शीतयुद्धको अन्त्य र विश्वव्यापीकरण
उदारीकरणबाट राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको प्रभाव, सूचनाप्रविधि एवं सञ्चार क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले विश्वशक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्नुका साथै कूटनीतिक कार्य सञ्चालनमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । तसर्थ, नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो कुटनीति संयन्त्रमार्फत देशको विकासमा सहयोग पु-याउन अग्रसर हुँदै आएका छन् । देशमा व्याप्त गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौतीको सामना गर्न पनि गैरआवासीय नेपालीका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै आर्थिक कूटनीतिको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । राज्योत्तर चुनौतीहरू जस्तो वातावरण, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग, प्रविधि, श्रमबजार र आतंकवादका समस्याहरू समाधान गर्न पनि आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रलाई सवल पार्न
आवश्यक छ ।
आर्थिक कूटनीतिका लागि बजेट व्यवस्था
आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि आफ्ना राजदूतावासको साथै अन्य कूटनीति नियोगहरूमा बजेट दिँदै आएको छ । तर, कुन नियोगले कुन क्षेत्रमा काम गरेको छ भन्ने चाहिँ विवरण छैन । विगत चार वर्षमा २७ वटा राजदूतावासमार्पत सात करोड ९३ लाख ९८ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ गएको देखिन्छ । यसको सही र उपयोग गर्ने नीति नियम
कमी देखिन्छ ।
नेपालका युवा रोजगार र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । नेपाल सरकारले हालसम्म एक सय आठवटा मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेकोमा ८१ वटा मुलुकमा मात्र कामदार गएका छन् ।
नेपालले हालसम्म १७ वटा देशसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ भने क्षेत्रीय व्यापार संगठनहरूमा पनि संलग्न रहेको छ । तर, यी दुवै संगठनका गतिविधि क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि सन्तोषजनक देखिएका छैन । साथै, निर्यातयोग्य बस्तु र सेवाहरूको सीमितता र बढ्दो आयातका कारण भारत र चीनका साथै अन्य कतिपय देशसँग नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको त्चबमभबलमक्ष्लखभकतmभलत ँचबmभधयचप ब्नचभझभलत ९त्क्ष्ँब्० बाट भएको नेपाली उत्पादनहरू अमेरिकी बजारमा निर्यात गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास बढेको छ । साथै, युरोपेली मुलुकहरू जापान, गणतन्त्र कोरिया, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित एवं सहयोगी राष्ट्रसँग पनि सम्झौता गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो सन्तुलित विदेशनीतिबाट सम्भव छ ।
उद्योग
नेपालका उद्योगको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर र बन्द हुन गइरहेकोमा उक्त उद्योगहरू पुनः सञ्चालन तथा नयाँ उद्योगहरू पनि खोल्न मित्रराष्ट्रसँग सहयोगका लागि सरकारका तर्पmबाट र गैरसरकारी तह आदिबाट विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसबाट नेपालको राजस्व र युवा रोजगार सिर्जना हुनेछ । जसले युवाहरू विद्रोही हुने वा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र ग्रामीण जनताको पनि कृषिमा आधारित उद्योग, कुटिर उद्योग, सहकारी र विकेन्द्रित र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएमा आय वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ ।
पर्यटन
नेपालको ऐतिहासिक धार्मिकस्थल प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता जंगल, कलात्मक संस्कृति र नेपाली संस्कृतिले गर्दा पर्यटनको क्षेत्र उज्वल देखिन्छ । १९९८ मा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो । सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ६ लाख तीन हजार पुगेको अनुमान छ । यसका लागि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल निर्माण र पुरानोको मर्मत गर्न, शान्ति सुरक्षा, सरसफाइका साथै बन्द हड्ताल प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा बन्द गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू
आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पर्यटन, उद्योग वाणिज्य, वातावरण आदिमा जोड दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू आदि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनमा सक्रिय रूपले सहभागी भई नेपालको हितमा जोड दिने ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति आदिको छुट्टै विभाग स्थापना गर्ने र परिवर्तित समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुुसार पाठ्यक्रम बनाउने, पर्याप्त मात्रामा पुस्तकलगायतबा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने । विज्ञहरूको संस्थाको ९त्जष्लप तबलप० निर्माण गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ, नीतिगत सुधारका लागि । विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्श गरी सीमा समस्यालाई स्थायी रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
विदेशनीतिमा मुलुकका नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलगायतले छलफल गरी राष्ट्रको हितका लागि एकमत कायम गर्ने । साथै छिमेकी मुलकसँग आधारित अन्य देशहरूसँग सन्धि–सम्झौता सम्बन्ध कायम गर्ने ताकि एकातिरको सम्बन्धले अर्कोतिर सुरक्षा द्विविधा नहोस् ।
न्यिदबष्शिबतष्यल को प्रभाव जलस्रोत कूटनीति क्षमताको विकास, खुला सिमाना, प्राकृतिक स्रोतको दोहन आदिबारे सबै राजनीतिक दल र सरकारले व्यावहारिक र ठोस नीति नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृति परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बनाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारतको १९५० को सन्धिलाई नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजले छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारीभन्दा पनि गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको प्रवाह भएकाले त्यससम्बन्धी ठोस नीतिको कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा तिनलाई लगाउनुपर्दछ । बदलिँदो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र मान्यताअनुरूप नेपालका सम्प्रभूताको क्षेत्र बढाउन र विकासका अवरोध हटाउनुपर्दछ । यसलाई नेपालको हित हुने गरी र छिमेकीलाई पनि अहित नगरी पुरानो सन्धिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने व्यापार आदिमा प्रवन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन र भारतबीचमा हुने उद्योग, व्यापारको काम गर्नुपर्छ । नेपालले चीनको एउटा मुलुक एउटा नीतिमा पूर्ण विश्वास दिने र चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिलाई कठोर रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापानका साथै अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्न परराष्ट्र नीति, क्ब्ब्च्ऋ आदि सँग नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आर्थिक आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा कुनै एक राजनीति पार्टीको विदेशनीति हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति निर्धारण गर्दा सबै राजनीतिक दल विद्वान्हरू मिलेर एउटै नीति अवलम्बन गर्छन् । त्यसैलाई सम्बोधन र प्रबन्धन गर्छन । तर, हामीकहाँ राजनीतिक दल र विद्वान्हरूको फरक–फरक विचार आउने गर्छ । सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर हुँदा एकरूपता आउँदैन । त्यसैले त नेपालको घरेलुनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो असर पारेको हुन्छ । अर्थात्, एउटै विदेशनीति निर्धारण गर्न नसक्नु नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य भएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हामीलाई अविश्वास गर्ने र कमजोर राष्ट्र बनाएको छ । तसर्थ, विदेशनीति व्यक्ति, समूह वा राजनीतिकको होइन नेपाल र नेपालीको हुनुपर्छ । अतः राष्ट्रको अस्तित्व, महत्वपूर्ण चासोका विषयहरू र देशलाई दीर्घकालीन रूपमा पहिचान, स्थायित्व, विकास र शान्तिका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर परराष्ट्रनीति निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया