नेतृत्वले भदौमै भूल गर्‍यो

1. कांग्रेस–एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका जनतासँग कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव मान्ने कि नमान्ने अथवा कसको मान्ने भनेर निर्णय लिने अधिकार उनीहरुलाई दिने भन्ने कुरा हो । तसर्थ, त्यहाँका जनताको भावनालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने सहमति गरौं र उनीहरूको निर्णय बुझ्ने विधि तय गरौं, संविधानको विवाद हो भने होइन यो देखाउने मात्र हो भने कुरा अर्कै छ । कुरा सत्ताको हो वा भोलि संविधान बनेपछि पद बाँडफाँडको हो भने विपक्षीसँग छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता तथा संविधान सभा सदस्य डा. प्रकाशशरण महतसित संविधान निर्माण र नेकाको आगामी १३औं पार्टी महाधिवेशनसमेतका विभिन्न विषयमा ‘सौर्य’ दैनिक ले गरेको समसामयिक कुराकानी

कांग्रेसको तेहौं महाधिवेधशनको संघारमा हुनुहुन्छ, तेह्रौं महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको हुन्छ कि यसले विचार परिवर्तन पनि गर्छ ?

यो चाहिँ वास्तवमा कांग्रेसजन के चाहन्छन् त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो । नेपाली कांग्रेसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । नेपाली कांग्रेस जुन ढंगले चलिरहेको छ, यसले २१ औं शताब्दीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

त्यो आमूल परिवर्तन भनेको संगठन सञ्चालन पद्धति हो । पहिले त्यसमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । जे–जति हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ त्यो वैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यो अहिले भइरहेको छैन । यसले गर्दा कांग्रेसमा ठूलो संख्यामा रहेका ऊर्जाशील र क्रियाशील विभिन्न तहका कार्यकर्ताको प्रयोग भइरहेको छैन । केन्द्रीय समितिमा भएकाहरूको समेत ठिक ढंगले उपयोग भएको छैन । यसले गर्दा अहिले कांग्रेसमा लाग्ने भनेको अन्य दलको नेटवर्कबाट छुटेका मान्छे कांग्रेसमा रहेको अवस्था छ । अर्को, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लडेको पार्टी भएकाले पिढी दर पिढी लाग्दै आएका मान्छे यसमा छन् ।

संगठनका कारण कुनै आकर्षक काम भएका छैनन् भन्ने हो ?

संगठन जसरी चल्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसरी चल्न सकेको छैन । यसका अनेक उदाहरण छन् । चाहे भ्रातृ संगठन होउन् या विभागहरू, चाहे संसदीय दल होउन् चाहे कार्यसम्पादन समिति, उचित ढंगले विधानअनुसार सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यसो हुनाले १३ औं महाधिवेशन नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने खालको अधिवेशन हुनुपर्छ । तर, हुनुपर्छ भनेर हामीले मनमा राखेर हुँदैन । त्यसका लागि सबै कांग्रेसजन जाग्नुपर्छ र दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी १३ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । तलदेखि माथिसम्म चुनाव हुनुपर्छ ।

आमूल परिवर्तनसहित जानका लागि तपार्इं व्यक्तिगत र समूहगत ढंगले लाग्नुभएको छ त ?

त्यस किसिमको व्यवस्थित योजना व्यक्तिगत तथा समूहगत रूपमा त बनेको छैन तर सबैले के महसुस गरिरहेका छन् भने एउटा नीतिगत प्रस्टतासँगै व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । हामीले विधि अनि लोकतान्त्रिक शासनको कुरा मात्र नगरी आफैंभित्र कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने भावना व्याप्त छ । त्यसलाई संगठित रूपमा हामीले १३ औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब छलफलको दायरा विस्तार गरिनुपर्छ ।

१३ औं महाधिवेशनको संघारमा रहेका बेला कांग्रेसले सक्रिय सदस्यतासमेत टुंग्याउन सकेको छैन, समयमै महाधिवेशन त हुन्छ ?

यसको कारण के हो भने यो सक्रिय सदस्यता केन्द्रले जिल्लालाई दिने, जिल्लाले क्षेत्र र गाउँ/नगरलाई दिने र त्यही बाटो भएर फर्कने नियम बनाइएको छ । त्यो नियमको पालना स्वयं केन्द्रीय कार्यालयबाट भइरहेको छैन । केन्द्रीय कार्यालयलाई सोद्धा कार्यकारी तहबाटै यसो भनेको हुनाले पठाएका हौं भनिएको छ, जुन केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत छ ।

जसले सक्रिय सदस्यता पाएका छन्, त्यो अर्को व्यक्तिले आफू निर्वाचित हुन अनुकूल हुनेगरी बाँडेका कारण पाएको छ । कांग्रेसमा सक्रिय सदस्यता पाउने व्यक्ति पार्टीमा सक्रिय छैन । जो सक्रिय छ उसले सक्रिय सदस्यता नै पाएको छैन । यो प्रवृत्तिले पार्टीलाई स्वस्थकर विकास र नेतृत्व विकासमा बाधा गर्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम नेतृत्वको कार्यकारी भूमिकामा रहनेको हो । उहाँहरूले नै यसलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो भने परिणाम राम्रो हँदैन । अहिले ढिला भइरहेकाले केन्द्रले पारदर्शी ढंगबाट जे निर्णय गरेको छ त्यसअनुसार सदस्यता बाँड्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु हो ।

केन्द्रीय कार्यालयले त भक्तपुर र इलाममा जिल्ला सभापतिभन्दा पनि क्षेत्रीय सभापतिमार्फत सदस्यता बाँडियो भन्ने छ तर १५ जिल्लाले अझैसम्म बुझाएका छैनन् नि, किन हो ?

त्यसको कारण के हो भने जब केन्द्रमै प्रस्ट ढंगबाट निर्णय प्रक्रिया समयमै कार्यान्वयन गर्ने, जे विधि–विधान छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नजिर केन्द्रीय नेतृत्वले स्थापित गरेको भए त्यसको प्रभाव तलसम्म जान्थ्यो होला, त्यसो हुन सकेन । सबै ठाउँमा यस्तै भा’छ । हामीले नलैजाँदा के हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति आम रूपमा आएको छ । यसले गर्दा समय सीमालाई बेवास्ता गरेर ब्याक डोरबाट छिराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

ब्याक डोरबाट भन्नाले ?

विधानअनुसारै पनि एक वर्षअघि सक्रिय सदस्य भएपछि मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाइन्छ । तर, भदौमा अधिवेशन छ, अहिले पनि सक्रिय सदस्य थप्ने काम भइरहेको छ । कति सक्रिय सदस्य बनायो भने आफू निर्वाचित हुन सकिन्छ कि भन्ने काम भइरहेको छ ।

यो हिसाबले त पार्टीचाहिँ नबन्ने, व्यक्ति–व्यक्तिको सञ्जाल मात्र निर्माण हुने अवस्था देखियो । होइन त ?

एकदमै यो राम्रो प्रवृत्ति होइन । यसमा पक्ष–विपक्ष भन्ने पनि छैन । यसमा प्रस्ट विधि सुनिश्चित गर्ने किसिमको दृढ इच्छाशक्ति केन्द्रीय नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । त्यसले फाइदा गर्छ वा बेफाइदा गर्छ भन्ने होइन । यसले संगठनलाई राम्रो गर्छ भन्ने मानसिकताका साथ संगठन सञ्चालन गर्न जरुरी छ । दुर्भाग्यवश त्यो भइरहेको छैन ।

कांग्रेसमा कोइराला, देउवा वा संस्थापन प्रजातान्त्रिक भनेर प्यानल बनेका छन्, अब जिल्ला अधिवेशनले कसलाई निर्वाचित गर्छ भन्ने पछिको कुरा भयो । तर, सक्रिय सदस्यता वितरणमा तपाईंहरूले उठाएका विषयले त देउवाले चुनाव नलड्दा भएन र ?

यो संस्थापन र प्रजातान्त्रिक भनेर जबर्जस्ती स्मरण गराउने कोसिस गरिँदै छ । गलत हो । पार्टी एक भइसकेको छ । यहाँ नेतृत्व गर्न चाहनेबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । दुईजना बाहेक अरू–अरूलाई पनि उम्मेदवार बन्न र चुनाव लड्न छुट छ । मूल कुरा के हो भने जोसुकै सभापति वा नेतृत्वमा भए पनि यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने होइन । सक्रिय सदस्यता जसले इच्छा गरेको छैन, उसलाई सक्रिय सदस्यता बनाउने काम बन्द गर्नुपछ ।

जो सक्रिय छ उसलाई सक्रिय सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । अहिले हामीले यो पक्षलाई ल्याउने त्यो पक्षलाई नल्याउने भन्ने काम गर्नु हँदैन । यसमा पार्टी नेतृत्वले सोचेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने सक्रिय सदस्यको अर्थ हुँदैन । हटाइदिए पनि हुन्छ । जबकि को सक्रिय हो र को होइन भन्ने मतलब भएन भने सदस्यताको के अर्थ ?

तपार्इंले भनेजस्तो आफूखुसी सक्रिय सदस्यता बा“डियो र उनीहरूबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आए भने संस्थापनस“ग शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिनुको कुनै औचित्य छ त ?

मलाई लाग्छ, चाहे शेरबहादुर होस् वा अरू कोही होस्, नेतृत्वको आकांक्षी सबैका लागि समान रूपमा नियम लागू हुन अवश्यक छ । यसमा कमी कमजोरी भएकै छ । त्यसका बाबजुद एउटा आमूल परिवर्तनको लहरले गदा कसैले यसलाई ल्याउँछ भने उसैलाई रोक्छु भनेर जतिसुकै कसरत गरे पनि, मलाई लाग्छ, पार्टीको यो कठिन मोडमा पार्टी वैज्ञानिक विधिबाट चलेन भने त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पर्छ भन्ने सबैले महसुस गरेका छन् । त्यसैले यस्ता कमी कमजोरीका बाबजुद परिवर्तनको चाहनाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ ।

भनेपछि कोइरालाविरुद्ध देउवा वा अरू कोही चुनाव लडे भने उसले जित्छ वा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो ?

कुरा कोइराला नकोइरालाको होइन । कुरा के हो भने, पार्टी कसरी चलाउनु पर्छ र चल्नुपर्छ भन्ने हो । र, कसले राम्ररी चलाउन सक्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने बुझ्न सक्ने पार्टी कार्यकर्ता पंक्ति छ । उहाँहरूले नयाँ परिस्थितिमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा सोचेर अनि मन्थन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा तपार्इंको तयारी चाहि के हो ?

मेरो अहिले नै त्यसका लागि दौडिने सोच आएको छैन । जुनबेला आवश्यक हुन्छ त्यसबेला म कार्यकर्ता पंक्तिमा राख्ने नै छु । तर, अहिले नै म यो हुन्छु भन्ने बेला भएको छैन ।

महामन्त्री वा सहमहामन्त्री केमा हो तयारी ?

त्यही त मैले भनें, अब म विद्यालय तहदेखि नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेको हो । मलाई त्यही हिसाबले साथीहरूले पनि मूल्यांकन गर्नुभएको छ । समय आएपछि साथीहरूको पनि भावना बुझेर उम्मेदवारी घोषणा हुन्छ । ३६ सालमा केन्द्रीय सदस्य भएर पछि महामन्त्री भएको हुँ । त्यसपछि निरन्तर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छु ।

अब १३ औं महाधिवेशनले आर्थिक, सामाजिक नीति, राजनीतिक दर्शन र अभ्यास के हुने भनेर पनि निर्णय लिन्छ त ?

वास्तवमा यो अधिवेशनको समयमा नीतिगत बहस हुँदैन । सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ । नेतृत्वको दौडमा बढी केन्द्रित हुँदा छलफलमा सहभागी पनि कम हुन्छन् । त्यसैले यो निर्वाचनको समय र नीतिगत छलफल गर्ने समय नै अलग–अलग राख्न आवश्यक छ । अधिवेशनका बेलामा धेरै नीतिगत रूपमा छलफल गर्ने काम भएको छैन ।

यद्यपि हाम्रो नीति छ, लोकतान्त्रिक समाजवाद । त्यसमा कसैको पनि विमति छैन । तथापि समयअनुसार यसको व्याख्या जस्तो समाजवादकै व्याख्या चाहिँ स्थूल छैन । त्यसको लक्ष्य चाहिँ समान छ । तर, यसका कार्यान्वयनको तरिका चाहिँ समयअनुसार अलग–अलग हुँदै आएको छ । अहिलेको नेपालको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कसरी हुनुपर्छ र कुन विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बहस जरुरी छ ।

बिपीले आफ्नो समयमा ‘एक हल गोरु एउटा दुहुनु गाई, सबैलाई खान लाउन पुग्ने अवस्था’ लाई समाजवाद भन्नुभयो, त्यो त्यसबेलाको अवश्यकता थियो । तर, आजको नेपाली समाज पनि एक हल गोरु पालेर बस्न सक्छ त ?

होइन, बिपीले त्यसबेलाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसो भन्नुभयो । उहाँको आशय शताब्दियौंसम्म एक हल गोरु पालेर हलो जोतेर बसोस् भन्ने होइन । मूल कुरा के हो भने सबैको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुुनुपर्छ, कोही अत्यन्त धनी कोही अत्यन्त गरीब, कसैलाई अवसर नै अवसर कसैलाई अवसर नै नहुने अवस्था अन्त्य हुुनुपर्छ । अवसरहरू सबैलाई सुनिश्चित हुनुपर्छ । सबैलाई योग्यता र क्षमताअनुसार आर्थिक अनि समाजिक रूपमा अघि बढ्ने, राजनीतिक रूपमा सहभागी हुने र अभिव्यक्ति दिने सम्पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा उत्पादनको जिम्मा हरेक नागरिकलाई दिने, निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यसबाट प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत जुन राजस्व राज्यले प्राप्त गर्छ त्यो राजस्व पछाडि परेको, प्रतिस्पर्धामा रहेको, दुर्गमका कुनाकाप्चामा रहेका नागरिकमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । वितरणको दृष्टिबाट राज्यको ज्यादा र उत्पादनको दृष्टिबाट निजी क्षेत्रको भूमिका ज्यादा हुने, यो सन्तुलन गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा समाजवादको कुरा गर्दा ।

यसलाई कार्यक्रमको तहमा पनि कसरी डिजाइन गर्ने र कस्तो मोडल बनाउने भन्ने थप दृष्टिकोण, सोच पार्टीको तहबाट आउनुपर्छ । अहिलेको यही हो, उत्पादन बढाउने, बढेको उत्पादनको पहुँचमा हरेक नाकगरिकलाई पु-याउने यही नै प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था हो । यो समाजवादी सोचलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीको तहमा बहस जरुरी छ तर भइरहेको छैन ।

संविधान निर्माणमा देखिएको यो अन्योल चाहि के हो ?

संविधानको विषयमा हाम्रो नेतृत्वले भदौमा अलिकति भूल ग-यो । भट्टराईजीको समितिले समय माग्दै जाने र दिँदै जाने गलत अभ्यास भयो । दुईपटकमा नभएपछि प्रक्रिया सुरु गर्नुुपथ्र्यो । ६ पटक समय दिइयो । त्यहीँबाट गलत बाटोमा लागिएको हो ।

उहाँहरूको समय लम्ब्याउँदै जाने र समयसीमा गुजार्ने रणनीति थियो । त्यसमा हामीले नै बुझेर नबुझेर साथ दियौं । त्यसले गर्दा संविधान बनेन । पछिल्लो समय उहाँहरूले आन्दोलनको प्रयास गर्नुभयो । त्यसमा जनताले साथ दिने कुरा थिएन, दिएनन् । फेरि अहिले उहाँहरूले वार्ता प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्नुभएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

अब पाँच जिल्लाको कुरा छ । कांग्रेस एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव किन भन्ने हो भने त्यहाँका जनतासँग कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव मान्छन् कि मान्दैनन् अथवा कसको मान्छन् भनेर उनीहरूलाई निर्णय लिने अधिकार दिने भन्ने त्यहाँका जनताको भावनालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने सहमति गरौं र उनीहरूको निर्णय बुभ्ने विधि तय गरौं, संविधानको विवाद हो भने । होइन यो देखाउने मात्र हो भने कुरा अर्कै छ । कुरा सत्ताको हो वा भोलि संविधान बनेपछि पद बाँडफाँडको कुरा छ भने विपक्षीसँग छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

पाच जिल्लाका जनतालाई चाहि निर्णय गर्ने अधिकार दिने, अन्तका जनतालाई चाहि किन नदिने ?
होइन, जहाँ अहिले समस्या छ, प्रस्ताव त आएको छ, अन्त समस्या आएको छैन । जहाँ समस्या छ, त्यहाँको विषयमा कुरा गर्ने हो । अन्त त समस्या आएकै छैन किन निर्णयको कुरा गर्ने ?

त्यहा पनि जनताले अड्काएका त होइनन् नि । किन जनतालाई हवाला दिने ?

जनताको तहबाट त कांग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन आएको छ, भावना नै त्यही हो । तर, विपक्षीहरूले पर्छ भन्न थाल्नुभयो भने त गर्नुप-यो नि ।

कांग्रेसको महाधिवेशनसँग संविधान जारी हुने मितिको कुनै साइनो छ ?

छैन, केही पनि छैन । किन छैन भने अब संविधानका विषयमा धेरै विवाद छैन । खाली पाँच जिल्लाको विषय मात्र बाँकी छ । महाधिवेशन नै रोकेर बहसमा जानुपर्ने अवस्था छैन । हामीले त भनिरहेकै छौं, संविधानका कुरा जेठमै सकौं, असारमै सकौं भनेर ।

विपक्षी र सत्ता सहयात्रीले अधिवेशनसम्म संविधान जारी नगर्ने नियत देखियो भन्छन् नि ?
हाम्रो त त्यो नियत छैन, उहाँहरूको आशय के हो मलाई थाहा छैन । तर, हामी जे चाहन्छौं त्यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले प्रस्ट ढंगले भनिदिनुप-यो । अधिवेशनका कारण संविधान प्रभावित हुँदैन, हामीले अधिवेशनसम्म रोक्ने पक्षमा छैनौं भनेर प्रस्ट पार्न सक्नुप-यो ।

सभापति कोइरालाका भनाइ र व्यवहारलाई हेरेर भनेका हुन् कि ?

सभापतिजीले संविधान बनेपछि सत्ता छोड्छु भन्नुभएको हो । अब त उहाँहरूले चाँडो संविधान जारी गरेर सरकार परिवर्तन गर्दा राम्रो हुन्छ नि । त्यस्तै सुशील दाइले भनेकै हो । एकपटक मात्र सभापति बनेर नेतृत्व गर्छु भनेको सबै कांग्रेसजनलाई थाहा छ । उहाँले फेरि बन्छु भन्नुभयो भने के गर्ने भन्ने कांग्रेसजनले गर्ने निर्णय हो । आफ्नो प्रतिबद्धतामा बस्ने नबस्ने भन्ने उहाँको निर्णय हो ।