचालाई पाँचवटा आधारभूत वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ

सर्वाेच्च नियमको मूर्तरूपका रूपमा संविधान 

यो ढाँचामा लेखिने संविधान मूलतः सर्वोच्च नियमहरूको दस्तावेजको रूपमा रहने हुँदा संक्षिप्त र परिस्कृत हुन्छ । लामो व्याख्यान वा विषय सूचि संविधानमा समावेश गरिएको हुँदैन । संविधानले डिस्क्रिप्टिभ डकुमेन्ट नभई प्रिस्क्रिप्टिभ डकुमेन्टको रूपमा काम गनुपर्दछ भन्ने मान्यता यो ढाँचाले राखेको हुन्छ । अमेरिकालगायत अंग्रजी भाषी मुलुकहरूमा यो ढाँचाको संविधानको वर्चश्व रहेको देखिन्छ ।

संहिताको रूपमा संविधान 

संविधानको पहिलो ढाँचा विपरीत यो ढाँचाले संविधानलाई स्थापित मान्यताहरूसँग सामना गर्नका लागि परिकल्पना गरिएको राज्यको एउटा संहिताको रूपमा बुझाउँछ । धेरै विषयवस्तु समेटी विस्तृत दस्तावेजको रूपमा यो ढाँचाले संविधानलाई प्रस्तुत गर्दछ । संविधानको यस्तो ढाँचाले भारतलगायत कतिपय दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा वर्चश्व कायम गरेको छ ।

क्रान्तिकारी घोषणापत्रको रूपमा संविधान 

एउटा स्थापित समाजको समग्र क्रान्तिकारी पुनर्गठनका लागि यस किसिमको संविधानको ढाँचा परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यस प्रकारको संविधान एउटा सामाजिक क्रान्तिको उपलब्धिमा आधारित हुन्छ । यो ढाँचाको संविधान समाजवादी तथा साम्यवादी राज्यहरूमा प्रचलित छ ।
यस्तो संविधानको पुराना मान्यतालाई उखेलेर फाल्न र त्यस्ता मान्यताको सम्पूर्णतामै पुनर्संयोजन गर्न परिकल्पना गरिएको हुन्छ । संविधानको यस किसिमको ढाँचाले पूर्वयुगोस्लाभियालगायत पूर्वसोभियतसंघ खेमाका मुलुकमा प्रभुत्व जमाएको छ ।

संविधान जारी हुनु मात्रै उपलब्धि नभई त्यो संविधान बहुसंख्यक नागरिकले आत्मसात गर्न सक्ने खालको हुन आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूलाई कुन हदसम्म संविधानले संरक्षण गर्न सक्दछ त्यसमै संविधानको सफलता रहन्छ

कानुनी तथा राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा संविधान 

संविधानको यो ढाँचा तेस्रो विश्वसँग निकै घनिष्ठ रूपले परिचित छ । यो ढाँचाले संविधानलाई एक किसिमको सम्प्रदायको इच्छापत्र वा निष्ठाको स्वीकारोक्ति वा जनताका इच्छाआकांक्षाहरूको अभिव्यक्ति वा यस्तै अन्य रूपमा परिभाषित गर्छ । यस्तो ढाँचाको संविधानलाई कानुनी दस्तावेजको रूपमा मात्र नहेरी एक सामाजिक तथा राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । जसले जनताको आदर, स्नेह र वास्तवमा आज्ञाकारितालाई आह्वान गर्दछ । २०४७ सालको संविधान र ०६३ को अन्तरिम संविधान धेरै हदसम्म यो ढाँचामा आधारित छ ।

प्रचलन र मूल्यहरूको प्रतिरूपका रूपमा संविधान 

लिखित संविधान अवलम्बन नगरी मूल्य, मान्यता र स्थापित नजिरहरूको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिसँग यो ढाँचाको संविधानले सम्बन्ध राखेको हुन्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत त्यस्तो एउटा उदाहरण हो ।

अन्त्यमा, अघिल्लो संविधानसभाको अनुभव र नियति जे–जस्तो रहेको भए पनि माथि वर्णन गरिएका संविधान निर्माण प्रक्रियाका सिकाइहरूको अनुसरण गर्न सकेमा यो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संविधान जारी हुनु मात्रै उपलब्धि नभई त्यो संविधान बहुसंख्यक नागरिकले आत्मसात गर्न सक्ने खालको हुन आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूलाई कुन हदसम्म संविधानले संरक्षण गर्न सक्दछ त्यसमै संविधानको सफलता रहन्छ ।

यसका लागि माथि उल्लेख गरिएका आधारस्तम्भलाई मनन् गर्न आवश्यक छ । ढाँचाको कुरा गर्दा पहिलो र चौथो मोडेलको मिश्रित ढाँचामा नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो ढाँचामा आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई प्रशस्त स्थान दिइनुपर्दछ ।