शान्ति र समृद्धिको मार्ग

इन्डोनेसियाको जकार्तामा जारी अफ्रो–एसियन सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेकाले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख अवस्थाबाट स्तरोन्नत गरी विकसित मुलुकको दर्जामा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बारे पढियो । मुलुकभित्र एमालेको पंक्तिभित्र वा रिपोर्टर्स क्लबजस्ता ठाउँमा उनले यस्तो कुरा गरेका भए, त्यति ध्यान नदिए हुन्थ्यो तर एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका कुरामा हरेक नागरिकको दायित्व निर्माण हुने भएकाले मनमा एकैचोटी धेरै कुरा उठे ।
नेकपा एमालेका नेतामध्ये महेन्द्र पाण्डे नेपालको शिक्षाका समस्या र चुनौती बुझेका र तिनलाई समाधानमा लैजाने जानकारी र साहस भएका मानिस हुन् । तर, एमालेले बारम्बार शिक्षामन्त्री बनाउने अवसर पाउँदा उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिएन, भाङभुत्तेहरूले भने त्यो अवसर पाइरहे । शेरबहादुर देउवा तुलनात्मक रूपमा उदार, सक्षम र जिम्मेवारी बाँडफाँडका सवालमा रणनीतिक सोच भएका देखिन्थे । तर, वर्तमान सरकारका शिक्षामन्त्री र सिँचाइमन्त्री दुवै देउवानिकट मानिन्छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका र शिक्षा राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका कारण एनपी सावदमा राम्रो शिक्षामन्त्री हुने ज्ञान, कौशल र अनुभव थियो । देउवाले यादवलाई सिँचाइ र सावदलाई शिक्षामन्त्रीमा सिफारिस गर्न सक्थे । तर, उनले काम उल्टो गरे ।
एमालेका गोकर्ण विष्टले सक्षम र भरोसायोग्य जलस्रोत मन्त्रीको परिचय बनाएका छन् । एमालेको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय पर्दा त्यसकारण विष्ट त्यसको स्वाभाविक हकदार थिए । जनअपेक्षा पनि त्यही थियो । तर एमालेले त्यसो नगरेर विष्टमाथि मात्रै होइन स्वयं एमाले पार्टी र जनताप्रति पनि न्याय गर्न सकेन । आफ्नै एउटा नेता र पार्टीप्रति न्याय गर्न नसक्ने दलबाट जनताले न्यायको के अपेक्षा गर्ने ?
माओवादीले जनवादी शिक्षा चाहिन्छ भनेर अनेकौं स्कुल, कलेजहरूमा आक्रमण गरे । शिक्षकहरू मारिए, पुस्तकहरू जलाइए, विश्वविद्यालयसम्ममा आगो लगाएर ज्ञानका महाभन्डार अनेकौं दुर्लभ ग्रन्थहरू समेत खरानी बनाइए । तर, जब देशमा जनवादी शिक्षाको युग आरम्भ गर्ने हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल पुगे तब उनले शिक्षा मन्त्रालय अर्कै दललाई सुम्पिए । संसारका सबै गतिला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा पर्ने शिक्षा मन्त्रालय उनको नजरमै परेन । अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डलगायत संसारका सबै सफल देशको सफलताको कुँजी र पुँजीको रूपमा रहेको राष्ट्रको शिक्षाको दायित्व स्वीकार गर्न उनको दल तम्सिएन । प्रस्ट भयो, उनीहरूले भन्ने गरेको ‘जनवादी शिक्षा’ एउटा अर्थहीन रुढोक्ति मात्र रहेछ ।

स्वतन्त्र बोत्सवानाका प्रथम राष्ट्रपति सेरेत्से खमा भए । राष्ट्रपति भवन जाने बाटो साँघुरो थियो । अधिकारीहरूले उक्त सडकलाई चौडा पार्ने प्रस्ताव राख्दा उनले भने, ‘सडकहरू नेताको सुविधाका लागि होइन, जनताका हित र आवश्यकताअनुसार बनाइनु पर्दछ ।’ सेरेत्से खमा र उनका उत्तराधिकारीहरूले सरकार र मुलुकको समृद्धिप्रति जनताको उत्साह जगाइरहे ।

माओवादीको मात्र कुरा होइन, कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलका नेताको प्राथमिकतामा राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो आधार सावित भएको शिक्षा पर्दैन ।
अर्थमन्त्रालय अत्यन्त ठूलो रणनीतिक महत्वको मन्त्रालय हो । अत्यन्त जटिल भूमण्डलीय आर्थिक र कूटनीतिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको स्वतन्त्रता र समृद्धिको नेतृत्व नै अर्थमन्त्रालयले गर्दछ । तर, डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उपरोक्त सवालबारे प्रारम्भिक ज्ञान पनि नभएका व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाइए ।
पाण्डेले के आधारमा भने उनै जानुन्, तर मुलुकको शान्ति, स्थिरता र उन्नतिको पहिलो आधार भनेको ‘योग्यम योग्याय योजयेत’ को रणनीति हो । त्यसको प्रारम्भ योग्य र मुलुकप्रति इमानदार मन्त्री, सचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यसले मात्र देश र विदेशमा सरकारका पक्षमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दछ । त्यही विश्वासको बलमा टेकेर देश उठ्छ र गतिमान बन्दछ ।
खासगरी ०६२/६३ पछाडिका सबै सरकारले नेपालको राज्य सञ्चालनको सवालमा योग्यता, क्षमता, मुलुकप्रतिको निष्ठा र जनताप्रतिको दायित्वको उछितो काढेका छन् तर पनि सुशील कोइरालादेखि महेन्द्रबहादुर पाण्डेहरू माथि उल्लेख गरिएजस्ता रुढोक्ति कनिरहेका र कथिरहेका छन् ।
केही दिनअघि सिंगापुरका महानायक ली क्वान युको निधन भयो । बेलायतको उपनिवेश रहेको र चरम भ्रष्टाचारले थिल्थिल्याएको र औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिपछि गरिबी, जातीय द्वन्द्व र वामपन्थी अतिवादले ग्रस्त भएकाले सिंगापुर मलेसियाइ संघबाट निस्कासित भयो । त्यसपछि सिंगापुरले आफूलाई अगस्त १९६५ (२०२२ साल) मा स्वतन्त्र घोषणा ग¥यो तर मुलुकको स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दा कुनै प्राकृतिक साधन र स्रोत नभएको यति सानो र गरिव मुलुक कसरी बाँच्ने होला भनेर ली झन्डै रोएका थिए ।
तर, लीले मुलुकलाई उपलब्ध भएमध्येका योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीमा चयन गरेर कार्य प्रारम्भ गरे । स्वच्छ, सक्षम र भ्रष्टाचाररहित र विधिको शासनले मात्र स्वतन्त्र सिंगापुरको जीवन र समृद्धि सम्भव छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वप्रति जनता र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास नजगाई राष्ट्र उठ्दैन भन्ने उनले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैको परिणाम एउटा सम्भावना शून्य सानो नगर राज्यका नेताले चीनका देंग सियाओ पिङदेखि चतुर अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरसम्मलाई राष्ट्रिय विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा परामर्श दिने हैसियत बनाए ।
अफ्रिकी राष्ट्र बोत्सवाना सिंगापुरभन्दा एक वर्षपछि स्वतन्त्र भएको त्यस्तै सम्भावनाहीन मुलुक मानिन्थ्यो । स्वतन्त्र हुँदा मुलुकमा पक्की सडक सात किलोमिटरभन्दा बढी थिएन । मुलुकभर जम्मा २२ जना स्नातक थिए । १० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने व्यक्ति मुस्किलले सयजना थिए । (स्मरणीय छ, त्यतिखेर नेपालमा स्नातकहरूको संख्या मात्रै सात हजार जति थियो ।)
स्वतन्त्र बोत्सवानाका प्रथम राष्ट्रपति सेरेत्से खमा भए । राष्ट्रपति भवन जाने बाटो साँघुरो थियो । अधिकारीहरूले उक्त सडकलाई चौडा पार्ने प्रस्ताव राख्दा उनले भने, ‘सडकहरू नेताको सुविधाका लागि होइन, जनताका हित र आवश्यकताअनुसार बनाइनु पर्दछ ।’
सेरेत्से खमा र उनका उत्तराधिकारीहरूले सरकार र मुलुकको समृद्धिप्रति जनताको उत्साह जगाइरहे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा आर्जन गर्ने क्षमता र भविष्य दृष्टि सावित गरिरहे । परिणाममा आज बोत्सवाना संसारकै सफल अर्थतन्त्र मानिन्छ । त्यो अफ्रिकाको सबैभन्दा समृद्ध मुलुक बनेको छ र त्यहाँ प्रजातन्त्र सुदृढ छ ।
मे १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्यापछि पीभीनरसिंह राव अप्रत्यासित रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री भए । पछिल्लो १८ महिनामा उनी तेस्रो प्रधानमन्त्री थिए । तर, प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभन्दा केही घन्टाअघि मात्र भारत सरकारका मुख्य सचिव आएर सरकारसँग मुस्किलले एक साताका लागि मात्र आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएको बताए । संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको प्रस्तावित प्रमुख पदाधिकारीलाई मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी नरेश चन्द्राले भारत झन्डै टाट पल्टिसकेको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

पाण्डेलाई थाहा होला, सन् २०२२ आउन अब सात वर्ष पनि बाँकी छैन र उनलाई यो पनि थाहा हुनु पर्दछ– माथि उल्लिखित क्षमता, चरित्र, भविष्य दृष्टि र साहस नभई उनले भनेजस्तो नेपालको स्तरोन्नति सम्भव छैन ।

राव गहन परामर्शमा लागिहाले । एकजना नामुद र अनुभवि अर्थशास्त्री आईजी पटेललाई अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव गरियो । पटेलले त्यस पदका लागि आफूलाई भन्दा बरु डा. मनमोहन सिंहलाई पो प्रस्ताव गरे । त्यसै भयो । त्यसपछि रावको दृढ साहस र समर्थनको बलमा सिंहले सुरु गरेको आर्थिक सुधारका नीतिलाई पछि अटलबिहारी वाजपेयी र स्वयं डा. सिंहको सरकारले अनुसरण गर्दै जाँदा भारत कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो, तथ्य हाम्रैसामु छ ।
आफूविरुद्ध अत्यन्त तिक्ततापूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकी हिलारी क्लिन्टनलाई बाराक ओबामाले अमेरिकी सरकारको पहिलो बरियताको विदेशमन्त्रीको पदमा नियुक्त मात्रै गरेनन्, सामान्यतया कुनै पनि राष्ट्रपतिले प्रदान गर्नेभन्दा धेरै बढी स्वायत्तता हिलारीले पाइन् । उच्च अधिकारीहरूको नियुक्तिलगायतमा ओबामाले कुनै हस्तक्षेप गरेनन् र चार वर्षको कार्यकालमा हिलारीले पनि कुनै पनि विदेशमन्त्रीले गर्नेभन्दा बढी नै सहयोग ओबामालाई गरिन् । त्यस्तै, ओबामाले विपक्षी दलका र पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसका निकट सहयोगी रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सलाई रक्षामन्त्रीमै कायम राखे । आफूसँग मान्छे नभएर होइन, मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ सरकारको विश्वसनीयता र राज्यको निरन्तरता प्रमाणित गर्न ओबामाले यसो गरेका थिए ।
भनिरहनु पर्दैन, राजनीतिको त्यो चरित्र र शिक्षा अनि ज्ञानको विकास तथा अनुसन्धानमा गरेको ठूलो लगानीले अमेरिकालाई अमेरिका बनाएको छ ।
पाण्डेलाई थाहा होला, सन् २०२२ आउन अब सात वर्ष पनि बाँकी छैन र उनलाई यो पनि थाहा हुनु पर्दछ– माथि उल्लिखित क्षमता, चरित्र, भविष्य दृष्टि र साहस नभई उनले भनेजस्तो नेपालको स्तरोन्नति सम्भव छैन ।