भूकम्पका लागि नेपाल किन तयार थिएन ?

नेपालमा पछिल्ला केही दिनदेखि गएको भूकम्पले मंगलबारसम्म पीडा, अवसाद र केही गहन प्रश्नहरू दिएको छ । सानो हिमाली राष्ट्रमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पले अहिलेसम्म चार हजार मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । निश्चित छ, यो संख्या राजधानी काठमाडौंभन्दा बाहिरका प्रभावित एवं खण्डहर बनेका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीहरू पुग्नेछन् ।
समग्रमा ७.८ रिक्टर स्केलमा आएको महाभूकम्प र त्यसपछि पनि आतंकित पार्नेगरी आएका आफ्टरसक धक्काहरूले विश्वकै एक निर्धनतम र अति कम विकसित यस देशलाई असहाय अवस्थामा  पुर्‍याइदिएको छ ।
तर, त्यो महाभूकम्प अत्यन्त दुःखद रहे पनि भूकम्पविद् भन्छन्– यो कुनै आश्चर्यजनक ढंगले आएको थिएन । नेपालको भौगोलिक स्थिति नै भूकम्पीय जोखिम रेखामा हुनु र आपात्कालीन स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापन नगरिएको अवस्था रहनुले भूकम्पको परिणामलाई अझ भयानक बनाएको हो । यसले के पनि संकेत गरेको छ भने असंख्य प्राण बचाउन पुराना र थोत्रिसकेका घर खाली गर्न लगाएर अनि पुराना भइसकेका भवन वरिपरिका क्षेत्रबाट बस्ती हटाउन लगाएर मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।
‘त्यसकारण यहाँ अहिले जे भयो, त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन । यो त हामीले प्रतीक्षा गरिरहेकै भूकम्प हो,’ अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थामा कार्यरत भूकम्पविद् सुसान ह्युज भन्छिन्, ‘मानिस आठ रेक्टर स्केल वा त्योभन्दा बढी मापनको भूकम्पले नेपाललाई प्रभावित पार्न सक्ने कुरा गरिरहेका थिए । मलाई त के अचम्म लागेको छ भने अझै पनि यति धेरै भवन कसरी सग्लै उभिन सकिरहेका छन् ।’
नेपाल, जुन देश हिमालय पर्वत शृंखलाबीच गुजुल्टिएर अनि युरेसिया र दक्षिण एसियाली टेक्टोनिक प्लेटबीच जोखिम–रेखा (फल्ट लाइन) मा लम्पसारिएर रहेको छ, पछिल्लो धेरै लामो समयदेखि विशेषज्ञको राडारमा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । साथै यो मुलुकसित आफ्ना तीन करोड नागरिकलाई संकटको बेला कसरी राहत–उद्धार–पुनर्निर्माण सामग्री पु¥याउने न्यूनतम स्रोत–साधन पनि अभाव छ ।
मुलुकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी जिडिपी एक हजार डलरभन्दा कम छ भने घरधनीहरूले आआफ्ना भवन बनाउँदा प्रशिक्षित इन्जिनियरको समुचित रेखदेखमा नबनाइकन मनपरी तरिकाले बनाउँछन् । नेपाल सरकारले सात सय मानिसको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पपछि सन् १९९४ मा नयाँ भवन निर्माण ऐन लागू गरेको थियो तर यो ऐन कठोरतापूर्वक लागू गर्न सरकारसित या त स्रोतसाधन भएन अथवा दृढ इच्छाशक्ति । यसैगरी, सरकारले सन् १९९८ मा विपत् व्यवस्थापन संस्था जिओहाजार्ड्स इन्टरनेसनल र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलजी–नेपाल नामक दुई संस्थाले तर्जुमा गरेको कार्ययोजना लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो तर त्यो पनि प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेन ।
‘मानिस यस्तो विपत्विरुद्ध लड्न आवश्यक तयारी हुनपर्नेमा निकै प्रयासरत नभएका होइनन् तर उनीहरूसित स्रोतसाधनको ठूलो अभाव छ,’ ह्युजको भनाइ छ ।
भूकम्पले प्रभावित एवं पीडित नेपाललाई राहत एवं उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न भारत र चीनसमेतका छिमेकी देशका साथै सुदूरमा रहेका अमेरिका र इजरायलजस्ता मुलुकहरू पनि यस भूपरिवेष्ठित हिमाली देशका बासिन्दासँगै हातेमालो गर्न आइपुगेका छन् । यसो भए तापनि यी निरन्तरका प्रयासहरूबाट, कुनै संकट वा गम्भीर आपत्विपत् पर्दा आफ्ना नागरिकको हेरचाह गर्न नेपाल सरकार कति निरीह र सामथ्र्यहीन छ भन्ने स्पष्ट बोध हुन्छ ।
‘हाम्रो सरकार यो परिस्थितिको यथोचित व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त बलशाली छैन,’ काठमाडौंवासी २५ वर्षीय क्षितिज न्यौपाने भन्छन्, ‘यस्तोमा हामी आफैले यस परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
न्यौपानेको यो भनाइले दशकौँदेखि अनिर्णय, आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरताले जर्जर भएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नेपाली जनमानसमा रहेको निराशा र उदासीनताको प्रतिध्वनि मात्र हो ।
लगभग २० हजार व्यक्तिको ज्यान लिने गरी भएको एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य सन् २००६ मा मात्र भएको थियो । त्यहाँको संसद्ले १७ औँ शताब्दीदेखि शासन चलाएको रााजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । आपसी द्वन्द्वका कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको लामो समय भइसकेको थियो । यसै समयको दैवी विपत्तिले नेपाललाई एक दशक टाढा धकेलेको छ ।
अप्रिल २६ का दिन भारतीय सैनिक नेपाल आउने तयारी गरिरहेका थिए । यसका लागि इन्डियन एयर फोर्स क्राफ्ट २६ तारिखमा नयाँदिल्लीमा थियो । ‘हामीकहाँ राजनीतिक स्थायित्व छैन । नौ वर्षमा आठ प्रधानमन्त्री भए । हामीकहाँ संविधानप छैन । ’ काठमाडौं केन्दित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिएसएएस) का निर्देशक निश्चल एन पाण्डे भन्छन, ‘त्यहाँका हरेक व्यक्तिमा राजनीतिक र आर्थिक कारणले एकदम निराशा थियो । यसमा यो दैवि विपत्ति थपिएको हो ।
‘सरकारले सबैमा ध्यान दिन सकेको छैन,’ स्थानीय ट्रेकिङ कम्पनी एडभान्चर माउन्टेन एक्लोर ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसनका कार्यकारी निर्देशक टिका रेग्मी भन्छन् । ‘हामी जस्ता समान्य व्यक्ति आफैं सचेत हुनुपर्छ ।’ हिमाली बेस क्याम्पमा जाने तयारीमा रहेका उनका टुर ग्रुपका सबै जना सहयोगमा छन् । तर, काठमाडां सहरबाट ११ किलोमिटर टाढा रहेको उनका गाउँ बुढानीलकण्ठमा कोही पनि सरकारी अधीकारी सोमबार बेलुकासम्म पुगेको छैन । ‘कोहीसँग अझै पाल, सिरक, डस्ना र खाना केही पनि छैन,’ उनले भने । ‘भोलिसम्म सरकारको चासो रहन्छ कि रहँदैन यसै भन्न सकिँदैन’ सोमबार नै उनले भने ।
कसैले १९९० को भूकम्पमा भने सरकारी सहयोगी रहेको र अहिलेको सरकारको भूमिका त्यो समयको भन्दा एकदमै निष्प्रभावी रहेको बताए । त्यो समयमा आएको आठ रेक्टरस्केलभन्दा बढीको भुइँचालाका कारण २५ हजारदेखि ४० हजारको ज्यान जाने सम्भावना रहेको युनिभर्सिटी अप कोालर्डोको प्राध्यापक तथा दक्षिण एसियाली भूकम्प विशेषज्ञ राजेर विलहामले बताए । पाण्डेले नेपालबारे केही अविश्सनीय तथ्य रहेका बताए । ‘तिमी कल्पना गर्न सक्छौ, नेपाली सेनासँग एउटा मात्र माइ–७ हेलिकप्टर छ ।’ उनले भने, ‘९० हजारका लागि एउटा मात्र । यो ठूलो विडम्बना हो ।’
यो विपत्तिका बाबजुद सिएसएएसका प्रमुखले सकरात्मक पाटोको कुरा बताए । उनले यो विपत्तिले राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याउने सम्भावना देखेका छन् । पूर्ण कार्यकालको सरकार भए यसले अब हुन सक्ने भूकम्पको क्षतिबारे केही कदम चाल्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘यत्ति धेरै मान्छे मरे । हाम्रो इत्तिहास सकियो । तर, अहिले पनि राजनीतिकर्मी एक ठाउँमा नरहे कहिले हुने ? ’
(प्रस्तु लेख अमेरिकी ‘टाइम’ पत्रिका (२८ अप्रिल २०१५) मा नेपालबाट संवाददाता आयङ्गर र न्युयोर्कबाट जस्टिन वारल्यान्डको सहयोगमा तयार भएको हो । 

(स्वतन्त्र भावानुवाद)