बहुचर्चित अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने भनी जिम्मेवारी पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)बाट भएको दोस्रोपटकको सर्भेले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको अवगत गराउन चाहन्छु । किनभने, एउटा कुरा बाटो बदली गरेको र अर्को कुरा विश्व बैंकले गरेको सर्भेले भन्दा केही चौडाइ बढाई जग्गा मिचिएको छ । त्यस्तै, कति जग्गा बिनामुआब्जा सरकारीकरण गरिएका छन् ।
त्यसले गर्दा बोटबिरुवा, घाास, फलफूल, घरजग्गामा नोक्सानी हुने देखिन्छ । पहिलेको सर्भेले भेट्दै नभेटेको घरहरू उठ्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो: मेरो आफ्नै कुरा गरौं । अब जसरी पनि अरुण–३ चल्ने भयो भनेर बाटो बदली गर्नुका साथै चौडाइ बढाएका कारण मेरो उठीबास भयो । मैले पुरानो घर भत्काई मुन्तिर धेरै खर्च गरी नयाा बनाउनुपर्यो । जुन विश्व बैंकले गरेको सर्भेले पटक्कै छोएको थिएन । र, घरको मुआब्जा पनि नपाएको हो । पहिलेको सर्भेले भेट्दै नभेटेको घरजग्गा, बोटबिरुवा, घाास, फलफूल आदिमा प्रत्यक्ष असर परेको वा मिचिएको छ । र, त्यस बेला (वडा नम्बर ७)को बाटोले मुआब्जा नपाएको भनेको पनि होइन । त्यसको मुआब्जा पाएकै हो । मात्र बाटो बदली गरेको र केही चौडाइ बढाई मिचिएको कुरा हो । यो भनेको वडा नम्बर ७ को कुरा हो ।
सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी भएको वडा नम्बर ८ पावर हाउसस्थित पुखुवा भन्ने जग्गामा पहिले विश्व बैंकले मुआब्जा वितरण नगरेको जुन १५–२० मुरीसम्म धान फल्ने खेत र १/२ – १ मुरीसम्म कोदो र मकै फल्ने बारी गरी करिब ८–१० रोपनी जग्गा धनीपुर्जाबाट हटाई सरकारीकरण गरिएको छ ।
यसबारे प्रशासन मौन छ । मालअड्डाका हाकिम अब केही गरे पनि हुादैन भन्छ । नाप ी हामी जान्दैनौं भन्छ । सतलजबाट खटिएका सर्भे इन्जिनियर पनि मलाई केही थाहा छैन भन्छ । हेर्नुस् त अब कसलाई भन्ने ? कसले यसको समाधान गरिदिने ? यसमा कसको दोष छ ? हामी सर्वसाधारणमाथि कति अन्याय भएको ? यसबारे संखुवासभा मालअड्डामा दिएको निवेदन त्यसै थन्कियो । प्रभावित व्यक्तिहरूलाई झिकाई वास्तविक के भएको भनी कुरासम्म गर्दैन ।
भूपू गाविस अध्यक्षलगायत जिल्लाका केही नेतालाई भनसुन गर्दा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मालअड्डाका हाकिमले यसबारे खोजी गरेको भन्छ, त्यो मुआब्जा पाएको प्रमाण नै भेटिएन पनि भन्छ । मुआब्जाको प्रमाण नभेटेपछि त मुआब्जा नदिएको नै रहेछ, भनी कि धनीपुर्जामा चढाइनुपर्यो कि त समयअनुकूल मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिइनुपर्यो ।
मुआब्जा त नदिएको नै हो । किनकि विश्व बैंकले त्यस बेला पावर हाउसस्थित पुखुवाबाहेकका जग्गाहरूको मात्र २०४४/४५ सालमा मुआब्जा वितरण गरेको थियो । र, यो मेरो पुखुवाको जग्गा २०५० सालको नापी पछि मेरा पिताले अंशबन्डा दिएको हो । ती अहिलेको विवादित कित्ता नम्बर भनेको ११७९ र ११८० हो । २०५० सालकै नापीमा यी नयाा कित्ता नम्बरहरू कायम भएको हो । र, यी कित्ता नम्बरका जग्गा मेरो नाममा दर्ता भएका हुन् । यो मेरो पुरानो धनीपुर्जामा स्पष्ट छ । अहिले नयाा धनीपुर्जामा छैन । किनकि, माल कार्यालयको ठेली वा फिल्ड बुकमा नै छैन । यो सतलजको सर्भेपछि नै ठेली वा फिल्ड बुकबाट रातो मसी लगाई हटाएको हो ।
यसलाई अझै कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भने जब संवत् २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा फेरि अरुण–३ चर्चामा आयो । तब त्यस बेला विभिन्न बुादामा सरकार र सतलजबीच सहमति पनि भयो । अरुण–३ का लागि जम्मा ९ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमा सतलजले टेन्डर पार्छ । संवत् २०६५/६६ तिर उसले विभिन्न अध्ययन गर्नुका साथै बाटोको सर्भे सुरु गरेको थियो ।
त्यस बेलासम्म मेरै नाममा थिए यी जग्गा । त्यस सर्भेपछि मात्र ती कित्ता नम्बरहरू हटाई सरकारीकरण गरिएको हो । किनभने, अरुण–३ आयोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा यी विवादित कित्ता नम्बर छैनन् । माल र नापी विभागले कप्ट्याईं गरेका हुन् । यसबारे प्रमाण र कागजात खोजी गरे प्रमाणित गर्न सकिन्छ । तर, खोजी गरेका छैनन् । भनेपछि कसरी मुआब्जा पाउनु ?
यो मेरो मात्र समस्या होइन । यो पनि सर्वप्रथम मैले थाहा पाएकाले मात्र हो नत्र मेरो पनि त्यतिकै सकिन्थ्यो । २०६८ सालमा नयाा धनीपुर्जा बनाउादा मात्र थाहा भयो । र, मैले थाहा नपाएको भए मालअड्डाका कर्मचारीहरूले सकेसम्म थाहा नदिई सक्ने विचार होला । तर, म केही गरे पनि छोड्नेवाला छैन । अरुले पछि जब आयोजना चल्न सुरु हुन्छ तब थाहा पाउालान् । त्यस बेला सर्वसाधारणले रोइकराइ गरेर, ढुंगामुढा गरेर त काम बन्दैन । त्यस बेला त मिचेरै भए पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् । र, हुनु पनि पर्छ । त्यसैले यसबारे आयोजना सुरु नभई जिल्ला प्रशासन, अरुण–३ सम्बन्धी काम गर्ने सरोकारवाला निकायले यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
वडा नम्बर ८ को कुरामा एउटा प्रमाण यो छ कि पावर हाउसस्थित पुखुवा जग्गा त्यस बेला झगडाका कारण मालअड्डा आफैंले कसको नाममा दर्ता गर्ने भनी अन्योलमा परेकाले अन्तिम फैसलाका आधारमा २०५३ सालमा संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरले यी कित्ता नम्बरहरू फलाना व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरिदिनू भनी आदेशसमेत दिएको र सोअनुसार हालको यी विवादित कित्ता नम्बरहरू मेरा नाममा दर्ता भएका थिए ।
जब २०६५–६६ सालतिर सतलजले सर्भे गर्यो तब रातो मसी लगाई बिनाजानकारी सरकारीकरण गरिएको हो । कसको आदेशमा मालले यसो गर्यो ? बडो आश्चर्यजनक छ । विश्व बैंकले त २०४४/४५ सालपछि मुआब्जा नै वितरण गरेन । त्यसमा पनि पुखुवा जग्गाको मुआब्जा दिएकै थिएन । त्यसकारण माल आफैंले २०५३ सालमा दर्ता गरिदिने, फेरि २०६६ पछि माल आफैंले बिनाजानकारी धनीपुर्जाबाट हटाई सरकारीकरण पनि गर्ने, यो कस्तो व्यवहार हो ? मैले अरुण–३ विरोधी कुरा गरेको बिल्कुल होइन ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा वैदेशिक लगानीका यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न हुनु जरुरी छ । आफू पनि गर्न नसक्ने अर्कालाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्तिले नेपाल झन्–झन् पछि परिरहेको अवस्था विदितै छ । त्यसैले आयोजनास्थलमा हरेक पक्षलाई समेट्दै मुख्य स्थानीयवासीका माग पूरा गरिनुपर्छ भन्ने हो ।
मेरो अर्को समस्या भनेको संखुवासभा मालपोत कार्यालय र नापी विभागले यतिसम्म अन्याय गरेको छ कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण अरुण नदी र पूर्व जंगल पहराले छिनेको यति चार किल्लाभित्रको प्रमुख जग्गा त्यहाा भएजति सबै जग्गा संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुर र पुनरावेदन अदालत विराटनगरले कर्णकुमार राईको हो भनी गरेको फैसलामा छ ।
तर, २०५० को नापीपछि यही चारकिल्लाभित्रको पुछार दक्षिणपट्टिको कित्ता नम्बर ११८२ भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा पािरएको छ । यो भनेको अंशबण्डामा मेरा पिता कर्णकुमारले मलाई दिएको जग्गा हो । यसरी अदालतको फैसलाअनुसार यो कित्ता नम्बर व्यक्तिकै नाममा हुनुपर्ने हो । तर, त्यत्रो सम्मानित न्यायिक अड्डाले गरेको निर्णयलाई समेत लत्याइएको छ ।
यसबारे २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा गई त्यहााका वकिलहरूसाग सोधपुछ गर्दा यति जग्गाका लागि त्यत्रो खर्च नगर्नुस् बरु जिल्ला मालपोत कार्यालयमा मिलाउनुस् भनी फिर्ता गर्यो । यहाा आएर बुझेको त ‘त्यो जग्गा त सकियो नेपाल सरकारको नाममा छ’ भन्छ । यो कति अन्याय्र
प्रतिक्रिया