अनसन–आन्दोलनको तरंग

अन्ततः लाचार सरकार झुक्यो र पछिल्ला ११ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर प्राध्यापक गोविन्द केसीसित १२औं दिनमा उनका सबै माग सम्बोधन गर्ने गरी ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । सम्झौतामा हस्ताक्षरको लगत्तैपछि चैत १९ गते अपरान्ह डा. केसीले सगर्व घोषणा गरे, ‘यो सम्पूर्ण तीन करोड नेपालीको जीत हो ।’

उनी सरकारी डाक्टर । सरकारी अस्पताल –त्रिवि शिक्षण अस्पताल– मा ठुलै तुल टाँगेर आमरण अनसनमा बसे । उनको अनसनका दिनहरू बढ्दै गएपछि पेसाकर्मी चिकित्सकहरू उनको समर्थनमा आए अनि इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सबै उपचार सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गरीदिए । उपचार खोज्दै गाउँ–ठाउँबाट राजधानी आइपुगेका सयौं हजारौं नरनारी इन्तु न चिन्तु भए ।

अनेक जिज्ञासुले स्वाभाविक प्रश्न तेस्र्याए, ‘समस्याको समाधान खोज्न अनसन हडतालबाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन ?’ (हुन पनि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको आधारभूत मानवीय कुरा हो र यसमा कुनै पनि स्थितिमा हडताल वर्जित हुन्छ, हुनुपर्छ) । उपचार नपाएर बिचल्ली परेका उनीहरूको अवस्था र समस्याभन्दा डा. केसीको अनसनलाई एउटा खास तप्काले ‘धूमकेतु’ बनाएर प्रस्तुत गरिरह्यो । चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोज्दै भनियो– केसीको माग कदाचित् पूरा भएन र केही तलमाथि भयो भने सर्वनाशै हुनेछ !

धन्य प्रकृति ! त्यस्तो केही हुन पाएन ।

सधैंको अदूरदर्शी र कहिल्यै प्रभावशाली एवं व्यवहारिक योजना बनाउन/कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार अप्रतिम दबाबका सामु झुक्यो र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित वार्ता समितिमार्फत डा. केसीका माग पूरा गर्ने सहमति जनायो । ती मागहरू विद्यमान कानुनको दायराभित्रै रहेर सम्बोधन गरिने भयो ।

यसअघि पनि केसीले तिनै माग राख्दै अनसन बस्दा पूरा हुने सम्झौतामा समाप्त भएका थिए तर अन्ततः सरकारले आफ्नो बाचा पूरा नगरेपछि र सम्झौतामा उल्लिखित मागहरू सम्बोधन नभएपछि केसी पटकपटक अनसन बस्ने शृंखलाको यो पाँचौं कडी थियो ।

त्यसो त डा. केसीको व्यक्तित्व, उनको लगनशीलता, उनको समर्पण, उनको चिकित्सकीय लगाव, उनको सेवाभाव, उनको निःस्वार्थता, उनको खटन, उनको ज्ञान आदि सबै कुरा अन्य धेरै चिकित्साकर्मीको दाँजोमा अब्बल थियो । छ । यस मानेमा उनको व्यक्तित्व ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ हो । उनको यही पर्सनालिटीले उनलाई यसरी पाँचौंपटक लगभग उस्तै मागका लागि आमरण अनसन बसेको बेला बाह्य समर्थन र सद्भावले सरकारलाई झुकाएको हो ।

निर्धक्क भन्न सकिन्छ– यसरी आफ्नो पेसागत हितका लागि आमरण अनसन बस्दै विशाल समर्थन जुटाउने र सरकारलाई झुकाउन सक्ने डा. केसी बाहेक अहिलेको नेपालमा अर्को कुनै मनुवा छैन ।
सायद डा. केसीले अहिलेसम्म जीवनमा कमाएको सम्पत्ति यत्ति मात्र होला ।

तर, उनको सम्मानित व्यक्तित्वप्रति कसैले औंला उचाल्न नसके पनि डा. केसीको अनसनको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ । त्यसले उठाएका तरंग बहुरंगी देखिएका छन् र त्यसप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

सतहमा जे देखिएको भए पनि, यो सम्झौताबाट सबैभन्दा बेसी फाइदा हुने भनेको हाल पूर्ण क्राइटेरिया पूरा गरेको भनिएका वा नगरेकै भए पनि सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरू हुन्, अर्थात्– तिनले थप प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन । फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भ नियमअनुसार धेरै लाख तिर्न सक्ने इच्छुक विद्यार्थीलाई उनीहरूले छानीछानी भर्ना लिन पाउने भए । उनीहरूको व्यापार निष्कण्टक यथावत् रहने भयो ।

किनभने, सरकारले दक्ष एवं इमानदार अनुगमनकारी जनशक्ति कहिले कति वर्षसम्ममा तयार पारिसक्छ, भन्न सकिँदैन ।

त्यस्तै अर्को एक तथ्य छ– कुनै राजनीतिक दल विशेष र नामै लिएर ‘मनमोहन मेमोरियल नागरिक शिक्षण अस्पताल’ लाई किटान गरेर डा. केसीका समर्थकहरूले जसरी उनको अनसन अवधिमा वितण्डा मच्चाए, त्यो पक्ष अत्यन्त सोचनीय थियो, र छ ।

बिरामी आफन्त भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत गालीगलौज र अपशब्द फलाक्दै एमालेविरुद्ध नै चर्को नाराबाजी भएको थियो । आखिर किन ? के समर्थकहरूको यो व्यवहारले अनसनबाहेक अन्य कतिपय अन्तर–कुन्तर रहेको तथ्यप्रति स्पष्ट संकेत गर्दैन र ? सहकारीबाट सञ्चालनमा आउन लागेको प्रस्तावित मनमोहन अस्पतालप्रति विशेष बैरभाव राख्नुका पछाडि के कुनै तथ्य लुकेको छैन ?

सम्झौता पश्चात् डा. केसीका अनन्य समर्थकहरूमध्ये कसैले यसलाई ‘सत्याग्रहको जीत’ भने त कसैले ‘सत्य र निष्ठाको जीत’ भनेर हर्ष बढाईं गरे । यद्यपि, यो सम्झौताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउँछ वा ल्याउन सक्नेछ भनेर कसैले भनिहाल्न सक्दैन किनभने सम्झौताको मूल सार भनेको हाल मुलुकमा सञ्चालित २० वटा मेडिकल कलेजबाहेक निकट भविष्यसम्म अन्य कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने हो । अर्थात्, आउँदा कतिपय वर्षसम्म थप कुनै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भन्ने हो ।

सवाल हो– नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिँदैमा अहिले जसरी देशमा ‘मेडिकल माफिया’ को बिगबिगी छ र चिकित्सा क्षेत्रलाई जेजसरी ‘बम्पर कमाऊ’ धन्दाका रूपमा विकसित गरिएको छ, के यी विकृतिहरू समाप्त हुने छन् ? र, के हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले नेपालको आवश्यकता र मागअनुरूप दक्ष मेडिकल जनशक्ति तयार पार्न सक्ने स्थिति हुन्छ त ? अनि, के नेपाली विद्यार्थी डाक्टरी शिक्षा हासिल गर्न निजी लगानीमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चीन वा दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुक जाने प्रवृत्तिमा कमी आउला त ?

तथ्यांक अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका २० बाहेक अन्य १८ वटा मेडिकल कलेज सरकारको नियम पछ्याउँदै सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । ती कलेजका लागि करोडौं रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । के यी कलेजले यथासमय सम्बन्धन पाएनन् भने नेपाली चिकित्सा क्षेत्रका तमाम विकृति र विसंगतिहरू धूलीसात भएर जानेछन् ? यसको रत्ति ग्यारेन्टी छैन ।

बरु सरकारमा आँट छ भने त योग्यता र क्षमता भएका र आवश्यक कानुनी औ प्राविधिक क्राइटेरिया पूरा गर्न सक्ने नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनु पर्छ र त्यसको अनुगमन शैलीलाई फलामे अनुशासनसाथ अनुशरण गरिरहनु पर्छ । त्यसो गर्दा सञ्चालनमा रहेका कुनै मेडिकल कलेजले आवश्यक क्राइटेरिया पूरा गर्न सकेको छैन रहेछ बिना संकोच र बिना विलम्ब अल्टिमेट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्दछ । मूल कुरा उचित कानुनको तर्जुमा र त्यसको कठोर कार्यान्वयन हो ।

के सरकारले यो साहस देखाउन सक्छ ?