जलस्रोतमा शृंखलाबद्ध हस्तक्षेप

ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८६९ तिरै महाकालीमा नहरप्रणाली विस्तार गरी युनाइटेड प्रोभिन्समा सिँचाइ गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, जल जमावका कारण औलो फैलिने भन्दै अवधवासीले विरोध गर्दा आयोजना अघि बढेन । यद्यपि कम्पनी सरकार उक्त नहरप्रणाली जसरी पनि निर्माण गर्ने पक्षमा थियो । त्यही भएर उसले अवधलाई पानी नचाहिए पञ्जाव लैजाने घोषणा गर्‍यो ।
सरकारी घोषणासँगै अवधवासी पूर्वअडानबाट पछि हटे । त्यसपछि कम्पनी सरकारले टनकपुर–वनवासाबीच सलानीगोठमा बाँध निर्माणको खाका कोर्‍यो । तर, सन् १९१० को बाढीका कारण महाकाली नेपालतिर पसेपछि बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि कम्पनी सरकारले नेपालसँग पत्राचार गर्‍यो ।
सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरले सट्टाभर्ना पाउने शर्तमा ४,०९३.८८ एकड जमीन कम्पनी सरकारलाई दिए । त्यसपछि निर्माण भएको शारदा नहरप्रणालीको उद्घाटन सन् १९२८ मा युनाइटेड प्रोभिन्स प्रमुख म्यालकम हेलीले गरे । नेपाललाई भने शारदाबाट पानी पाउन ६० वर्ष कुर्नु प¥यो । सट्टामा पाउने भनिएको जमीन नेपालले अझै पाएको छैन ।
सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । उक्त सन्धिको पत्राचारको दफा ४ मा ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत र औद्यागिकीकरणको विकास गर्दा भारत सरकार तथा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने’ प्रावधान स्वीकारेर नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतीय हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने काम भयो । सन् १९५४ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्र«हितविपरीत कोशी सम्झौता भयो ।
उक्त सम्झौता सन् १९६६ मा संशोधन हुँदा कोशीको माथिल्लो तटीय अधिकार नेपाललाई फर्काइयो । सन् १९५९ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा गन्डक सम्झौता भयो । सम्झौतामा गन्डक जलाधारमा नेपालले नदी डाइभर्सन परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग सहमति गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । सन् १९६४ मा सम्झौता पुनरावलोकन हुँदासमेत गन्डकमा सार्वभौमिकताविपरीतको उक्त बुँदा संशोधन गरिएन । देवघाटमा बाँध निर्माण नगरी करोडौँको बिजुली खाने चितवनको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ परियोजना गन्डक सम्झौताकै उपज हो ।
पञ्चायत सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि कर्णाली–चिसापानी आयोजना प्रस्ताव ग¥यो । सो प्रयोजनका लागि दुई सय ५० जना इन्जिनियरलाई भारतको रुड्की कलेज अफ् इन्जिनियरिङमा पढ्न पठायो । तर, भारतले कर्णालीमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने भनेपछि राजा वीरेन्द्र कर्णाली–चिसापानीबाट पछि हटे । २०४५ सालमा चीनबाट हतियार ल्याएको निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यही बेला जनआन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा चन्द्रशेखरलगायत भारतीय नेताहरू नेपाल आए । आन्दोलन के चर्केको थियो, भारतीय विदेश सचिव एसके सिंह जलस्रोत भारतलाई बुझाए पञ्चायत जोगिने भन्दै मस्यौदा सन्धि बोकेर काठमाडौं उत्रिए । तर, राजा वीरेन्द्रले जनतासँग सम्झौता गरे, भारतसँग गरेनन् ।
पञ्चायतकालमै भारत नेपालका नदीलाई ‘साझा नदी’ मान्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आए पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकारिएको थिएन । तर, २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका हातबाट भारतले ‘साझा नदी’ को अवधारणा अनुमोदन गराइ छाड्यो । नेपालको सहमतिबिना भारतले निर्माण गरेको टनकपुर बाँधसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग सम्झौता गरे ।
तर, कोइरालाले टनकपुर सम्झौता नभई सहमति भएको भन्दै आए । पछि टनकपुर प्रकरण सडकदेखि सदनसम्म चर्कियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा अदालतले टनकपुर सम्झौता नै भएको ठहर गर्दै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने फैसला सुनायो । तर, टनकपुर प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न तत्कालीन सरकारले अनेक प्रपञ्च रच्यो । सन्धि ऐन, २०४७ संशोधनको असफल प्रयास ग¥यो । लोकराज बरालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरी आफूअनुकुलको प्रतिवेदन तयार गर्न लगायो ।
बदलामा बराललाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त ग¥यो । यहीबीच नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले ‘टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो’ भन्दै पार्टी सभापतिको नाममा कडा पत्र लेखेपछि टनकपुरले नयाँ मोड लियो । टनकपुर प्रकरण टुंगोमा नपुगी लम्बिँदै गयो ।
टनकपुरका कारण भारत एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नांगिइरहेको थियो भने अर्कोतिर नेपालका बामपन्थी दल तथा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भन्डारीलगायतले टनकपुरमा लिएको देशभक्तिपूर्ण अडानलाई उसले नजिकबाट नियालिरहेको थियो । सोहीबीचमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकाएक मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।
२०५१ को मध्यावधिपछि एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । तर, विगतमा आफूले चर्को रूपमा उठाएको टनकपुरलाई एमाले स्वयं सरकारमा पुग्दा उसले संसदीय अनुमोदनका लागि लैजाने प्रयास गरेन । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमण भयो । फर्किंदा उनी म्याद गुज्रेको शारदालाई पुनर्जीवन दिने, अवैध टनकपुरलाई वैधता दिने र पञ्चेश्वरलाई आफूअनुकुल अघि बढाउने भारतीय अवधारणासहितको मस्यौदा प्याकेज बोकेर फर्के । सो अवधारणा एमालेमार्फत नेपाल छिराउन भारतीय संस्थापनले भाकपा महासचिव हरकिसनसिंह सुरजीतदेखि ज्योति बसुसम्मलाई प्रयोग गर्‍यो र पनि एमालेले उक्त अवधारणालाई आफ्नो भन्दै आयो ।
तर, एमाले शासनकालमा भारतीय मस्यौदा प्याकेजअनुसार महाकाली सन्धि हुन सकेन । पछि कांग्रेस–पूर्वपञ्चसहितको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सन्धि २०५३ असोज ४ गते संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित ग¥यो । महाकाली सन्धिलाई समान हकको सिद्धान्तमा आधारित भनिए पनि सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा किटान गरियो, भारतको गरिएन ।
सन्धिको धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगमा प्रयोग भएको पानी कटाएर बाँकीमा भाग लाग्ने प्रावधान राख्न भारत सफल भयो । उक्त प्रावधानअनुसार भारतले महाकालीको ९३ प्रतिशत पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा बाँकी ७ प्रतिशतमा दुई देशको हिस्सा लाग्दा नेपालको भागमा साढे तीन प्रतिशत पानी पर्ने भयो । बहुदलकालमै भारतीय प्राथमिकताको सप्तकोशी उच्चबाँधमा दुई देशबीच सहमति भयो । यतिबेला सशस्त्र प्रहरीको पहरामा सप्तकोशीे डीपीआर तयार भइरहेको छ ।
दल–माओवादीबीच दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीको ब्याज स्वरूप ०६२÷६३ पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय कम्पनीहरूलाई माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ आयोजना बुझाइए । यी दुई आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिलाउन बाह्रबुँदे समझदारीका बाह्य खेलाडी भाकपा–माक्र्सवादी नेता सीताराम याचुरी र विवादास्पद भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको भूमिका पनि कम रहस्यमय रहेन ।
समयक्रमले महाकाली सन्धिलाई समेत मुद्दा बनाएर १० वर्षे जनयुद्ध लडेका माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्‍यायो । तर, यी दुई कमाण्डर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जाँदा जनयुद्धमा आफैँले मसला बनाएको महाकाली सन्धिबारे एक शब्द बोलेनन् ।
प्रचण्डले उल्टो पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा सहमति जनाए । राष्ट्रहितविपरीत नौमुरे सम्झौता गरे । यस मामिलामा डा. भट्टराईले प्रचण्डलाई अरू उछिने । उनले पनि भारतसँग कुनै असमान सन्धिको नाम लिएनन् । राष्ट्रहितविपरीत बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कम्पनीलाई त्रिभुवन विमानस्थल दिने प्रयास गरे । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ पक्षमा यी दुवैले आँखा चिम्ले ।
डा. भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले २०७० फागुनमा ‘टनकपुर भारतको हो’ भनी अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्रहितविपरीत माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ पीडीए उनकै कार्यकालमा भए । यद्यपि उनी आफू ‘नदी बेच्ने कोइराला’ नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
१२ जनवरी २०१५ को ‘द हिन्दू’ दैनिकले भारतीय जलस्रोतमन्त्री उमा भारतीको भनाइ उद्धृत गर्दै महाकालीलाई यमुनामा जोड्ने गरी ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भएको जनाएको छ ।
यसैगरी भारतीय जलस्रोत राज्यमन्त्री सनवरलाल जाटले महाकाली र कर्णालीलाई भारत सरकार यमुनामा जोड्न लागेको जानकारी राज्यसभालाई दिएका छन् (द हिन्दू, २३ डिसेम्बर २०१४) । आयोजना अघि बढाउन भारत सरकारले सन् २००२ मा गठित सुरेश प्रभु संयोजकत्वको कार्यदलपछि हालै पूर्वजलस्रोत सचिव बीएन नभलावालाको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरेको छ ।
भारतको नदी जोड योजना नेपालका सबै नदीनालाको पानी उपयोगमा आधारित छ । तसर्थ, यस विषयमा जनतालाई थाहा नदिई भारतसँग कुनै गोप्य सम्झौता भएको भए त्यो देश र जनताप्रति गम्भीर घात हुनेछ । यस विषयमा तल्लो तटीय राष्ट्र बंगलादेशले भारतसँग असहमति जनाएको अवस्थामा नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाले भारतमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, जलयातायात, मत्स्यपालनको तल्लो तटीय लाभ वृद्धि हुने हुँदा सो लाभको मूल्य टुंगो नलगाई भारतसँग निर्णयमा पुग्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।