को बन्दै छ गुप्तचरको आइजिपी ?

काठमाडौं, ११ वैशाख । एकमात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रमुखका लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।

गुप्तचरका आइजिपी जितबहादुर केसी १४ जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाले उनका ठाउँमा प्रमुख हुन गुप्तचरका दुई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी) देवराज भट्ट र दिलीप रेग्मी लबिङमा लागेका हुन् । गुप्तचरमा दुई एआइजी छन् ।

यसअघि सरकारले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा गर्दा वरीयता क्रममा दोस्रो रहेका डिआइजी दिलीप रेग्मीलाई पहिलो नम्बरमा र पहिलो स्थानमा रहेका भट्टलाई दोस्रो स्थानमा बढुवा गरेको थियो ।

सरकारको बढुवा विवादित भएको थियो । भट्ट रेग्मीभन्दा दुई वर्षअघि सेवामा प्रवेश गरेका थिए । डिआइजीमा बढुवा पनि रेग्मीभन्दा तीन वर्षअघि भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार यसअघि पूर्वगुप्तचर प्रमुख देवीराज शर्मा र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भट्टलाई बढुवा नदिई डिआइजी गणेश अधिकारीलाई एआइजी बनाएर केसीपछिको आइजिपी बनाउने योजना पनि बनाएका थिए ।

शर्मा र गौतमको खेल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हस्तक्षेपपछि असफल भएको थियो । भट्ट डिआइजीको पदावधि सकिनु एक दिनअघि मात्र एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।

भट्ट २८ साउन ०४४ इन्सपेक्टरबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए । रेग्मी २८ असार ०४६ मा गुप्तचरमा प्रवेश गरेका थिए ।

विभागमा कार्यरत कर्मचारी पनि कमजोर अवस्थामा रहेको गुप्तचरलाई उठाउन वरिष्ठ र क्षमतावान् एआइजीलाई संगठनप्रमुख बनाउनुपर्ने अडानसहित लबिङमा सक्रिय छन् ।

 

हाल एआइजी रेग्मीका पक्षमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कांग्रेस र एमालेका नेता तथा सभासद् लबिङमा लागेका छन् ।

उनीहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर रेग्मीलाई अनुसन्धान प्रमुख बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । यता, भट्ट वरिष्ठ र क्षमतावान् अधिकृत भएकाले उनलाई आइजिपी बनाउन दूरपश्चिमेलीसमेत जुटेका छन् ।

रेग्मीका पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न उनका काका पर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोण रेग्मी सक्रिय छन् । अनुसन्धान विभागमा रेग्मी र भट्ट दुवैलाई व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा हेरिन्छ ।

विभागमा कार्यरत कर्मचारी पनि कमजोर अवस्थामा रहेको गुप्तचरलाई उठाउन वरिष्ठ र क्षमतावान् एआइजीलाई संगठनप्रमुख बनाउनुपर्ने अडानसहित लबिङमा सक्रिय छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतम यसअघि भट्टलाई अन्याय परेको र उनलाई नै संगठनको नेतृत्व दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।