तीन हप्ताअघि चितवनमा सम्पन्न भएको १३औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार डरलाग्दो हिसाबले बढेको र यसको निराकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्यो । र, सोही मुताविक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्यो । सम्मेलनको यो निर्णयलाई राष्ट्रले सकारात्मक रूपमा लियो र आशावादी नजरले हेर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलगायत केही न्यायाधीशलाई भने अदालतभित्र भइरहेका भ्रष्टाचारलाई कोट्याएको पटक्कै मन परेन ।
‘न्यायपालिकाभित्र खोई कहाँ छ भ्रष्टाचार ? छ भने देखाउ’ भनेर च्यालेन्ज गरे र प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पत्र नै लेखे । कानुन व्यवसायी सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भइरहेका भ्रष्टाचारलाई कोट्याएको र निराकरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्र जति खुसी भएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने मनशाय राखेर च्यालेन्ज गर्दा राष्ट्र त्यत्तिकै दु:खी भयो । प्रधानन्याधीशले भन्नुभएजस्तै के नेपालको न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त छ त ?
कार्यपालिकाका अंगहरूमा भएका भ्रष्टाचार प्राय: छुप्दैनभने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार १ प्रतिशत मात्र बाहिर प्रकट हुन्छन् । निकै मुस्किलले थाहा पाइने न्यायपालिका भित्रका भ्रष्टाचारका काण्डहरू जति जानकारीमा आएका छन् त्यतिले नै न्यायपालिका भित्रभित्रै कति सडिसकेछ भनेर अनुमान गर्न यथेष्ट छ ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट २००७’ मा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ ।
अदालती प्रणाली अति खर्चिलो, झन्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकोले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन् भनेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार व्यापक हुनुमा न्यायाधीश र वकिल दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर किटेको छ । ३४ वर्ष अघि प्रकाश वस्तीलगायत केही अधिवक्ताको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउनेमा विचौलिया, वकिल र न्यायाधीशहरू नै जिम्मेवार पाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेलका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतकै अधिकृतले घुस मागेको टेलिफोन वार्ता रेकर्ड गरेको सिडी राजेश शाक्यले उनै प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेस गर्दा उल्टै त्यस सिडीलाई लुकाएको घटना हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । तनहूँका दिलबहादुर गुरुङजी लागुपदार्थ तस्करीका नाइके हुन् भनेर प्रहरीलाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई समेत थाहा भइसकेको थियो ।
०६१/६२ सालमा छ सय ६९ केजी चरेस क्यानडा पठाउँदै थिए, एयरपोर्टमा प्रहरीले रेड ह्यान्ड समात्यो । जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्यो । पुनरावेदन अदालतबाट पनि त्यही सदर भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश परमानन्द झाजीले ०६२ साउन ९ गते गुरुङलाई सफाइ दिने र तुरुन्त रिहा गर्ने आदेश गरिदिनुभयो । उक्त आदेशको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक आलोचना भएपछि ०६२ भदौ ७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी ३ जनाको जाँचबुझ समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदनमा ‘बदनियतपूर्ण फैसला’ भनेर निष्कर्ष दियो ।
०६१ सालतिरकै कुरो हो । त्यस्तै, लागुपदार्थ कारोबार केसमा ०५९ मंसिर १८ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी १७ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएका बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले सफाइ दिएका थिए । यसमा पनि व्यापक आलोचना भएपछि न्यायपरिषद् र बारले छानबिन गर्यो । दुबैले यो फैसला वदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्यो ।
०६३ सालमा विशेष अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्र राणा र भूपध्वज अधिकारीको विषयमा वर्णन गरेर साध्यै छैन । उहाँहरूले त भ्रष्टाचारीहरूलाई जसरी’नि सफाई दिन चिन्तातुर भएर निकै कसरत गर्नुभएको देखियो । सर्वोच्चले पटकपटक उहाँहरूमाथि कारबाहीको आदेश पनि गर्यो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले अपहरणकारीहरू सञ्जय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित र रोहितकुमार पालिवाल अग्रवालको पक्षमा गरेको फैसला पनि दुषित मनशायबाटै भएको देखिएको थियो ।
त्यस्तै, न्यायाधीश मुक्तिनाथ शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहँदा भानुकुमार टिबडेवालाको विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दा मात्र होइन, उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अधिकांश फैसला र आदेशहरू सबै वदनियतपूर्ण र दुषित पाइएका थिए । अर्का न्यायाधीश रघुनाथ अर्याल पनि यस्तो मामलामा कम्ती भएनन् ।
सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा, न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दा र नेपाल बारले छानबिन गर्दा दोषी पाइएका उपरोक्त न्यायाधीशहरूलाई कतैबाट कुनै कारबाही भएन । उनीहरूको विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि बरु आपैँm आत्मग्लानीले ग्रस्त भएर राजीनामा दिए ।
चोलेन्द्र राणा र परमानन्द झाले त राजीनामा पनि दिएनन् । खुंखार, भ्रष्ट न्यायाधीशप्रति माया(मोलाहिजा भएकोले हो वा हुति नभएकोले हो, न्यायपरिषद् छानबिन कारबाहीको प्रक्रियामा सधैँ दुई पाइला पछि हट्यो ।
अहिले पनि न्यायपरिषद्मा दुई शयभन्दा बढी उजुरी छन् तर न्यायपरिषद्ले त्यसलाई थान्कोमुन्को लगाएर आरामले बसेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव लंसालको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार निवारण सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसले केही पदाधिकारीको अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषयमा पनि छानबिन, अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अकूत मात्र होइन अस्वाभाविक र अकल्पनीय भएकोले कारबाही गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ । लंसाल आयोगले औँल्याएका यी २७ जना न्यायाधीशका अकूत सम्पत्तिको विषयलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न गरियो । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठजीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो । सर्वप्रथम आफ्नै सम्पत्ति विवरण बेबसाइटमा राख्नु पनि भयो । तर, रामप्रसाद श्रेष्ठजीको यो आह्वानलाई निरस्त मात्रै पारेनन्, सबै न्यायाधीशले एक मुख र एक स्वरले विरोध गरे ।
हालसालैको ताजा कुरो गरौँ । हुम्लाका जनताले स्वास्थ्य उपचारका लागि सिमिकोटमा चित्त नेपाल मेडिकल सेन्टर स्थापना गरेका थिए । अमेरिकी नागरिक माइकल डाउबेले युरोप, अमेरिकामा च्यारिटी सो गरी संकलन गरेको रकम पठाएर सहयोग गरे । जनताले जम्मा गरेको सात करोड रुपैयाँ डाक्टर (?) एसे लोडेई लामाले भित्रभित्रै आफ्नो खातामा सारिसकेछन् । सात करोड ठगेर भाग्न ठिक्क परेका लामालाई जनताले प्रहरीमा बुझाए ।
प्रहरीले सबुदप्रमाण संकलन गरेर अदालतमा बुझायो । ०७१ असोज २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले ‘पेस भएका सबुदप्रमाणबाट निज कसुरदार होइन भन्न नसकिने भएकोले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्ने’ भनी आदेश गरे । कात्तिक १४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय विदुरविक्रम थापा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले त्यही निर्णयलाई सदर गरेको थियो । तर, फागुन २० गते प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले १० लाख धरौटी लिएर छाडिदिनु भनी आदेश ठोकिदिनुभयो ।
हामी सबैलाई थाहा छ, समाजव्यवस्थाको सार राज्यसत्ता हो भने सत्ताको सार न्यायप्रणाली हो । सर्वसाधारणको अन्तिम आशा, भरोशा र आस्थाको केन्द्र भएकोले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको, अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो । १२ जनवरी, ०१० का दिन दिल्ली हाइकोर्टका मुख्यन्यायाधीश एपी शाह तथा न्यायाधीशहरू विक्रमजीत सेन र एस मुरलीधरको पूर्ण इजलासले सुप्रिम कोर्टका मुख्यन्यायाधीशसमेत सूचना अधिकार (आरटिआई) कानुनको दायरामा पर्छ भनी गरेको ऐतिहासिक फैसलामा यस्ता टिप्पणी लेखिएको छ, (१) न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीशलाई प्राप्त विशेषाधिकार होइन, यो त उसको काँधमा आएको जिम्मेवारी हो ।
(२) न्यायिक पदक्रममा जति माथिल्लो तहको न्यायाधीश हुन्छ त्यत्ति नै सख्त छानबिन र जवावदेहीको अपेक्षा राखिएको हुन्छ । (३) ‘कार्यपालिका र विधायिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य तथा व्याप्त विकृतिले भन्दा न्यायपालिका भित्रका ती कार्यले जनआस्थामा सयौँ गुना बढी चोट पुर्याउँछ र त्यत्तिकै बढी निन्दनीय हुन्छ ।’ भारतको सुप्रिम कोर्टले गरेको फैसला नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी सान्दर्भिक छ । हाम्रा न्यायाधीशहरूले न्यायाधीशको पदलाई आफ्नो बन्दोबस्त मिलाउने अवसरको रूपमा लिनुभन्दा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी सम्झिदिए, र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा, आस्था र विश्वास बढाउन ऊर्जा खर्च गरिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको भलोकल्याण हुनेथियो ।
[email protected]
प्रतिक्रिया